कर्णालीका कहर धेरै छन्। पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार मानिने सडककै अभाव छ। बनेको मुख्य राजमार्ग कर्णाली राजमार्ग स्तरोन्नति नगरी भएको छैन। तर लगाएका ठेक्कामध्ये १६ वटा त रुग्ण छन्। अनि दुई जिल्ला मुगु र हुम्ला जिल्ला जोड्ने कर्णाली नदीमाथिको दोमुख पक्की पुल निर्माण पाँच वर्षदेखि पूर्ण रूपमा ठप्प प्रायः छ। ठेक्का दिएको २०७८ मंसिर १४ गते थियो। गएको जेठ ३० गते नै सकिनुपर्ने पुल हो त्यो। दुर्भाग्य के भने भौतिक प्रगति शून्य छ। अर्थात् ठेकेदार कम्पनी श्रीमृत सञ्जीवनी सेवा प्रालि हेटौंडाले माखो मारेन। अनि स्थानीय जागे। विरोध जनाए।
अहिले स्थानीय सरकार पनि जागेको छ। पुल निर्माणको जिम्मा लिएको ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाही गर्न भनेको छ। त्यसो त पूर्वाधार विकास कार्यालयले पनि १५ दिने प्रस्टीकरण सोधेको छ। अब उक्त कम्पनीलाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढेको छ। विडम्बना यतिका वर्षसम्म पनि किन ताकेता भएन ? भएको भए पनि किन ठेकेदार कम्पनीले टेरपुच्छर लगाएन ? जनआक्रोशको उभार नउठेको भए प्रस्टीकरण सोधिन्थ्यो कि सोधिन्नथ्यो ?
ठेक्का सम्झौता रद्द गरी कानुनी कारबाही अघि बढाउने तयारी हुनु सकारात्मक कदम हो। पुल र सडक नागरिकको जीवनरेखा र समृद्धिका आधार स्तम्भ हुन्। केवल भूगोल जोड्ने साधनमात्रै होइनन्। दोमुखको एउटा पुल नबन्दा हुम्ला र मुगुका हजारौं नागरिक शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार र आपत्कालीन सेवाबाट वञ्चित छन्। नागरिकको जीवनसँग जोडिएका यस्ता संवेदनशील आयोजनामा लापरबाही गर्ने ठेकेदारको उदाहरण यो एउटै होइन। यसमा त कारबाही प्रक्रिया यतिका ढिला भए पनि सुरु भएको छ।
तर यो प्रवृत्तिबाट नेपाली जनताले धेरै प्रताडना बेहोर्नु परेको छ। बजेट र आयोजना ओगटेर बस्ने रोग नयाँ होइन। र कर्णालीमा मात्रै होइन। तर यस्तो ओगटाइले धेरै मारमा पर्ने कर्णाली नै हो।दण्डहीनताले नै बजेट र आयोजना ओगट्ने प्रवृत्ति झ्यांगिएको हो। सार्वजनिक खरिद ऐनका छिद्र खोजेर निर्माण व्यवसायीले जनता र राज्यलाई एकसाथ ठगिरहेका छन्। अर्काे पाटो पनि के हो भने राज्यले पनि आयोजनाको ठेक्का लगाउँदा पूरापूर तयारी गरेको हुँदैन। एकतर्फी रूपमा ठेकेदारलाई मात्रै दोषी कतिपय अवस्था देखाउन नसकिने अवस्था पनि छ।
अर्काेतिर नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा रहेको न्यून कबोल गरेर ठेक्का लिने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति नै मुख्य समस्या हो। सिंगापुर र दक्षिण कोरियाजस्ता देशहरूले कडा कानुनी शासन र जवाफदेहिताकै बलमा छोटो समयमा काँचुली फेरेका हुन्। हाम्रो देशमा भने राजनीतिक संरक्षणका आधारमा ठेकेदारहरूलाई सुरक्षित गरियो, अनि विकास अलपत्र छाडियो। अतः विकास आयोजनाहरूलाई अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायीहरूमाथि सुरु भएको यो कानुनी डन्डा बीचैमा रोकिनु हुँदैन। मुगुको दोमुख पुलको ठेक्का तत्काल रद्द गरी नयाँ प्रक्रियाबाट काम अघि बढाइनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
