न विचार, न सिद्धान्त, न दृष्टिकोण न त दर्शन नै। तर स्थापना भएको चार महिनामै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) २१ सिटसहित संसद् प्रवेश गर्यो तीन वर्षमै भन्डै दुईतिहाइसहित प्रतिनिधिसहित सत्तासीन छ। चितवनमा असार ७ देखि १२ सम्म भएको पहिलो महाधिवेशन पार्टीले आफूलाई राजनीतिक दलका रूपमा संस्थागत गर्ने मौका बनाएको छ। नीति, सिद्धान्त, दर्शनको अन्योल कायम राख्दाराख्दै कम्तीमा उसले आफूलाई विचारविहीनको आरोप खण्डन गर्यो र भन्यो सामाजिक लोकतन्त्र।
त्यसका आधार पनि बतायो। हाला कि पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई निर्विकल्प फेरि सभापति चुने नै उनको वैचारिकीमाथि कुनै बहस भएन। प्रतिवेदन ५/७ मिनेटमै पारित भयो।
उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले पेस गरेको प्रतिवेदन सभापतिसँग परस्पर बाँझिने गरीसमेत आउँदा महाधिवेशनमा नीतिगत बहस निकै खट्कियो। प्रदेशसभा खारेज, राष्ट्रियसभा दलविहीनलगायतका विषय एक त रास्वपा स्वयंले कार्यक्रमझै गरी प्रस्ताव गर्यो, संघीयता नै अहिलेको संविधानको एक महत्वपूर्ण विशेषता हो भन्ने कुरामा उसले नजरअन्दाज गरेको प्रतीत हुन्छ। त्यसमाथि यस्ता विषयमा विपक्षी दलहरूसँग समेत सरसल्लाहको खाँचो हुन्छ, त्यससँगै नागरिक समाज र सम्पूर्ण नेपालीले अपनत्व गर्ने गरी नै संवैधानिक व्यवस्थाहरूमा फेरबदल गर्नुपर्छ।
झन्डै दुईतिहाइसहित सत्तासीन रास्वपाले महाधिवेशन गरीवरि आफूलाई परिपक्व राजनीतिक दलका रूपमा अगाडि बढाइरहँदा उसका अभिभारा धेरै छन्। एक त सरकारसँग नै पार्टीको समन्वय र सहकार्यमा सुमधुरता उसले दिनुपर्नेछ। विगतमा पार्टी र सरकारबीच कलह हुँदा २०५१, २०५७ मा कांग्रेसको सरकारले बहुमत हुँदाहुँदै निरन्तरता पाउन सकेन। २०७६ मा नेकपाको हालत त्यस्तै भयो। त्यो रास्वपाले पाठ सिक्नलायक छ र त्यो भूल यसले गर्नुहुँदैन। अर्काेतिर विपक्षीहरूलाई नजरअन्दाज गर्दै दुईतिहाइको अहंकार पनि पाल्नु हुँदैन। चाहे संविधान संशोधनको विषय होस् या सरकार सञ्चालनकै पनि, विपक्षीहरूसँग पनि सरसल्लाह र सहकार्य गरेरै अघि बढ्नुपर्छ।
बहुमतको बलमा मात्रै सरकार नटिकेको भारतमा इन्दिरा गान्धीको सरकारको उदाहरण लिनुपर्दैन, नेपालकै थुप्रै घटना काफी छन्। जसरी प्रचण्ड बहुमत छ भनेर रास्वपाले विपक्षीको वास्ता गरेको छैन, पुराना र ऐतिहासिक पार्टी कांग्रेस, एमाले र कम्युनिस्टले पनि रास्वपाको विशाल उपस्थिति स्वीकार्न कठिन परेको छ। ठूलो र सत्तासीन पार्टी हुनुको नाताले समन्वयको दैलो उघार्ने दायित्व रास्वपाकै हुन्छ। विपक्षीलाई पनि विश्वासमा लिने कर्तव्य उसको हो। २०१५ सालको चुनावमा दुईतिहाइ ल्याए पनि बीपी कोइरालाले तत्कालीन प्रतिपक्ष नेता भरतशमशेरलाई संसदीय अभ्यास र परम्परामा उचित ठाउँ दिएका थिए। लोकतान्त्रिक संस्कार भनेकै अल्पमतको आवाजको पनि कदर गर्नु हो।
रास्वपा सरकारले चलाइरहेको सुशासनको अभियानलाई सफल पार्दै देशलाई समृद्धिको दिशामा अग्रसर गराउन पनि मुलुकमा राजनीतिक मतभेद र द्वन्द्व कम हुनुपर्छ। समन्वय र सहकार्य ज्यादा चाहिन्छ। त्यसमा अभिभावकीय जिम्मेवारी भने सरकारमा बसेको र ठूलो दल भएको नाताले रास्वपाकै हुन्छ। महाधिवेशन सकेर अब संस्थागत ढंगले अघि बढेको पार्टी हुनुको नाताले रास्वपाबाट त्यो अभिभाराको अपेक्षा मुलुकले गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
