संयोग हो या होइन, नेपाल खैरोसूचीमा यथावत् रहेको समाचार आएकै दिन सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेल पक्राउ परे। फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटीएफ)ले २०८१ फागुनदेखिको खैरोसूचीमा नेपाललाई निरन्तर राखिरहेको खबर सोमबारको हो।
त्यसै दिन पौडेल पक्राउ परे। एफएटीएफले भनिरहेकै विषय के हो भने नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्नै सकेन। अवैध आम्दानी वा स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको नियमन भएन। त्यही मामलामा कमजोर भयो भनिएकै सन्दर्भमा वालेन्द्र नेतृत्व सरकार भने सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा ठूला माछा समात्न अग्रसर छ। एकथरीले यसलाई राजनीतिक प्रतिशोध पनि देखिरहेका छन्, सरकारकै भाषामा भने ऊ सुशासन कायम गर्ने एक्सप्रेस–वेमा कुदिरहेको छ।
सरकार सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमार्फत पक्राउ र मुद्दाको दौडमा छ। एफएटीएफ भने नेपालले सुधार्नुपर्ने सूची सुझाउँदै उही सूची दोहोर्याइरहेको छ। यसबाट फेरि पनि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय साखमा सुधार नभएको प्रस्ट भएको छ। नेपालका बैंकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार गर्न अप्ठेरो पर्ने अवस्था आउन सक्ने जोखिम कायम देखिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय लगानीका लागि नेपालको आधारभूमि अविश्वसनीय भएको छ। अरू पनि थुप्रै अप्ठ्यारा हामीलाई यो सूचीले पार्न सक्छ। सन् २००८, २०१४ मा पनि नेपाल यही सूचीमा पर्दै निस्कँदै गरेको हो। पटकपटक एफएटीएफको सुझाव कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता नेपालका सरकारहरूले गर्दै पनि आए तर उसले विश्वास मानेन। कार्यान्वयन भएन पनि।
अहिले पनि एफएटीएफले भनेअनुसार सहकारी क्षेत्रको ठूलो रकमको स्रोतबारे सरकार अनभिज्ञ छ। सहकारीको नियमन चुस्त छैन। निष्प्रभावी र फितलो छ। सुनलगायत बहुमूल्य धातुको कारोबारमा नियमन कमजोर छ। अनि सबैभन्दा त सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग गठनको १५ वर्षमा भएका मुद्दाको संख्या नै नगण्य छ। हामीले २०६४ सालमै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन बनायौं। तर नियमावली २०७७ सालमा मात्रै ल्यायौं। यसबाट हाम्रो काम गराइको पारा प्रष्ट हुन्छ। त्यसैले हुनुपर्छ २०६५ (सन् २००८) सालमा खैरोसूचीमा परेका थियौं। विभाग गठनको यतिका वर्षमा दायर मुद्दा पुगनपुग सय हुनुपर्छ। जबकि विभागमा उजुरीको भने चाङको पहाडै खडा भएको छ। १३ वर्षमा विभागले झन्डै २० महानिर्देशक फेरिसक्यो तर कामको पारा फेरेन। अर्थात् सरकारहरूले विभागलाई आफू अनुकूलमात्रै प्रयोग गरे। अहिलेको सरकारको नियत वा मनसाय समयले देखाउला। तर फेरि प्रतिशोधपूर्ण वा आफू अनुकूलको हतियार विभागलाई बनाइएको त होइन भन्ने प्रश्न चाहिँ छ।
विश्वास गरौं, सरकारले असल मनसाय राखेको छ। एफएटीएफले भने झैं मुद्दा दायरको अनुपात वृद्धि हुनेछ र साँच्चीकै अवैध, अकूत (कर नतिरेको) र स्रोत नखुलेको सम्पत्तिवालामाथि कारबाही हुन्छ। अरू पनि थुप्रै सुधार गरेर नेपाल खैरोसूचीबाट बाहिरिन्छ। त्यसो हुन सकेन भने नेपालले वित्तीय झमेला र अवरोधहरू अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बेहोर्नु नै पर्नेछ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट वस्तु आयातमै अप्ठेरो झेल्नुपर्ने हुन सक्छ। जुन देश सञ्चालनमै अप्ठेरो आउनसक्ने परिस्थिति हो, तर त्यस्तो अवस्था आउन नदिने गरी काम कारबाही गर्न सरकारलाई सफलता मिलोस्। सुधारको प्रतिबद्धता दोहोर्याउने तर कामै नगर्ने प्रवृत्ति पनि यथावत् राख्ने हिजोका दृष्टान्त नदोहोरिऊन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
