अब बदलिने कि !

अब बदलिने कि !

रातारात सरकारी गठबन्धन फेरबदल र रातारात सरकार अदलबदल हुँदै आएकाले नेपाली जनता वाक्क भइसकेका छन्। त्यस्तो राजनीतिबाट मुक्ति पाइएला भनेरै हुनुपर्छ, २०८२ फागुनको चुनावमा नेपाली जनताले पुराना पार्टीहरूलाई पाखा लगाए। उनीहरूले वैकल्पिक शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई झन्डै दुईतिहाइको बहुमत दिए। रास्वपाको उदय जति उसको लोकप्रियतामा निर्भर थियो, त्योभन्दा बढी पुराना पार्टीहरूको अलोकप्रियतामा आधारित थियो।

पुराना दलहरूप्रतिको आक्रोश र वितृष्णा नै चुनावी परिणाम बनेर प्रकट भएको हो। तर, पुराना पार्टीहरू आफ्ना पुराना प्रवृत्तिबाट रूपान्तरण हुनुको सट्टा उही नियति दोहोर्‍याउँदै छन्। संघीय सरकारबाट विस्थापित भए पनि प्रदेशहरूमा उनीहरूकै रजगज छ र त्यहीँ फेरि नेपाली राजनीतिको पुरानो रोग छताछुल्ल भइरहेको छ। गठबन्धन भत्काउने, नयाँ बनाउने र फेरि सरकारलाई ‘म्युजिकल चियर’ को खेल बनाउने कर्ममै उनीहरू केन्द्रित हुन थालेका छन्। सातै प्रदेशमा कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन धरापमा छ। कर्णालीमा एमाले नेतृत्वको सरकारबाट कांग्रेस बाहिरियो भने सुदूरपश्चिममा एमाले। यसको बाछिटा अब सातै प्रदेशमा पर्दै छ।

पुराना पार्टीहरूका लागि सरकार गठन केवल नेता र पार्टीको हितका लागि मात्र भए जस्तो देखिन्छ। स्वार्थ मिले एक हुने, नत्र फुट्ने उनीहरूको चरित्र बनेको छ। यदि त्यसो होइन भने, अबको एक वर्षभित्र नयाँ निर्वाचन भएर नयाँ जनादेश आउने संघारमा सरकार फेरबदलको यो फोहोरी खेल किन खेल्नुपर्ने थियो ? अब कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन नबन्ने निश्चित जस्तै छ। अब ज–जसको समीकरण बनेर सरकार गठन भए पनि जनताले त्यसलाई केवल सत्ताको लुछाचुँडी र राजनीतिक खिचातानीबाहेक अरू रूपमा बुझ्ने छैनन्। यसलाई संघीयता र प्रदेश संरचनाको बदनाम गर्ने तथा अहिलेको राजनीतिक व्यवस्थाको हुर्मत लिने कर्मबाहेक केही ठानिने छैन। कतिपय प्रदेशमा बजेट विनियोजनमा न्याय भएन भन्ने बहाना देखिए पनि यो सत्ताको खेलबाहेक केही होइन। 

यो कुनै वैचारिक मतभेदका कारण भएको होइन। नेतृत्वको आलोपालो, बजेटको भागबन्डा र सत्ता नियन्त्रणको रस्साकस्सी जस्तो निम्नकोटीको खेलमा पुराना दलहरू फेरि निर्लिप्त हुनु लोकतन्त्र र संघीय व्यवस्थाकै लागि विडम्बना हो।

लोकतन्त्र भनेको जनउत्तरदायी शासन हो, तर हामीकहाँ केवल दलीय भागबन्डामा सत्ता केन्द्रित भइरह्यो। लोकतन्त्रमा निष्ठा र सिद्धान्तको उच्च स्थान हुन्छ, तर हामीकहाँ त्यसलाई तिलाञ्जली दिने प्रतिस्पर्धामै दलहरू भुलिरहे। दलहरू विचारको होइन, सत्ताको दास बनेका छन्। खासमा सत्ता अस्थायी हुन्छ, विचार र सिद्धान्त दीर्घायु। यही सत्य बिर्सेर पतनको बाटो समात्दा–समात्दै फेरि ‘विनाशकाले विपरीत बुद्धि’ को अवस्थामा पुराना दलहरू पुग्नु, अब आउने प्रादेशिक चुनावमा पनि पछारिने खुला संकेत हो। यति बुझ्दाबुझ्दै पनि फेरि सत्ताकै झिनाझम्टीमा लाग्ने दलहरूलाई भोलि मतदाताले पक्कै काँध थाप्ने छैनन्, केवल रामराम मात्रै भन्न सक्लान्। तर, जनताको नजिकको सरकार मानिने संघीय व्यवस्थालाई अस्थिर राजनीतिको पर्याय बनाउने यो खेल वास्तवमा लोकतन्त्रकै लागि अहितकर छ। 

भोलिका दिनमा चुनावबाट दलहरू फेरिए त केही फरक पर्दैन, तर संघीय व्यवस्थाविरुद्धकै आवाज चर्कियो भने नेपाली जनताको लामो संघर्ष र बलिदानीको अपमान हुनेछ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.