सरकार गठन भएको पाँचौं दिन पनि नपुग्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवले परिपत्र जारी गर्दै सरकारी विज्ञापन निजी मिडियामा दिन रोक लगाएका थिए। प्रथम दृष्टिमै गैरकानुनी र गैरसंवैधानिक सरकारी त्यो निर्णय अन्ततः सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ। सामान्य विवेकको कुरा हो कि संविधान र कानुनभन्दा माथि सचिवको निर्णय र निर्देशन त के मन्त्रिपरिषद्कै निर्णय पनि हुन सक्दैन। संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता लेखिएको हुँदाहुँदै प्रेसको घाँटी निमोठ्न र नागरिकको सूचनाको हक छिन्ने उद्देश्यसमेत राखी सरकारले गरेको त्यस्तो निर्णय बदरभागी नै थियो र भयो।
नेपाल कुनै राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्र भएको उत्तर कोरियाजस्तो देश होइन, यो लोकतान्त्रिक मुलुक हो; जहाँ समानता हुन्छ र हुनुपर्छ। तर सरकारले निजी मिडियाप्रति विभेदकारी नीति अख्तियार गर्दै संविधानप्रदत्त समानताको हक उल्लंघन गरेको थियो। त्यसबारे सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको आदेशले प्रस्ट बोलेको छ। प्रतिस्पर्धात्मक अर्थनीति भएको मुलुकमा सरकारीलाई काखा र निजीलाई पाखा गर्न मिल्ने कुरै थिएन। बरु राज्यले त निजी क्षेत्रको उन्नति, प्रगति र प्रवर्धनमा पनि सहजीकरण गर्नुपर्ने थियो। त्यही कर्तव्य सर्वोच्चको आदेशले सरकारलाई सम्झाइदिएको हो।
वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने मनसायबाट प्रेरित थियो। आर्थिक नाकाबन्दीमा पारेपछि पत्रपत्रिका कमजोर हुन्छन् भन्ने हेतुबाटै उसले विज्ञापन रोकेर प्रेसलाई दबाउने घुमाउरो बाटो रोजेको थियो। सर्वोच्चले सरकारको निर्णयमा बन्देज लगाए पनि पुनः अर्को निर्णय गरी मिडियामा ‘नाकाबन्दी’लाई निरन्तरता दिइएको छ ।
लोकतन्त्रमा स्वतन्त्र प्रेस र स्वतन्त्र न्यायालय अनिवार्य सर्त हुन्। कार्यकारीले स्वतन्त्र प्रेसको घाँटी अठ्याउँदा न्यायपालिकाले त्यसलाई अवैध व्याख्या गर्दै खासमा संविधानले परिकल्पना गरेको शक्ति सन्तुलनको अभ्यासलाई व्यवहारसिद्ध बनाइदिएको छ। यसका लागि न्यायाधीशद्वय धन्यवादका पात्र छन्, जसले स्वतन्त्र प्रेससँगै नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गरे। आखिर नागरिकलाई संविधानले दिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपयोगको सबैभन्दा सशक्त माध्यम नै प्रेस हो, पत्रकारिता हो। पत्रपत्रिका निजी होऊन् या सार्वजनिक वा सरकारी, ती नागरिक आवाजका माध्यम हुनुपर्छ र हुन्छन्। नेपालको हकमा निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यम र पत्रपत्रिकाले जुन व्यावसायिक पत्रकारिता गर्दै आएका छन्, त्यसले नागरिकलाई बलियो बनाएको छ र लोकतन्त्रलाई पनि सजीव तुल्याएको छ।
विज्ञापनको निर्णय र क्षेत्राधिकार पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई छैन। नियमनकारी निकाय ‘विज्ञापन बोर्ड’को व्यवस्था कानुनले नै गरेको छ। त्यसलाई पनि नाघ्ने काम सचिवस्तरीय निर्णयबाट भएको थियो। त्यसको हेक्का अदालतले दिलाइदिएको छ। हो, सरकारी विज्ञापनमा बिचौलिया र स्वयं सरकारी कर्मचारीको एकलौटी तथा सेटिङ हुँदै आएको कुरा पनि छिपेको छैन। सरकारी विज्ञापनमा चरम भ्रष्टाचार नभएको पनि होइन, तर त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने उपाय भनेको विज्ञापन नै रोक्नु हुन सक्दैनथ्यो, नियमन गर्नु हुनुपथ्र्यो।
विज्ञापन बोर्डलाई चुस्त र छरितो बनाएर विज्ञापन बजार नियमन गर्नु नै सबैभन्दा उत्तम बाटो थियो र हो। निजी सञ्चारमाध्यमको विज्ञापन रोक्ने सरकारी निर्णय बदर गर्ने मंगलबार सार्वजनिक पूर्णपाठमा सर्वोच्चले सम्झाइदिएको पाठ पनि त्यही हो। सर्वोच्चको यो आदेश र व्याख्या केवल एउटा प्रशासनिक निर्णयको समीक्षा मात्र होइन। यो संविधानमाथि कार्यपालिकाको सीमारेखा कोर्ने निर्णय हो। शक्ति सीमाभित्र रहँदा नै वैध हुन्छ, सीमाबाहिर पुगेपछि त्यो शक्ति होइन स्वेच्छाचारी बन्छ भन्ने ठूलो सन्देश हो भन्ने कुरा सरकारले बुझ्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
