विमानस्थलमा भीआईपी कक्षको दुरुपयोग

विमानस्थलमा भीआईपी कक्षको दुरुपयोग

विराटनगर : विराटनगर विमानस्थलमा भीआईपी कक्षमा प्रवेश गरी हवाईजहाजको ढोकासम्मै पुगेर नेता तथा मन्त्रीलाई स्वागत गर्ने परिपाटी बसेको छ। भीआईपी कक्ष विशिष्ट व्यक्ति र सरकारका सहसचिवस्तरका कर्मचारीले प्रयोग गर्नुपर्ने प्रावधान छ। तर, नेता एवं मन्त्रीको आगमन र बिदाइका बेला कार्यकर्ता धावनमार्गसम्मै पुग्ने गरेका छन्।

यस्तो प्रवृत्तिले विमानस्थलको सुरक्षा संवेदनशीलता बढाएको नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विराटनगरका प्रमुख टेकनाथ निरौलाले बताए। विमानस्थल सुरक्षार्थ खटिएका प्रहरीको अनुरोधलाई अटेर गर्दै दलका नेता तथा कार्यकर्ता भीआईपी कक्षमा प्रवेश गरी धावनमार्गमै पुग्ने गरेको उनको भनाइ छ। प्रवेश गर्न नदिँदा सरुवा गरिदिने धम्की दलका कार्यकर्ताले दिने गरेको जनाइएको छ। भीआईपी कक्षको दुरुपयोग गर्दा मन्त्री तथा नेताका लागि सुरक्षा जोखिम रहेको उनले बताए।

विराटनगरबाट दैनिक विभिन्न एयरलाइन्सका दर्जनभन्दा बढी उडान हुन्छ। त्यसमा मन्त्री तथा विभिन्न दलका नेताको आवतजावत बाक्लै हुने गर्छ। तिनै नेतालाई लिन कार्यकर्ता भने विमानस्थलको निषेधित क्षेत्र नाघेर जहाजछेउ नै पुग्ने गर्छन्।

हवाई सुरक्षा व्यवस्था नियमावलीमा सुरक्षाकर्मीको अनु  मति लिएर मात्र निश्चित व्यक्ति निषेधित क्षेत्रभित्र पस्न पाउने व्यवस्था छ। तर, राजनीतिक पहु“चका भरमा हुलका हुल कार्यकर्ता जहाजछेउ पुग्न कसैले रोक्न नसकेको हो।

मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद आचार्यले विमानस्थलको भीआईपी कक्षमा प्रवेश गर्ने परिपाटीले सुरक्षा चुनौती थपिएको स्वीकार गरे। भौतिक पूर्वाधार अभावमा विमानस्थल प्रवेश गर्ने र बाहिरिने गेट एउटै रहेको उनले सुनाए। भीआईपी कक्षमा जथाभावी प्रवेश नदिनका लागि आफूले प्रहरी र विमानस्थलका प्रमुखसँग छलफल चलाएको उनको भनाइ छ। अब दलहरूसँग छलफल गरेर भीआईपी कक्ष व्यवस्थित गरिने उनको भनाइ छ। भने, ‘भीआईपी सुरक्षामा ध्यान नदिइएको होइन।’

भीआईपी हलको प्रवेशद्वारमा रहने एक सुरक्षा कर्मचारीले नेताकै कारण सुरक्षा अवस्था कसिलो बनाउन नसकिएको बताए। उनका अनुसार कार्यकर्तालाई रोक्दा नेता तथा मन्त्रीले गालीसमेत गर्छन्। नयाँ भीआईपी कक्ष निर्माण गर्न लागिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.