मुलुकमा ५० को दसकमा चलेको सशस्त्र द्वन्द्वका प्रभावितहरूलाई न्याय नदिएसम्म शान्ति प्रक्रिया टुंगिएको हुँदैन। त्यसैले त तत्कालीन विद्रोहीले हतियार बिसाएको १८ वर्ष पुग्दा शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुगेको छ। त्यही प्रक्रिया टुंगो लगाउन बेपत्ता छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कल्पना ६३ साल मंसिर ५ गतेको विस्तृत शान्ति सम्झौताले गरिएको थियो। तिनै आयोग फेरि गठन गर्न हालै सरकारले एउटा विधेयक साउनमा पारित गरेर पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया अहिले चलिरहेको छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र त्यस्ता आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्न बनेको समितिको संयोजक छन्।
संयोग उनी यसअघि पनि पटक–पटक पदाधिकारी सिफारिस समिति संयोजक थिए। तर उनको एउटै चिन्ता भने अबको आयोग सफल होस् र विगतमा बनेका आयोग जसरी असफल नहोउन् भन्ने हो। त्यो चिन्ता उनको मात्रै होइन, सबै सरोकारवालाको हो। यसअघि २ पटकसम्म आयोग गठन भए पनि तिनले कार्यभार पूरा गरेनन्। सशस्त्र संघर्षको बेलाका मानव अधिकार उल्लंघन र गम्भीर अरू अपराधको न्यायिक निरूपणको कार्यभार चुनौतीपूर्ण छ। अब पनि फेरि आयोग असफल हुनु हुँदैन।
तसर्थ पदाधिकारी चयनको अन्तिम चरणमा पुगेका बेला त्यस कुरालाई ख्याल गर्दै आयोग पदाधिकारी चयनमा दलीय हस्तक्षेप हुनुहुँदैन। काबिलहरूलाई जिम्मेवारी सुम्पिएर आयोगलाई सफल बनाउँदा मुलुकमा द्वन्द्वले दिएका घाउहरू मेटिने छन्। यसअघिका आयोगमा दलको भागबन्डाबाट गएका पदाधिकारी तथा सदस्यले उल्टै आयोगभित्रै द्वन्द्व चर्काएको अनुभवबाट पाठ सिक्नुपर्छ।
मूल कुरा द्वन्द्वका बाँकी घाउहरू पुर्नु हो। कुनै दल विशेषको दृष्टिकोणको आधारमा आयोगमा अर्काे राजनीतिक खेल हुनुहुँदैन। दलहरूको स्वार्थ होइन द्वन्द्व प्रभावितहरूको स्वार्थ हेर्नुपर्छ। उनीहरूको न्याय प्राप्ति नै आयोगको केन्द्रमा हुनुपर्छ। त्यसका लागि विज्ञहरूलाई जिम्मेवारी दिँदामात्रै सफलता प्राप्त हुन्छ।
दल विशेषको विचार बोकेर आयोग पस्नेहरू आफ्नै दलप्रति उत्तरदायी हुन्छन् न कि द्वन्द्व प्रभावित र न्यायप्रति। संक्रमणकालीन न्यायलाई अब पनि गिजोलिरहने र शान्ति प्रक्रियालाई थाँती राख्ने हो भने दीर्घकालमा फेरि अर्काे विद्रोहका लागि झिल्को बाँकी रहन्छ। जुन राष्ट्रका लागि घातक हुन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
