पुल, सडक, सिँचाइ वा जुनसुकै आयोजना निर्धारित समयमा सकिँदा पनि आश्चर्य मान्नुपर्ने अवस्था छ नेपालमा। पञ्चायतकालमा सुरु भएर अहिलेसम्म नसकिएका आयोजनामात्रै होइन, राणाकालमा बनेका योजना अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएका उदाहरण आँखैअघि छन्। हुलाकी राजमार्ग राणाकालमा सुरु भएको हो, अहिलेसम्म पूरा भएको छैन। पुस्ता फेरिँदा पनि आयोजना पूरा नहुनुको मुख्य कारण सरकारको लापरवाही नै हो।
पछिल्ला वर्षहरूमा भने सुरु भएर दशकौं अलपत्र पर्ने आयोजनाको सूची सयौं र हजारौंमा पुगेको छ; त्यसको कारण सरकार र निर्माण व्यवसायी मात्रै नभई कानुन नै हो भन्ने धेरैको निष्कर्ष थियो। त्यही निष्कर्षलाई शिरोधार्य गरेरै हुनुपर्छ, सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ लाई संशोधन गरेको छ। यसमा भएको सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन भनेको न्यून मूल्य बोलकबोल गर्दैमा ठेक्का नपाइने प्रावधान हो। अब औसत मूल्य र प्राविधिक पक्षका आधारमा ठेक्का निर्धारण हुन्छ।
न्यूनतम मूल्य कबोल गर्ने होड एकातिर छँदै थियो भने त्यसले स्तरीय निर्माण हुँदैनथ्यो। ठेकेदारहरू पहिला न्यूनतम मूल्यमा ठेक्का लिन्थे, पछि विभिन्न बहानामा काम नगर्ने र मूल्य बढाउन ‘सेटिङ’मा लाग्थे। अब त्यो प्रवृत्ति नरहला भन्ने आशा गर्न सकिन्छ। विकसित मुलुकहरूमा पनि न्यूनतम मूल्यलाई मात्रै आधार मानेर ठेक्का दिने चलन छैन; यसर्थ नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पछ्याउने प्रयास गरेको छ। ३० प्रतिशतभन्दा बढी घटेर बोलपत्र हाल्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
सस्तो राजनीतिक लोकप्रियताको मारमा पनि हाम्रा योजनाहरू पर्दै आएका थिए। स्रोत सुनिश्चित नगरी ठेक्का लगाउने अनि उद्घाटन गरेर जस लिने प्रवृत्ति थियो। ठेक्का लाग्ने तर जग्गा र मुआब्जा टुंगो नलाग्ने हुँदा पहिला गाह्रो लगाएर पछि जग खन्ने बिब्ल्याँटो प्रवृत्ति पनि उत्तिकै थियो। ‘साइट क्लियरेन्स’ नभई र वातावरणीय स्वीकृति पूरा नहुँदै लगाइएका ठेक्का पूरा नहुनु स्वाभाविकै थियो। गाली भने एकोहोरो ठेकेदारले मात्रै खान्थे। त्यही भएर हुनुपर्छ, संशोधित प्रावधानहरूलाई लिएर निर्माण व्यवसायीले खुलेरै स्वागत गरेका छन्। ठेक्का आह्वानको समयसीमा पनि घटाएर २१ दिन बनाउनु समयानुकूल हो। यातायात सुविधा नभएको र हुलाकको भर पर्ने बेलाको समयसीमा उचित थिएन। यसलाई अझै घटाएर १५ दिन बनाउन सकिन्थ्यो। ठेकेदारले पेस्की रकम लिने र अन्तै प्रयोग गर्ने अचाक्ली गर्थे। अब त्यस्तो हुँदा फौजदारी अभियोग नै लाग्ने व्यवस्था गरेर सरकारी बेथिति रोक्ने प्रयास गरिएको छ।
सबै दोष सार्वजनिक खरिद ऐनको मात्रै थिएन, नियत र प्रवृत्तिको पनि थियो। तसर्थ ऐन संशोधनमा जति सकारात्मक परिवर्तन भएका छन्, नियत र प्रवृत्ति फेरिएन भने भ्रष्टाचारीले छिद्र जहाँ पनि भेट्छन्। तसर्थ अब प्रश्न एउटै छ— ऐन फेरियो, शासन फेरिन्छ कि फेरिँदैन ? औसत मूल्यांकन प्रणाली चामत्कारिक ओखती होइन, यसले नयाँ प्रश्न जन्माउँछ। औसत मूल्य कृत्रिम रूपमा मिलाउन मिलेमतो बढ्न सक्छ। प्रतिस्पर्धीहरूबीच गोप्य सहमति हुने जोखिम रहन सक्छ। सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधनको नतिजा समयले मात्रै दिन सक्छ। अहिलेलाई भने सकारात्मक आशासहितको प्रतीक्षा गर्नु नै श्रेयष्कर हुन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
