सबैजसो दलहरूले नेपालको अपार जलस्रोतको उपयोग गर्ने वाचा गर्छन्। हजारौं मेगावाट बिजुली उत्पादनका ठूलाठूला नारा लगाउँछन्। तर, देशमा अहिले पनि ३५ सय मेगावाटको जडित क्षमता मात्र छ। भारत र बंगलादेशमा बिजुली निर्यात हुन थाल्यो भने पनि हिउँद याममा भने भारतबाट आयात गरिरहनुपरेकै छ।
गएको चुनावअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले १० वर्षभित्र नेपालको विद्युत् जडित क्षमता ३० हजार मेगावाट पु¥याउने वाचा गरेको थियो। पुराना पार्टीले पनि २०औं हजार र २५औं हजारको घोषणा गरे। तर, ३०–३५ सयमै सीमित छ बिजुली उत्पादन। जति नेपालमा जलविद्युत् उत्पादन भएको छ, त्यसमा पनि निजी क्षेत्रको सबैभन्दा धेरै नै योगदान छ। राज्यको लगानीबाट भएको उत्पादन निकै कम छ। तसर्थ सरकारले ऊर्जा उत्पादनको जति लक्ष्य राखे पनि त्यसमा योगदान निजी क्षेत्रकै हुनुपर्छ। राज्यले सजिलो नीति र वातावरण बनाइदिएर निजी क्षेत्रबाट ऊर्जा उत्पादन गराउने र लक्ष्य हासिल गर्ने हो।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को अधिवेशनले मोहनकुमार डाँगीको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ। हो, यो नेतृत्व हो, ऊर्जा उत्पादनमा निजी क्षेत्रको आधिकारिक प्रतिनिधि। यो नेतृत्वका सामु आफ्ना सदस्यहरूको हित हेर्ने सँगैसँगै सरकारले राखेको लक्ष्यमा योगदान गर्ने दायित्व पनि छ। देशलाई लोडसेडिङमुक्त घोषणा सरकारले गरे पनि निजी क्षेत्रबाट बिजुली उत्पादन वृद्धि हुँदा नै त्यो सम्भव भएको थियो। अब पनि बिजुली उत्पादनमा जुन रफ्तार मुलुकले खोजेको छ, त्यसमा निजी क्षेत्रको योगदान जरुरी छ।
निजी क्षेत्रले उत्पादन बढाउँदा लोडसेडिङ हटाउन मद्दत पुग्यो, अझै त्यो क्षेत्रका कमजोरी र विकृति हटाउने हो भने निकै सुधार हुन सक्छ। जलविद्युत् लाइसेन्स ओगटेर राख्ने प्रवृत्ति निजी क्षेत्रमा वर्षौंदेखि छ। उत्पादनतिर लाग्नुभन्दा अनुमतिपत्रको कारोबार गर्नेहरू पनि छन्। त्यो विकृति अन्त्यका लागि इप्पान नेतृत्वले पहलकदमी लिनुपर्छ। जलविद्युत् आयोजना बनाउँदा वातावरणीय दायित्वलाई कागजी औपचारिकतामा सीमित गर्ने विकृति पनि छ। नदीप्रतिको जिम्मेवारी निर्वाह नगर्ने कमजोरी पनि छ। ती समूल रूपमा अन्त्य नै हुनुपर्छ। हालै ऊर्जा मन्त्रालयलाई बुझाइएको उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदनले पनि यिनै विकृतितर्फ औंला उठाएको छ। इप्पान केवल सदस्यहरूको माग राख्ने भूमिकामा सीमित हुनुहुँदैन। क्षेत्रभित्रका विकृतिविरुद्ध पनि उभिन सक्नुपर्छ। लाइसेन्सको व्यापार, वित्तीय अपारदर्शिता र वातावरणीय बेवास्तालाई संरक्षण गर्ने होइन, नियन्त्रण गर्ने साहस देखाउनुपर्छ। राज्यसँग नीतिगत सुधार माग्ने संस्थाले आफ्ना सदस्यभित्र पनि अनुशासनको संस्कार बसाल्न सक्नुपर्छ।
सरकारले पनि विश्वासको वातावरण बनाउन अति आवश्यक छ। स्थानीयका अवरोध हटाउन भूमिका सरकारले खेल्नै पर्छ। वन, जग्गा र विस्फोटक पदार्थको प्रक्रियालाई टुंग्याउन सरकारले सहज नीति बनाइदिनुपर्छ। निजी क्षेत्रलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत् व्यापारको ढोका खोलिदिनुपर्छ। राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर निजी क्षेत्र र सरकारले हातेमालो गर्न जरुरी छ। यसमा इप्पान नेतृत्वले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गरोस्। अनि उज्यालो नेपालको सपना साकार पार्न निजी क्षेत्रको अझै धेरै योगदान रहोस्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
