चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले विनियोजन गरेको पुँजीगत बजेट करिब ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ हो। तर, असार २० गतेसम्म त्यसको साढे ३६ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ। अबका केही दिनमा हुने अन्तिम भुक्तानीले यो प्रतिशत थोरै बढ्न सके पनि विनियोजित पूरै रकम खर्च हुने सम्भावना छैन।
पुँजीगत खर्च हुन नसक्ने यो प्रवृत्ति यस वर्षको मात्र कथा होइन, दशकौं पुरानो दीर्घरोग नै हो। उता चालु खर्च भने असार २० गतेसम्ममै ८४ प्रतिशतभन्दा बढी भइसकेको छ र यो झन्डै शतप्रतिशत पुग्ने देखिन्छ। असार सकिन लाग्दा सबैजसो सरकारी कार्यालयका कर्मचारीलाई हतार–हतार बजेट सक्न भ्याइनभ्याइ छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर हतार–हतार र लतपत तरिकाले बजेट खर्च गर्ने यो प्रवृत्तिले बजेट त सकिएला, तर लक्षित उपलब्धि हासिल हुन सक्दैन। यथार्थमा पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु भनेको देशमा विकास निर्माणका काम नहुनु हो।
अहिले वर्षायाम चलिरहेको छ। यहीबेला बजेट सक्ने उद्देश्यले हतार–हतार सडक कालोपत्रे गर्ने वा डोजर चलाउने काम हुँदा त्यसको गुणस्तर र स्थायित्व हुँदैन। अर्थात्, विकासका नाममा खर्च भएको पैसा असारे भेलसँगै पानीमा बग्दै आएको छ। पुँजीगत खर्च वृद्धिका लागि अनेकौं बहस र छलफल चल्छन्, सुझाव पनि आउँछन्, तर कार्यान्वयनमा कुनै प्रगति भएको छैन। बजेट समयमै नआउँदा खर्च भएन भन्ने गुनासो सम्बोधन गर्न जेठ १५ गते नै बजेट ल्याउन थालिएको पनि एक दशक भइसक्यो, तर बेथिति उस्तै छ। बजेट समयमै आए पनि कार्यालयहरूले अख्तियारी ढिला पाउने र ठेक्का प्रक्रिया नै ढिलो गरी सुरु हुने समस्या विद्यमान छ। कतिपय अवस्थामा त ठेक्का लगाइएका आयोजनाका लागि आवश्यक पूर्वतयारी नै पूरा भएको हुँदैन। खासमा बजेट आएलगत्तै खरिद योजना बनाएर आर्थिक वर्ष सुरु हुने साउन १ गतेदेखि नै कार्यान्वयनमा जाने हो भने धेरै हदसम्म पुँजीगत खर्च बढाउन सम्भव हुन्छ।
आयोजनाको ठेक्का लाग्नुअघि नै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, साइट क्लियरेन्स र मुआब्जा वितरणलगायतका विषय टुंगो लाग्ने व्यवस्था हुनु जरुरी छ। यी सबै पूर्वतयारी सकेरमात्र ठेक्का लगाउने हो भने काम गर्न निकै सहज हुन्छ। तर, सधैं शिलान्यासको हतारोले पहिला ठेक्का लगाउने अनि मात्र तयारी सुरु गर्ने अर्को रोग हाम्रो संयन्त्रमा छ। अर्कोतर्फ, निर्माण कम्पनीहरूले पनि सरकारलाई नटेर्ने, वर्षौंसम्म काम अल्झाएर राख्ने र लागत बढाउने प्रवृत्ति हावी छ। कमजोरी राज्य संयन्त्र र निजी क्षेत्र (निर्माण व्यवसायी) दुवैतिर छ। एकपक्षलाई मात्र आरोपित गरेर विकास बजेटको खर्च वृद्धि हुन सक्दैन।
सार्वजनिक खरिद कानुनमा भएका थुप्रै कमजोरी र छिद्रको फाइदा उठाउँदै विकास निर्माणका काम रोकिने गरेका छन्। आशा गरौं, अहिलेको सरकारले ती छिद्र टाल्ने गरी खरिद कानुन संशोधन गर्नेछ र आगामी दिनमा पुँजीगत खर्चमा वृद्धि हुनेछ। तर, मूल कुरा निर्धारित समयमा काम नसक्ने जिम्मेवार सरकारी अधिकारी र निर्माण कम्पनी दुवै पक्षलाई उत्तरदायी बनाउनु हो। यसका लागि कडा दण्ड र कारबाहीको व्यवस्था हुनुपर्छ। यद्यपि, त्यो भन्दाअघि विकास निर्माणका नीतिगत र व्यावहारिक अप्ठेराका गाँठाहरू फुकाउनु अपरिहार्य छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
