अक्सिजनमा ठगी : छानबिन गर्न समिति

अक्सिजनमा ठगी : छानबिन गर्न समिति

काठमाडौं : पर्वतारोहणमा प्रयोग गरिने अक्सिजनमा ठगी भइरहेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि पर्यटन विभागले आइतबार छानबिन समिति गठन गरेको छ । गुणस्तरहीन अक्सिजन प्रयोग गर्ने र ठूलो रकम असुलेर ठगेको समाचार अन्नपूर्ण पोस्ट्ले प्रकाशन गरेपछि विभागले यससम्बन्धमा छानबिन गर्न उपसचिव कोषनाथ अधिकारीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको हो ।

समितिले अक्सिजन ठगीको विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाएपछि कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउने पर्यटन विभागका महानिर्देशक डण्डुराज घिमिरेले बताए । ‘हामी अहिलेको अवस्था र कानुनी प्रावधानका आधारमा व्यवसायीलाई उत्साहित बनाउने गरी ठगी नियन्त्रण गर्छौं’, उनले बताए । समितिमा विभागकै अधिकृत होमनाथ पाण्डे र गोपाल भण्डारी सदस्य छन् ।

पर्वतारोहण आयोजक कम्पनीले उचाइमा जाने आरोहीलाई तरल अक्सिजन दिनु पर्नेमा सामान्य प्रकृतिको मेडिकल अक्सिजन प्रयोग गराउँदै आएको पाइएको छ । डेढ सयदेखि ४ सय रुपैयाँमा पाइने अक्सिजनलाई ६० हजार रुपैयाँसम्म असुलेर पर्वतारोही ठगेको गरेको पाइएको हो । अक्सिजन प्रयोगबारे पर्यटन ऐन २०३५ र पर्वतारोहणसम्बन्धी नियमावली २०५९ मा केही पनि उल्लेख छैन । अक्सिजन आयातसम्बन्धी कुनै स्पष्ट कानुनी प्रावधान छैन भने एउटै सिलिन्डर २० वर्षसम्म प्रयोग गरिएको पाइएपछि कडाइ थालेको विभागले जनायो ।

अक्सिजनमा जारी ठगीमा विभागले बेवास्ता गर्दै आएको थियो । अहिले भने विभागले अक्सिजनको मापदण्ड तोक्नेदेखि नियमन गर्न कानुनी व्यवस्था गर्ने, अक्सिजन उत्पादन र बिक्रीसम्बन्धी व्यवस्था गर्ने तयारी थालेको छ । हाल देशमा १० भन्दा बढी उद्योगले अक्सिजन उत्पादन गर्दै आएका छन् तर तरल अक्सिजनको प्रयोग भने न्यून मात्र हुने गरेको छ । आरोहणमा जाने पर्वतारोहीले प्रयोग गर्ने अक्सिजनको गुणस्तर मापनको व्यवस्थासमेत गर्ने विभागको तयारी छ । अहिलेसम्म पर्वतारोहीले आरोहणमा प्रयोग गर्ने तरल अक्सिजनको गुणस्तरसम्बन्धी कुनै मापदण्ड नहुँदा ठगी भइरहेको थियो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.