तराई मधेसलगायत सिँचाइ सुविधा भएका ठाउँमा धान रोपाइँ गर्न असार कुरिन्न। धेरै ठाउँमा रोपाइँ सुरु भइसकेको छ। आकाशे पानीको भर पर्ने र भल छोप्नेहरूले मात्रै साउन भदौमा रोपाइँ गर्छन्। अधिकांश ठाउँमा भने धान रोपाइँको मुख्य याम जेठ, असार हो।
धानलाई पानी त अनिवार्य आवश्यकता नै भयो। त्यसमाथि चाहिन्छ मल। किसान यति बेला रोपाइँ सुरु गरिसक्दा पनि एउटै कुरामा ढुक्क छैनन्, मल। हरेक वर्षको मल अभावको नियति यसपली पनि दोहोरिँदैछ। झन् सरकारसँग बहाना छ, अन्तर्राष्ट्रिय कारण। इरानबाट आउने मल अहिले त्यहाँको द्वन्द्वका कारण आउन सकेको छैन। नेपाल ल्याउन लागिएको करिब ९५ हजार टन मल ढुवानी प्रक्रियामै रोकिएको छ। यो र योजस्ता बहाना हरेक सरकारलाई मिल्दै आएको छ, मात्रै किसानलाई मल मिलेको छैन। कुनै न कुनै अप्ठेरो हरेक वर्ष देखिन्छ र मल अभाव सुल्झाउने दीर्घकालीन समाधान निकाल्न सरकारहरू असफल हुँदै आएका छन्।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले जेठ १५ गते आउँदो आवका लागि बजेट ल्याए। रासायनिक मलका लागि उनले चालु वर्षभन्दा ४ अर्ब रुपैयाँ बेसी अर्थात् ३२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन्। यो सकारात्मक हो। तर, रकम अभावमात्रै हुँदैन मल अभावको कारण। सरकार बेलामा मल खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन र आयात सुनिश्चित गर्न नै असफल हुँदै आएको छ। मुलुकभर ८ लाख टन मल चाहिन्छ। सरकार आधामात्रै आपूर्ति गर्छ। अनि, त्यही खोसाखोस गर्न किसान घन्टौं लाइन लाग्छन्। कतिपय त लाइनमै बेहोस भएका बग्रेल्ती उदाहरण अघिल्ला वर्षहरूमा देखिन्थ्यो।
पञ्चायतकै बेला २०४१ सालमै जापानी सहयोग नियोग जाइकामार्फत अध्ययन गरेर नेपालमै मल कारखाना खोल्ने कुरा गरिएको थियो। तत्कालीन केपी ओली सरकारका पालामा बनेको अध्ययन समितिले पनि कारखाना खोल्न सुझायो र १ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँको लागत देखायो। चीन, भारतलगायत देशसँग रणनीतिक साझेदारी गरेर कारखाना खोल्ने उपाय पनि सरकारसँग बेलाबेला प्रस्तावित छन्। जर्मनीले जलविद्युत्को प्रयोग गरेर मल कारखाना खोल्न सकिने सुझाएको थियो। खासमा प्राकृतिक ग्यासबाट हाइड्रोजन निकालेर त्यसपछि विभिन्न प्रक्रिया पूरा गरी रासायनिक मल बनाइन्छ। नेपालमा दैलेखमा प्राकृतिक ग्यासको भण्डार फेला प¥यो।
त्यसपछि मल कारखानाको प्रसंगले पनि चर्चा पायो। मात्रै मूर्तता कहिले पाउने हो ? यस्ता सुझाव र उपाय धेरै आए तर नभएको चाहिँ कार्यान्वयन हो। नेपालमै मल कारखाना खोल्ने र जैविक मललाई पनि ठूलो मात्रामा उत्पादन गर्नेलगायत उपाय नगरी यो समस्या समाधान हुन्न भन्ने दशकौंको अनुभवले देखाइसकेको छ। कृषि प्रधान देशमा कृषिका लागि अत्यावश्यक मलकै परनिर्भरता हुनु ठूलो विडम्बना नै हो। मलको अभाव हरेक वर्षको नियति बन्नुहुँदैन। खेतले योजनामात्रै होइन, मल खोजिरहेको छ। राज्यले अब बहाना होइन, समाधान दिनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
