फ्रान्समा केन्द्रीय कार्यालय रहेको फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)ले २०८१ फागुनदेखि नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे–लिस्ट’मा राखेको थियो। त्यसबेला नेपाललाई दुई वर्षका लागि उक्त सूचीमा राखिएको थियो, जसको समयावधि आगामी फागुनमा सकिँदै छ। यसैबीच, गत असार ५ गते एफएटीएफले नेपालले सुधार गर्नुपर्ने भन्दै ६ बुँदे सुझावसमेत थमाएको छ। यदि अब पनि सुधार नभए नेपाल कालोसूचीमा पर्न सक्छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शनिबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा नेपाल कालोसूचीको जोखिममा रहेको औंल्याएका थिए। कालोसूचीमा पर्नु भनेको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपाल वित्तीय हिसाबले बहिष्कृत हुनु हो। अहिले उत्तर कोरिया, म्यानमार र इरान त्यही सूचीमा छन्। हाइटी र सोमालियाजस्ता जोखिमपूर्ण देशहरूको सूचीमा नेपाल पनि पुग्न सक्ने खतरा बढेको छ।
एफएटीएफको कालोसूचीमा पर्नु भनेको हाइटी वा सोमालियाजस्ता देशहरूको लहरमा उभिनु र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बदनाम हुनुमात्र होइन, सम्पूर्ण वित्तीय कारोबारबाट वञ्चित हुनुसमेत हो। कालोसूचीमा परेको खण्डमा हाम्रा बैंकहरूले खोल्ने प्रतीतपत्र (एलसी) अस्वीकृत हुन सक्छन्। विदेशमा रहेका नेपालीले पठाउने रेमिट्यान्समा अनेकन झन्झट र झमेला आइलाग्न सक्छन्। वैदेशिक लगानी भित्रिने सम्भावना त टर्छ नै, ऋण र अनुदानको बाटो पनि थुनिन सक्छ। सानोभन्दा सानो आर्थिक कारोबारमा समेत रकमको अन्तिम स्रोत खोजिने हुँदा थप हैरानी बेहोर्नुपर्ने हुन सक्छ। स्रोतमाथि अविश्वास गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय र विदेशी बैंकहरूले त्यहाँ रहेको हाम्रो रकम रोक्का राखिदिन सक्छन्। स्वदेशी उद्योगहरूले कच्चा पदार्थसमेत आयात गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ। यसका अतिरिक्त, विभिन्न जरिबाना र महँगो शुल्कको भार पनि नेपालले बोक्नुपर्ने हुन सक्छ। तसर्थ, यो चंगुलबाट समयमै बाहिर ननिस्कने हो भने नेपालको अर्थतन्त्र धराशायी हुने निश्चितप्रायः छ। यसर्थ, अबको समयमा नेपाललाई कालोसूचीमा पर्नबाट जोगाउनेमात्र होइन, ग्रेलिस्टबाटै सधैंका लागि निकाल्नुपर्छ।
अर्थमन्त्रीले राष्ट्रिय सभामा दिएको अभिव्यक्ति कालोसूचीको भयमात्र नभई यथार्थ पनि हो। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि छलफल चलिरहँदा अर्थमन्त्रीले उक्त खतरा र जोखिम औंल्याएका हुन्। तर, सरकारको काम जोखिम देखाउनेमात्र होइन, जोखिम न्यूनीकरणका लागि ठोस कदम चाल्ने पनि हो। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक पारित भएर प्रभावकारी कार्यान्वयन हुँदै नेपाललाई ग्रे–लिस्टबाट निकाल्न सहायक सिद्ध होस्। विगतमा कानुन कार्यान्वयनमा देखिएको फितलोपन र सुशासनको अभावले नै आज यो आपत् आइलागेको हो। तर, वर्तमान सरकारलाई विगतलाई दोष देखाएर उम्कने छुट छैन। सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनको निर्मम कार्यान्वयन हुनैपर्छ। बहुमूल्य धातुको कारोबार, वाणिज्य बैंक, सहकारी, क्यासिनो र घरजग्गा क्षेत्रको नियमनलाई कडा बनाइनुपर्छ।
असार ५ गते एफएटीएफले हाम्रा कमजोरी औंल्याउँदै सुधारका लागि दिएका ६ वटा बुँदामा रत्तिभर सम्झौता गरिनु हुँदैन। अवैध हुन्डी कारोबारको छिद्र पूर्ण रूपमा बन्द हुनुपर्छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको अभियोजन दर दशकौंसम्म पनि सय ननाघ्नु विडम्बना हो, यसलाई बढाउनैपर्छ। अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति जफत गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिनुपर्छ।
राष्ट्रको साख र अर्थतन्त्र एकैचोटी जोगाउनुपर्ने यस्तो संवेदनशील दायित्वमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक काम गर्नुपर्छ। अब गरिने सुधार दीर्घकालीन प्रकृतिको हुनुपर्छ, अन्यथा विगतमा झैं ग्रे–लिस्टमा पर्ने र निस्कने नियति फेरि दोहोरिन सक्छ। त्यस्तो अवस्था आएमा देश गम्भीर आर्थिक चंगुलमा फस्ने निश्चित छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
