सुरक्षित भविष्यको खोजीमा वैदेशिक रोजगारीमा पुगेका नेपाली युवाहरू कसरी नियतिको क्रूर खेलमा फसिरहेका छन् भन्ने कुराको दृष्टान्त हो— सिन्धुपाल्चोककी विष्णु गुरुङ र मृतक हेमबहादुर लिम्बूको नियति।श्रम स्वीकृति लिएर वैधानिक रूपमै रोमानिया पुगेकी विष्णुले त्यहाँ काम नपाएपछि अवैध बाटो हुँदै ग्रीस छिरिन्।
त्यहाँ पुगेर दुवै मिर्गौला फेल भई अस्पतालको शय्यामा पीडादायी अवस्थामा उनी गुज्रिएकी छन्।बुल्गेरियाबाट त्यसैगरी ग्रीस पुगेका हेमबहादुर लिम्बूको अस्पतालमै ज्यान जानु र कागजपत्र नहुँदा शवसमेत स्वदेश ल्याउन नसकिनुले वैदेशिक रोजगारीको अँध्यारो पाटोलाई देखाएको छ।यी दुई प्रतिनिधि घटनाले नेपाली युवाहरू कसरी ‘कमाउने’ आसमा ‘ज्यान गुमाउने’ वा अंगभंग हुने जोखिमपूर्ण भुमरीमा हेलिएका छन् भन्ने देखाएको छ।
सरकारले विगतमा लुकिछिपी पुगेर अलपत्र परेकाहरूलाई नजिकै रहेका नेपाली दूतावासहरूमार्फत तुरुन्तै कूटनीतिक पहल गरी ‘ट्राभल डकुमेन्ट’ जारी गरेर नेपाल फर्काउने र उपचारको व्यवस्था मिलाउनु पर्छ।सन् २०२५ मा मात्रै ग्रीसबाट १३ जना कागजातविहीन नेपालीको शव स्वदेश पठाइएको थियो भने सन् २०२६ को हालसम्म थप चार जनाको शव पठाइसकिएको छ।अझ भयावह तथ्य त के छ भने हाल ग्रीसमा करिब २० हजार नेपाली रहेको अनुमान गरिए पनि तीमध्ये करिब ७५ प्रतिशतसँग कुनै वैधानिक कागजात छैन।३७ जना नेपाली विभिन्न अस्पतालमा उपचाररत छन्।वैदेशिक रोजगार विभागले गैरकानुनी रूपमा नेपालीलाई विदेश पठाउने गरेको गुनासो आएपछि त्यसो गरेको पाइए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ, तर एउटा देशमा अनुमति लिएर कामदार अर्कै देशमा पुगेकाहरूको तथ्यांक ठूलो छ।
कतिपय व्यक्ति, शैक्षिक परामर्श केन्द्र, ट्राभल एजेन्सी, तालिम प्रदायक संस्था, भाषा प्रशिक्षण गराउने संस्थालगायतले नेपाली श्रमिकलाई गैरकानुनी रूपमा विदेश पठाउने गरेका छन्। राहदानी र अन्य कागजात संकलन गर्ने र नक्कली कागजात तयार गरी विदेश पठाउने काममा संलग्न भएको उजुरी र जनगुनासो विभागमा नआएका होइनन्।तर, प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा विदेशमा ठगिने कामको संख्या वृद्धि भइरहेको छ।म्यानपावर व्यवसायी तथा दलालहरूको सञ्जालमाथि कडा निगरानी राख्न सरकार चुकेका कारण बारम्बार नेपाली कामदार विदेशमा अलपत्र पर्ने गरेका घटना बढिरहेका छन्।
वैधानिक बाटोबाट गएका नागरिक अलपत्र पर्नु र ज्यान जोगाउन लुकिछिपी अर्को देश पस्नुमा श्रम मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभागको अनुगमन फितलो हुनु मुख्य जिम्मेवार छ।वैदेशिक रोजगारीको नाममा देशभित्रै मौलाएको दलालीतन्त्र र विदेशमा पुगेर नेपालीले भोग्नु परेको यो नियतिलाई हेरेरमात्रै बस्ने छुट सरकारलाई छैन।
खाडी मुलुकमा मात्र होइन, अब युरोपियन देशहरूमा भइरहेको नेपालीहरूको मानव तस्कर र बिचल्ली रोक्न सरकारले ठोस नीति, बलियो कूटनीतिक उपस्थिति र गन्तव्य मुलुकहरूसँग श्रम सम्झौता परिमार्जन गर्नैपर्छ।नागरिकको जीवन रक्षा गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व हो, सरकार यो दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
