नियुक्ति खारेजीको निर्णयले बक्स अफिसमा असर

नियुक्ति खारेजीको निर्णयले बक्स अफिसमा असर

काठमाडौं: चलचित्र व्यवसायलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन साउन १ गतेदेखि लागू हुने भनिएको बक्स अफिस (इ-टिकेटिङ)को सम्पूर्ण तयारी भएको छ।

पहिलो चरणमा उपत्यकाका सबै हलमा बक्स अफिस प्रणाली लागु हुँदैछ। चलचित्र विकास बोर्डले ‘बक्स अफिस (ई–टिकेटिङ) प्रणाली कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति’ गठन गरी काठमाडौं उपत्यकाका सिंगल र मल्टिप्लेक्स चलचित्र घरमा साउन १ गतेदेखि बक्स अफिस प्रणाली कार्यन्वयन, अनुगमन र सहजीकरणका लागि कर्मचारी एवं प्राविधिकलाई खटाउने तयारी गरेको छ।

बक्स अफिस लागू भएपछि खासगरी निर्माता, वितरक र हल सञ्चालकबीचको आरोपप्रत्यारोप अन्य हुनुका साथै पारदर्शी आंकडाका कारण सिंगो चलचित्र उद्योग विवादरहित र प्रतिष्ठित हुने विश्वास गरिएको छ। तर, बक्स अफिस लागु गर्ने तयारी पुरा भए पनि प्रभावकारी कार्यन्वयनमा समस्या हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। गत बुधबार मन्त्रिपरिषद्ले भदौ १४ गतेपछि र नयाँ सरकार गठन हुनुअघिका सबै नियुत्तिलाई बदर गर्ने निर्णय गरेपछि बक्स अफिस प्रभावित हुने सम्भावना देखिएको हो। चलचित्र विकास बोर्डकी अध्यक्ष निकिता पौडेलको नियुत्ती सोही अवधिमा भएकाले कायम हुने कि नहुने निश्चित छैन।

अध्यक्ष निकिता पदमुत्त भए नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रियाका लागि समय लाग्ने निश्चित छ। बोर्डमा कार्यकारी अध्यक्ष नहुँदा बक्स अफिसको प्रभावकारी कार्यन्वयन, अनुगमन र सहजीकरणमा समस्या हुन सक्ने बोर्डका एक कर्मचारीले बताए। 

उपत्यकापछि दोस्रो चरणमा यसैवर्ष देशभरका हलमा यो प्रणाली लागू गर्ने योजना छ। चलचित्र विकास बोर्डले बक्स अफिस कार्यन्वयनका लागि बोर्ड सदस्य नरेन्द्र महर्जनको संयोकत्वमा चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष आकाश अधिकारी, नेपाल चलचित्र संघका अध्यक्ष प्रदीप उदय, प्राविधिक कपिल पराजुली र क्युएफएक्सका नकिम उदिन सम्मिलित समिती गठन गरेको छ। ‘बक्स अफिस लागू गर्न सबै सहमत भइसकेका छन्। प्राविधिक रुपमा पनि अब कुनै समस्या छैन’, संयोजक महर्जनले भने, ‘कसैले अटेर गर्छ भने कारवाही हुन्छ।’

ब्रेन डिजिटले तयार गरेको बक्स अफिसको सफ्टवेयर उपत्याकाका सबैजसो हलमा प्ररिक्षण भइसकेको छ। परिक्षणका क्रममा खासै समस्या देखिएको छैन। ‘हामीले सबै हलमा ट्राइल गरिसकेका छौं’, ब्रेन डिजिटका मनिस मानन्धरले भने, ‘अब प्राविधिक रुपमा समस्या छैन। ट्राइलका क्रममा देखा परेका समस्या करेक्सन भइसकेका छन्।’

नेपालमा बक्स अफिस लागू गर्ने प्रयास सुरुभएदेखि विवादमा मुछिएको यो विषयमा अहिले लगभग सबै सहमतिमा पुगेका छन्। खासगरी चलचित्र प्रदर्शकको साझा संस्था नेपाल चलचित्र संघले सुरुदेखि नै यस विषयमा आपत्ति जनाउँदै आएको थियो तर बक्स अफिसबाट पछाडि फर्कने अवस्था नरहेको, यसका लागि राज्यको लगानी भइसकेको र निर्माताहरुको जोडका कारण अन्ततः संघ बक्स अफिसका लागि सहमत हुन बाध्य भएका हुन्।

लगभग आठवर्ष अघि बक्स अफिसको अवधारण चलचित्र विकास बोर्डमा प्रस्तुत गरेका निर्माता तथा निर्देशक आकाश अधिकारी यो प्रणालीले हल सञ्चालक, वितरक र निर्माताबीचको विवाद अन्त्य गर्ने बताउँछन्। ‘बक्स अफिस लागु भएपछि आफ्नो चलचित्रले गरेका व्यापारको हिसाब किताब दुरुस्त पाउँदा वितरक, हलवालामाथि अहिलेजस्तो दोस खन्याउने अवस्था रहँदैन’, चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष समेत रहेका अधिकारीले भने।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.