सरकारी विज्ञापन वा सूचना केवल दुई पक्षबीचको व्यापारिक सामग्रीमात्रै होइनन्।मिडियाको सबलीकरण र लोकतन्त्रको प्राण जोगाउने महत्वपूर्ण हिस्सेदारसमेत हुन्।नयाँ सरकार बन्नासाथ यिनै सूचना, विज्ञापनको बाटो पनि निजी सञ्चारमाध्यमका लागि पूर्णतः थुनिएको छ।त्यसलाई खुलाउन देशव्यापी आवाज चर्किंदासमेत सरकारले सुनिरहेको छैन।जसको कारण मिडियामा आर्थिक नाकाबन्दी भएको छ।आर्थिक रूपमा कमजोर बनाएर मिडिया अर्थात् प्रेसको मुख थुन्ने प्रपञ्च सरकारले रचेको हो कि भन्ने संशय उत्पन्न छ।त्यस्तो आभास पनि सञ्चारमाध्यम र सम्बद्ध हजारौं व्यवसायीले गरेका छन्।त्यसको मारमा प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष रूपमा सम्पूर्ण नागरिक परेका छन्।
नेपालको संविधानले तीन तहका सरकारको कार्यक्षेत्र प्रष्ट गरेको छ।अधिकारको बाँडफाँट पनि संविधानले नै गरेको छ।संघ सरकारको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०८२ चैत १८ गते एउटा यस्तो परिपत्र गर्यो , जसका कारण निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यममा सरकारी विज्ञापन रोकिए।गोरखापत्रबाहेकमा विज्ञापन प्रकाशन गर्न रोकिएको छ।झन् बोलपत्र आह्वानका सूचना त पत्रपत्रिकामा नछापे पनि हुने व्यवस्था सरकारले गर्न खोज्दैछ।एक त प्रदेश र स्थानीय तहसम्मलाई संघका एउटा परिपत्रमार्फत निर्देशित गर्न खोज्नु नै संविधानविपरीत हो।यसको विरुद्ध जाने प्रयास केही प्रदेश र स्थानीय सरकारको राजनीतिक नेतृत्वले गर्न खोजेकै छ।तर प्रशासनिक नेतृत्वमा संघबाट खटाइएका कर्मचारी छन्।तिनीहरू सरकारसँग भयभीत छन् र संविधान तथा कानुनविपरीतको परिपत्रको चिर्कटो कार्यान्वयन गरिरहेका छन्।
सरकारलाई लागेको छ, सरकारी विज्ञापनमा भ्रष्टाचार छ।हो, ३/४ अर्ब रुपैयाँको वार्षिक सरकारी सूचना तथा विज्ञापनमध्ये २० प्रतिशत रकममात्रै सञ्चारमाध्यममा पुग्ने गरेको तथ्यांकले देखाउँछन्।बाँकी रकम एजेन्सी र कर्मचारीको सेटिङमा भागबन्डा हुन्छ।त्यो सत्य हो भने त्यसलाई रोक्ने काम सरकारको हो।विज्ञापन बोर्डले पत्रपत्रिकाको बिल पनि अनिवार्य गरी एजेन्सीको बिल सरकारी कार्यालयले स्वीकार्ने जुन विधि बनाएको छ, त्यो कार्यान्वयन गर्ने हो भने न चुहावट हुन्छ न भ्रष्टाचार।सुदूरपूर्वको कार्यालयको सूचना पश्चिममा र पश्चिमको सूचना उत्तर, दक्षिणको सूचना पूर्वतिर लगेर छाप्ने प्रवृत्ति पनि रोक्ने हुनुपर्छ।बजारमै नदेखिने ‘राष्ट्रिय दैनिक’ हरूको मिलेमतोको जालो तोड्नुपर्छ भन्नेमा दुईमत हुन सक्दैन।तर सरकारी विज्ञापन सरकारीमै गरेर सिन्डिकेट गर्ने काम राज्यको होइन।एक त राज्यले सञ्चारमाध्यम नै चलाउने विषयमा व्यापक बहस भइरहेको छ।त्यसमाथि निजीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने नाममा एकलौटी गर्नु भनेको निरंकुशता लाद्नु नै हो।
संविधानमै भएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याउने बहाना स्वरूप पनि सरकार अघि बढेको हुन सक्छ।आर्थिक रूपमा कमजोर हुन थालेका सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी निर्णयले झन् गाँजेको छ।श्रमजीवी पत्रकारहरूको श्रमको समस्या झन् तीव्र बनाएको छ।यी सबै पृष्ठभूमिमा नेपाल पत्रकार महासंघसहित सम्बद्ध पक्षले निरन्तर गरेको खबरदारी औचित्यपूर्ण छ।पत्रकारहरूलाई पलायन बनाउँदा नै पत्रकारिता कमजोर हुन्छ।त्यही बुझेर सरकारले आर्थिक नाकाबन्दीको चाल चलेको हुन सक्छ।खासमा पत्रकारिता भनेको पत्रकारको विशेषाधिकार होइन।प्रेस स्वतन्त्रता पनि नागरिककै अधिकार हो, जुन लोकतन्त्रको अनिवार्य तत्व हो।स्वतन्त्र प्रेसबिनाको लोकतन्त्र पूर्ण हुन सक्दैन।सरकार पत्रकारितालाई कुण्ठित गर्दै लोकतन्त्रकै मर्ममा प्रहार गरिरहेको छ।सरकारको निर्णय र व्यवस्था खारेजयोग्य छ।नेपाल पत्रकार महासंघले घोषणा गरेको आन्दोलनअघि नै सरकार सच्चिनु श्रेयष्कर हुन्छ।यो विषय न्यायालयमा समेत विचाराधीन हुँदा यस्ता मुद्दालाई अग्राधिकार दिई जनताको पक्षमा न्याय दिलाउनु उचित हुन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
