अर्थशास्त्री जोन मेनार्ड केन्सले विश्वासलाई अर्थतन्त्रको अदृश्य इन्जिन भनेका थिए। नेपालमा अहिले यही इन्जिन कमजोर छ। बजारमा विश्वास छैन। उद्यमीमा उत्साह छैन। युवामा आशा छैन। राज्यको भूमिका यहीनेर हुन्छ कि निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने, विश्वास जगाउने। युवामा आशा भर्ने।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को १० महिनाको आर्थिक तथा वित्तीय प्रतिवेदन हेर्दा निराशा देखाउँछ। मुलुकसँग विदेशी विनिमय सञ्चिति ३७ खर्ब ४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। सामान्यतया विभिन्न वस्तुको विदेश निर्यातले विदेशी मुद्रा कमाइ हुन्छ र विदेशी विनिमय सञ्चिति बलियो हुन्छ। नेपालको निर्यात त कमजोर छ। विदेश पुगेका युवाले पठाएको रेमिट्यान्सले नै देशको ढुकुटीमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाएको हो। रेमिट्यान्सकै कारण विदेशी वस्तु किन्दा बाहिरिने विदेशी मुद्रा र भित्रिने मुद्राको अवस्था अर्थात् शोधनान्तर स्थिति ८ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँको बचतमा छ।
केन्द्रीय बैंकले सामान्यतया आधा वर्षभन्दा बेसीलाई वस्तु तथा सेवा किन्न सक्ने क्षमताको विदेशी विनिमय सञ्चितिको लक्ष्य राख्छ। तर अहिले नेपालले डेढ वर्षभन्दा बढी समयलाई पुग्ने सामान वा सेवा किन्न सक्ने गरी विदेशी मुद्राको सञ्चिति गर्न सक्ने भएको छ। यो सुखद नै कुरा हो, किनभने नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर हुँदाहुँदै पनि सन् २०२२ मा श्रीलंका झै टाट पल्टिन सक्दैन। त्यहाँ विदेशी मुद्रा नभएकैले कागजसम्म किन्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएर विद्यार्थीका परीक्षासमेत रोक्नु परेको थियो।
राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले देखाएको अर्काे यथार्थ भने सुखद छैन। जसरी नेपालको बाह्य अर्थतन्त्र सबल देखियो, भित्री अर्थतन्त्र भने कमजोर देखाउँछ प्रतिवेदनले। व्यापार घाटा १४ खर्ब ४३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ छ। कर्जा विस्तार ५.७ प्रतिशतमा सीमित रह्यो। अर्थात बैंकहरूमा दसौं खर्ब थुप्रिएको छ, तर ६ दशमलव ५७ प्रतिशतमा ब्याजदर आउँदा पनि कोही ऋण लिन तयार छैन। कोही ऋण लिन तयार छैन भन्नुको मतलब कोही व्यापार, व्यवसाय र उद्यम सुरु गर्न तत्पर छैन, विस्तार गर्न इच्छुक छैन। यस्तो अवस्थाले सूक्ष्म अर्थतन्त्र झन् कमजोर बन्छ। रोजगारी सिर्जना हुँदैन। राजस्व संकलनमा राज्यलाई लक्ष्य भेट्न मुस्किल पर्छ। सँगै महँगी बढेको छ। सर्वसाधारणले भान्छा महँगो अनुभव गरिसकेका छन्। बैंकहरूमा पैसा जम्मा हुने क्रम ९ दशमलव ४ प्रतिशतले वृद्धि छ। कर्जा विस्तार जम्मा ५.७ प्रतिशत छ। सरकारी ढुकुटी घाटामा छ। सरकारले १० महिनामा ११ खर्ब ७३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ खर्च गर्दा राजस्व (कर) भने जम्मा ९ खर्ब ८८ अर्ब ५५ करोडमात्र उठाउन सकेको छ।
लगानीकर्तामा आत्मविश्वास नबढ्नु नै कर्जा विस्तार नहुनु हो। देशमै केही गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास युवामा छैन, तसर्थ वैदेशिक रोजगारी ताकिरहेका छन्। यी सब कारण राष्ट्रिय उत्पादन कमजोर छ। परनिर्भरता बलियो छ। भन्न सकिन्छ, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र खोक्रो छ। उद्यम व्यवसायमैत्री व्यवहार गर्ने र नीति पनि निर्माण गर्ने कार्य मूलतः सरकारको हो। तर निजी क्षेत्र आजको सरकारसँग त्रस्त छ। यही स्थिति रहे अर्थतन्त्र थप कमजोर भएर राज्य राजस्व संकलनमा असफल हुने र विकास निर्माण केही गर्न नसक्ने स्थितिमा पुग्छ। अर्थतन्त्र बुझेका अर्थमन्त्री र देशको अवस्था, युवा भावना बुझेको वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले यो यथार्थलाई बुझेर वित्त व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
