सुल्झिएन सीमा विवाद, संयुक्त सीमा सर्भे माग

सुल्झिएन सीमा विवाद, संयुक्त सीमा सर्भे माग

झिलमिला (कञ्चनपुर) : भारतीय सुरक्षाकर्मीले गोली हानेर गत वर्ष गोविन्द गौतमको सहादतपछि चर्चामा आएको कञ्चनपुरको सीमा विवाद अझै सुल्झिएको छैन। आधिकारिक सीमा नाकामा हुने समस्या सार्जजनिक हुने गरे पनि भित्री गाउँका व्यथा अझै बाहिर आउने गरेका छैनन्।

गत साता कञ्चनपुरको बेलडाँडी गाउँपालिका-५ मा पर्ने नेपाली क्षेत्रबाट भारतको एसएसबीले बाँस काटेर लगेपछि त्यहाँ स्थानीय र भारतीय सुरक्षाकर्मीबीच विवाद बढेको छ। ‘दसगजाभन्दा पनि सय मिटर नेपालतिरबाट एसएसबीले बाँस काटेर लग्यो, न नेपाली प्रशासनलाई सोध्यो, न स्थानीय सरकारलाई नै, यसरी सीमा विवाद बल्झिन्छ’, बेलडाँडी गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनबहादुर थापाले भने।

कञ्चनपुरको पूर्व-दक्षिण सीमामा अझै भारतीय सुरक्षाकर्मी र नेपालीबीचको द्वन्द्व बेला-बेला सार्जजनिक हुने गरेको छ। कञ्चनपुरको बेलडाँडी गाउँपालिकासँग जोडिएको नेपाल-भारतको झिलमिला सीमा क्षेत्रमा नेपाली महिलामाथि पनि भारतीय सुरक्षाकर्मीले दुव्र्यवहार गर्ने गरेको कार्यपालिका सदस्य लक्ष्मी भट्टले बताइन्।

सीमामा देखिने स्तम्भका विवादका कारण गत वर्ष पुनर्वासमा गौविन्द गौतमले सहादत प्राप्त गरे भने त्यसपछि आएको नेपाल-भारतको संयुक्त सीमा सर्भे टोलीले पनि त्यस क्षेत्रको सीमा विवाद सुल्झाउन सकेको छैन। ०७४ को माघमा आएको संयुक्त सीमा सर्भे टोली जेठमा कैलालीको पिलर मर्मत गरेर फर्किएपछि कञ्चनपुरको सीमा क्षेत्रका बासिन्दा निरास भएका छन्।बेलडाँडी क्षेत्रका प्रदेशसभा सदस्य कुलवीर चौधरी भन्छन्, ‘साउनदेखि संघीय सरकारले संयुक्त सर्भे टोली फेरि खटाउनुपर्छ।’

स्थानीय जनप्रतिनिधि आएपछि पनि सीमाका समस्या सुल्झिन सकेको छैन।

सीमा क्षेत्रमा नेपालीमाथि कुटपिट हुन्छ, दुव्र्यवहार हुन्छ तर त्यसको कसैले पनि नेपाल प्रहरीलाई उजुरी दिँदैनन्। ‘अहिलेसम्म बेलडाँडी इलाका प्रहरी कार्यालयमा एउटा पनि सीमा क्षेत्रमा कुटपिट गरियो, दुव्र्यवहार भयो वा बेचविखन र यौनहिंसा भयो भन्ने उजुरी दर्ता भएको छैन’, इप्रका बेलडाँडीका प्रहरी निरीक्षक सुरेन्द्रबहादुर बमले भने, ‘कम से कम उजुरी त गर्नुप¥यो, उजुरी प¥यो भने काउन्टरपार्ट बैठकमा कुरा उठाउन पनि सजिलो हुन्छ।’

सीमा क्षेत्रमा हुने यस्ता समस्या समाधानका लागि नागरिक समाजले पनि बेला बेला दुवै देशका जनप्रतिनिधि बोलाएर बैठक गर्दै आएको छ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.