काठमाडौं: नेकपा नेतृत्वको सरकारले शेरबहादुर देउवा सरकारबाट राजनीतिक नियुक्ति पाएका सबैलाई धमाधम अवकाश पत्र दिन थालेको छ । निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछि भएका सबै नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले धमाधम पदमुक्त गर्न थालेको हो ।
२०७४ भदौ १४ मा निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछि शेरबहादुर देउवाको सरकारले नियुक्ति गरिएकलाई धमाधम पदमुक्तको पत्र दिइरहेको छ ।
कसकसको जागिर गयो ?
सरकारले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसाल, चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष नीकिता पौडेल, गोरखापत्र संस्थानका महाप्रबन्धक बसन्तप्रकाश उपाध्यायलाई पद मुक्त गरेको छ ।
चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष निकितासँगै बोर्ड सदस्य विजय देउजा, चलचित्र सेन्सर बोर्डका दुई सदस्य कलाकार देवीराम पराजुली र उमेश खड्का पनि पदमुक्त भएका छन् ।
त्यस्तै गुठी संस्थानका अध्यक्ष मिनराज चौधरी तथा पुनः नियुक्ति पाएका गुठी प्रशासक नारायण चौधरीलाई पनि सरकारले पद मुक्त गरेको छ । त्यस्तै नेपाल स्टक एक्सचेन्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउदलाई हटाएर नयाँ कार्यकारी अधिकृतसमेत नियुक्ति गरिसकेको छ ।
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका उपसचिव दीर्घराज उपाध्यायका अनुसार कृषि विकासतर्फ राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका सदस्य मनोजमणि आचार्य, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका सदस्य भागवतप्रसाद यादव, राष्ट्रिय बीउ विजन कम्पनी लिमिटेडका सदस्य सुनिल तिमल्सिना, कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका सदस्य राजनप्रसाद न्यौपाने, नेपाल उखु तथा चिनी विकास समितिका सदस्य रामआशीष महतोलाई पद मुक्त गरिएको छ ।
त्यस्तै पशु विकासतर्फ राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका सदस्यहरु निर्मल ज्ञवाली, राजेन्द्रराज पन्त, रतन गुरुङ, शिवकुमार थारु र रामकुमार खड्कालाई पनि सरकारले पद मुक्त गरेको छ ।
किन पदमुक्त गरियो ?
सरकारले भदौ १४ देखि फागुन २ गतेसम्मका सबै नियुक्ति खारेज गरेको हो । मन्त्रिपरिषदले असार २० गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनका क्रममा निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएदेखि यो सरकार गठन हुनुभन्दा अगाडि विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतका प्राधिकरण, संस्थान, परिषद्, बोर्ड, कोष, समिति, कम्पनी, बैंक वा अन्य संगठित संस्थामा मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रीस्तरबाट भएका सबै राजनीतिक नियुक्ति तथा मनोनयन खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सबै मन्त्रालयमा परिपत्र
सम्बन्धित मन्त्रालयले उक्त अवधिमा नियुक्ति गरेका सबै व्यक्तिलाई तत्कालै पदमुक्त गर्न मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले २१ गते सबै मन्त्रालयमा परिपत्र गरिसकेको छ ।
मन्त्रालयको परिपत्रपछि उक्त अवधिमा नियुक्ति पाएहरु धमाधम पदमुक्त भइरहेका छन । अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कार्यकारी समितिको अध्यक्ष नरेन्द्रराज बस्नेतको नियुक्त समेत बदर भएको छ ।
नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झा, कर्जा सुरक्षण कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विष्णुबाबु मिश्र, खानेपानी संस्थानका महाप्रबन्धक भुपेन्द प्रसाद ,राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य डा. गोविन्दराज भट्टको नियुक्ति बदर भएको छ ।
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको अध्यक्षमा महालेखा नियन्त्रक रामकुमार आचार्य, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको सहअध्यक्षमा दक्ष पौडेल ‘सुवास’, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको प्रमुख अधिकृत विष्णु ओम वादे, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति कार्यकारी निर्देश नवीनकुमार झा र खानेपानी संस्थानको सञ्चालक समिति सदस्य भोगेन्द्र मिश्र पनि पदमुक्त भएका छन् ।
त्यसैगरी न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति अध्यक्ष गंगाधर पराजुली, दूरसञ्चार प्राधिकरण सदस्य (कानुन) हेमकुमार श्रेष्ठ, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् सदस्य कुवेर प्रकाश सिंह, कैलालीको नियुक्ति पनि बदर भएको छ ।
सरकारले उक्त अवधिमा नियुक्त भएकोहरु विवरण संकलन गर्दै पद मुक्त भएको पत्र दिइरहेको सरकारका प्रवक्ता एवं सुचना, सञ्चार तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
