नेपाली राजनीतिको परम्परागत भाष्यलाई भत्काउँदै उदाएको नयाँ शक्ति अब सडकको आक्रोशबाट सत्ताको वास्तविक परीक्षणमा प्रवेश गरेको छ। चितवनमा सुरु भएको यो राजनीतिक भेला केवल एउटा दलको आन्तरिक उत्सवमात्र नभई ‘वैकल्पिक राजनीति’ले राज्यसत्ता सञ्चालनको अभिभारा बोक्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने गम्भीर जनपरीक्षण पनि हो।
युवा पुस्ताको अन्तिम आशाका रूपमा हेरिएको वर्तमान नेतृत्वले आफ्नो उदय कुनै आकस्मिक राजनीतिक लहरमात्र थिएन र छैन, बरु राष्ट्र निर्माणको दिगो आधार हो भन्ने प्रमाणित गर्नुपर्ने निर्मम बिन्दुमा देश आइपुगेको छ। तसर्थ, यो समय विगतका लोकप्रिय नाराहरूको मोहपासबाट मुक्त हुँदै देशको जर्जर अर्थतन्त्र र भत्किएको जनविश्वासलाई पुनर्निर्माण गर्ने ठोस र कठोर मार्गचित्र प्रस्तुत गर्ने बेला हो।
हो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को प्रथम ऐतिहासिक महाधिवेशनले यतिबेला सम्पूर्ण देशको ध्यान तानेको छ। महाधिवेशनले देशको भावी राजनीतिक दिशा, सुशासन र विकासको मार्गचित्रलाई समेत इंगित गरेको छ। परम्परागत राजनीतिको विकल्प खोजिरहेका नागरिकका लागि रास्वपा र प्रधानमन्त्री बालेनको सहकार्यले आशाको नयाँ सञ्चार गराएको छ।
निर्वाचनताका रास्वपाले सार्वजनिक गरेको ‘१०० बुँदे वाचापत्र’ले आम नागरिकका दैनिक समस्यादेखि दीर्घकालीन नीतिगत सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउने सपना बाँडेको थियो। अहिले रास्वपा सत्ताको महत्वपूर्ण हिस्सेदार रहेको र बालेन जस्ता ‘एक्सन–ओरिएन्टेड’ युवा नेता प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा रहँदा जनताले ती वाचाहरू अक्षरशः कार्यान्वयन हुने अपेक्षा राख्नु नौलो होइन, सर्वथा स्वाभाविक हो। महाधिवेशनको मञ्चबाट दुवै नेता सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री रहेका वरिष्ठ नेता बालेनले सुशासन, आर्थिक समृद्धि र देश विकासको जुन हुटहुटी व्यक्त गरेका छन्, त्यसलाई जनताले गम्भीरतापूर्वक लिएका छन्।
तर, समसामयिक यथार्थ निकै चुनौतीपूर्ण छ। देश चरम आर्थिक शिथिलता, विकराल बन्दै गएको युवा पलायन, सहकारी तथा लघुवित्त पीडितका समस्या र प्रशासनिक ढिलासुस्तीले आक्रान्त छ। यस्तो अवस्थामा मञ्चका मीठा भाषणले मात्र नागरिकका भोका पेट र रित्ता घरहरू भरिने छैनन्। जनअपेक्षालाई साँच्चिकै सम्बोधन गर्ने हो भने रास्वपा र उसले हाँकेको वर्तमान सरकारले तत्काल ‘पपुलिजम’ (लोकरिझ्याइँ)को घेराबाट बाहिर निस्किएर परिणाममुखी ‘डेलिभरी’ मा केन्द्रित हुनुपर्छ। हिजो प्रतिपक्षमा हुँदा सडकबाट प्रश्न सोध्न जति सहज थियो, आज सत्ताको कुर्सीमा बसेर समाधानको नतिजा दिन त्यति नै कठिन छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका क्षेत्रमा संरचनात्मक परिवर्तन ल्याउने रास्वपाको वाचा र प्रधानमन्त्री बालेनको कार्यशैलीबीच व्यावहारिक तालमेल मिलाएर देश विकासको खाका कोर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो।
रास्वपा र वर्तमान सरकार इतिहासकै कठिन अग्निपरीक्षामा छन्। यो महाधिवेशनले पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्दै केवल नेतृत्व मात्र चयन नगरोस्, बरु हिजो बाँडिएका एक सय बुँदे वाचाहरूलाई कसरी, कहिले र कुन स्रोतबाट पूरा गर्ने भन्ने स्पष्ट ‘टाइमलाइन’ र कार्ययोजना पनि तय गरोस्, सँगै सार्वजनिक पनि गरोस्। रास्वपा र बालेन नेतृत्वको सरकारलाई जनमतको स्पष्ट सुझाव छ– पुराना दलहरूले गरेका गल्ती दोहो¥याउने वा सत्ताको चास्नीमा डुब्ने छुट रास्वपा सरकारलाई पटक्कै छैन।
व्यक्तिवादी हाबी नभई विधि, पद्धति र संस्थागत विकासमा जोड दिँदै पारदर्शी सरकार सञ्चालन गर्नुहोस्। नागरिकले अब तपाईंहरूका भाषणमा ताली बजाउन छोडेर, कामको परिणाम र आफ्नै देशमा भविष्य देख्न सकिने ठोस आधार खोजेका छन्। यो स्वर्णिम अवसर खेर फाल्नु भनेको युवा पुस्ता र देशलाई फेरि अर्को दशक चरम निराशामा धकेल्नु हो। तसर्थ, महाधिवेशनको यो ऊर्जालाई अब सिधै ‘डेलिभरी’सँग जोड्न ढिला गर्नु हुँदैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
