सरकारले भन्यो, वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा प्रवेशाज्ञा शुल्क लाग्दैन, जहाज भाडा पनि तिर्नु पर्दैन, अर्थात् फ्रि भिसा, फ्रि टिकट। तर युवाहरू ठगिने क्रम रोकिएन। कमैले मात्रै फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको सुविधा पाए।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले शुल्क लिएर पनि नलिएको भन्ने कागज गराउँदै वा शुल्क तिरेनौं भन्ने कबोल गराउँदै युवालाई विदेश उडाइरहे। सरकारी नियम त के पनि हो भने कुनकुन व्यवसायीले कहिले कहिले र कोकसलाई विदेश पठाए भन्ने जानकारी वैदेशिक रोजगार विभागलाई गराउनुपर्छ। त्यसो नगरेको भनेर हालै सरकारले सयौं व्यवसायीलाई कारबाहीको डन्डा चलायो।
अनि आत्तिए व्यवसायी र अहिले सरकार विरोधी आन्दोलनमा छन्। सरकारलाई वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले वैदेशिक रोजगार विभाग र श्रम मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। र भनेको छ, श्रमिकको लागत र सेवा शुल्क व्यावहारिक बनाउनुपर्छ।
८ कम्पनीलाई ५० हजारका दरले जरिबाना गरेको थियो। १ सय ५९ लाई बिनाअनुमति भारतीय विमानस्थल प्रयोग गरेकोमा कारबाही गर्यो। ४ सय ३४ लाई उडान विवरण नबुझाएकोमा सचेत गरायो। यही कारबाहीले व्यवसायी आक्रोशित भएका छन्। ‘फ्रि भिसा–फ्रि टिकट’ नीतिको त व्यवसायीहरू सुरुदेखि नै विरोधमा थिए। कुस्त कमाउन नपाउँदा टाउको उनीहरूको दुखेको थियो।
युवालाई जसैतसै विदेश जानैपर्ने बाध्यताको फाइदा उठाउँदै आएका उनीहरूलाई सरकारले युवाप्रति गरेको न्यायले पोलेकै हो। आफूहरूले विभागमा पठाएको विवरण र कागजात रुजु नगरी नामै सार्वजनिक गरिएको पनि गुनासो अहिले व्यवसायीले गरेका छन्।
वैदेशिक रोजगार व्यवसाय स्वच्छ छैन, ठगी अचाक्ली छ। तर विवशताले बिदेसिन बाध्य युवाले पीडा पनि पोख्न पाएका हुँदैनन्। पीडा पोख्ने, गुनासो गर्ने र ठगीमा न्यायको खोजी गर्नेभन्दा बढी ध्याउन्न विदेश उड्नै हुन्छ। अनि युवाले आवाज उठाउँदा सरकार पनि कहाँ सुन्छ र रु व्यवसायीहरू भएकाले अहिले उनीहरूको आवाज चर्को सुनिएको छ, सरकारको पनि कान ठाडा भएका छन्। हो, सबै व्यवसायी ठग होइनन्।
तर प्रणालीमा बसेर काम गर्न, कागजात बुझाउन र सरकारले भनेबमोजिम काम गर्न जब उनीहरू अव्यावहारिक भन्छन्, त्यहाँ केही गडबडी छ भन्ने शंका जन्मन्छ। यहाँ सरकारले व्यवसायीका भन्दा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको कुरा सुन्नुपर्छ। उनीहरू नठगिने प्रणाली बसाउनै पर्छ। फ्रि भिसा, फ्रि टिकट किन व्यवसायीले अव्यावहारिक भनिरहेका छन् ? नाफा धेरै कमाउन नपाएर होइन ? जब कि रोजगारदता कम्पनीले नै सबै शुल्क तिरिदिन्छ भने व्यवसायीले सेवा शुल्कमात्रै लिँदा किन हुँदैन ? यसको गहिरो अध्ययन गरेर मात्रै व्यवसायीले भनेअनुसार गन्तव्यपिच्छे लागत शुल्क भन्ने मागमाथि विचार गर्नुपर्छ। साँच्चिकै लोकप्रिय र अव्यावहारिक छ भने पुनरावलोकनका लागि हिच्किचाउनु हुँदैन।
नेपालकै विमानस्थल प्रयोग गर्दा महँगो पर्ने व्यवसायीको तर्क छ। हो, दुबई जान काठमाडौंबाट ६० हजार लाग्ला र भारतको बागडोग्राबाट २१ हजारमै पुगिन्छ भन्ने दाबी छ। तर भारतीय बाटो प्रयोग गर्न दिँदा हुने लापरबाही, ठगी र मानवतस्करी पनि हेरिनुपर्छ। महिलाहरूको सुरक्षा पनि यहाँ सँगसँगै संवेदनशील छ। मानव मूल्यसँग जहाज टिकटको तुलना हुँदैन। सरकार भावना बग्नेभन्दा पनि व्यावहारिकता हेरेर अघि बढ्नुपर्छ। स्वदेशी विमानस्थल प्रयोग अनिवार्यको मक्सद युवा सुरक्षा हो भने महँगो हवाई टिकटको बहानामा अर्को देशको बाटो
प्रयोगमा छुट दिन सकिन्न, दिनु हुँदैन।
हामीजस्तै वैदेशिक रोजगारीको भर परिरहेको देश फिलिपिन्सले शुल्क र पारिश्रमिक वार्षिक पुनरावलोकन गर्दै आएको छ। दूतावासमार्फत अनुगमन गर्छ र उल्लंघन गर्नेलाई कालोसूचीमा राख्छ। हो, हामी पनि त्यस्तै व्यावहारिक बाटो रोज्न सक्छौं।
फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको नारा कर्णप्रिय हुँदैमा व्यावहारिक छैन भने पुनरावलोक गरी सरकारले निश्चित शुल्क तोक्ने र बढी लिँदा कडा कारबाही गर्नेचाहिँ हुनुपर्छ। जे भए पनि लथालिंग र भताभुंग पारामा वैदेशिक रोजगारी चल्न दिनु हुँदैन। मूल कुरा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवा ठगिनु हुन्न। त्यसका लागि जस्तो प्रणाली बसाल्दा न्यायोचित हुन्छ, त्यसमा सरकार लाग्नुपर्छ। मात्रै व्यवसायीका कुरा सुनेर हुँदैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
