हरेक साल आर्थिक वर्ष समाप्ति हुँदै गर्दा बजेट सिध्याउने हतारो गरिन्छ। पैसा सक्ने चटारोमा गुणस्तरहीन काम हुने गर्छ। हरेक वर्ष सरकारको यही प्रवृत्ति दोहोरिरहेको छ। कतिसम्म भने यो प्रवृत्तिको नयाँ नाम स्थापित भइसकेको छ, ‘असारे विकास’।
चालु आर्थिक वर्षमा पूँजीगत खर्चतर्फ सरकारले करिब तीन खर्ब १७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। जसमध्ये असार २४ गते ५७.५६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। अर्थात् पूँजीगततर्फको खर्च एकदमै न्यून छ।
खर्च गर्ने मामिलामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय नै कमजोर देखिएको छ। प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले ७२ अर्ब विनियोजित बजेटमध्ये मात्र १८ अर्ब मात्र खर्च गरेको छ। त्यसैगरी पूँजीगत खर्चका लागि जिम्मेवार अन्य मन्त्रालय पनि कमजोर देखिएका छन्। अर्थ मन्त्रालयले एक अर्ब ९७ करोड विनियोजित बजेटमध्ये मात्र ८४ करोड खर्च गरेको छ। खर्च गर्नुपर्ने जिम्मेवारी रहेका मन्त्रालयले नै आवश्यक खर्च गर्न नसकिरहेको विडम्बनापूर्ण अवस्था छ। यसले सरकारको सार्वजनिक खर्च प्रणाली अत्यन्त कमजोर रहेको पुष्टि हुन्छ।
यसअघि यस्तो विकृतिलाई अस्थिर सरकार हुनुको नतिजाको रुपमा चर्चा गरिन्थ्यो। तर दुई तिहाई मतसहितको इतिहासकै बलियो सरकार गठन भइसकेपछि पनि यो बेथिति कायम रहनु लज्जास्पद छ। आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअघिबाट धमाधम योजनाका काम सुरु हुन्छन्। पानी पर्न थालेपछि र आवागमन, ढुवानीजस्ता कुरामा अवरोध आउन थालेपछि सरकारी अड्डा, ठेकेदार तथा उपभोक्ता समितिलाई भ्याई नभ्याई हुन थाल्छ। निर्माणका काम सुरु हुन थाल्छन्। सरकारी निकाय पैसा सक्न लागिपर्छन्। ठेकेदारहरु यसलाई आँखामा छारो हालेसरह काम गरेर पैसा कुम्ल्याउने मौकाका रुपमा प्रयोग गर्छन्। राजधानी सहर होस् या ग्रामीण क्षेत्र, बर्खामासमै डोजर तथा स्काभेटरले सडक खन्न थाल्छन्।
यसको परिणाम हेर्न काठमाडौँ छोडेर अन्यत्र जानुपर्दैन। काठमाडौँका थुप्रै सडक कालोपत्रे भएको वर्षदिन नबित्दै उस्तै भइसक्छन्। वैशाखबाट कामको प्रक्रिया सुरु गर्ने र रकम फ्रिज हुन नदिन असार मसान्त जसरी पनि बजेट सक्ने प्रचलनले अझ विकृति थपेको छ। ‘असारे विकास’ को असर देशव्यापी छ र यसले पूर्वाधार निर्माणको मुटुमै प्रहार गरेको छ। खराब पूर्वाधारको प्रभाव देशको हरेक पक्षसँग जोडिएको हुन्छ। जनताको दैनिक गुजारामा यसको चोट परिररहेको छ। यसले २० लाख पर्यटक भिœयाउने, गरिबी घटाउनेजस्ता लक्ष्य पूरा गर्न समेत अवरोध पुयाइरहेको छ।
बजेट खर्च नहुने प्रवृत्ति रोक्न केही उपाय नअपनाइएका होइनन्। जेठ १५ मै बजेट ल्याउने तथा आर्थिक वर्षको सुरुबाटै बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी दिने व्यवस्था पनि गरिसकिएको छ। यद्यपि यो समस्या समाधान भएको छैन। किनभने यस्ता उपाय पर्याप्त छैनन्। यो समस्या सिंहदरबारमै जरो गाडेर बसेको छ। सार्वजनिक खर्च प्रणाली सुधार गर्न प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्ने निकायहरुले यसमा चासो दिएका छैनन्। आफ्नो मन्त्रालयको पूँजीगत खर्च किन भएन भनेर मन्त्रीले अन्य पदाधिकारीलाई सोध्ने तथा मन्त्रालयहरुले आवश्यक खर्च किन गर्न सकेनन् भनेर प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रश्न गर्नुपर्छ।
कथित ‘असारे विकास’ बाट घाटा लाग्ने भनेका सर्वसाधारण मात्रै हुन्। सरकारी कर्मचारी, ठेकेदार, उपभोक्ता समिति, जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका नेता, आदिले झरी, बादलको बीचमा आँखा चिम्लेर गरिने यस्तो खर्चबाट पर्याप्त फाइदा उठाउँछन्। जसको मूल्य दैनिक जीवनमा अनेकौँ कष्ट झेलेर, महंगीको मार खपेर र सेवाबाट वञ्चित भएर सर्वसाधारणले चुकाउनुपर्छ। यस्तो विडम्बनायुक्त अवस्थाको अन्त्यका लागि आवश्यक कदम तत्काल चालिनुपर्छ। आर्थिक वर्ष चैत मसान्तमा समाप्त गर्दा यो बेथिति हट्नसक्छ भन्ने तर्क पनि सुनिन्छन्। यद्यपि मुख्य कुरा व्यवस्थित सार्वजनिक खर्च प्रणाली हो, त्यसलाई सुधार्नतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
