धानबालीमा खेलाँची नगरौं

धानबालीमा खेलाँची नगरौं
फाइल तस्बिर।

धान नेपालको प्रमुख खाद्य बाली हो। धान नहुने हो भने नेपालमा खाद्यान्न संकट हुन्छ। धान रोपेरै अधिकांश किसानले पेट भर्छन्, अझै पनि अधिकतर नेपालीको निर्भरता कृषिमै छ र त्यो भनेको धानबालीमा निर्भर हुनु हो। धान रोप्ने मुख्य याम हो असार। वर्षाको यो ऋतुमा मानो रोपेरै नेपालीले मंसिरमा मुरी भित्र्याउने हो। तर रोपाइँ भएन भने कहाँको भित्रिनु मुरी  ?  

असारको १५ बितिसक्दा पनि देशभर जम्मा १५ प्रतिशत रोपाइँ सकिएको छ। अन्न भण्डार तराई मधेसमै सबैभन्दा कम रोपाइँ भएको छ। सुदूरपश्चिममा झन्डै आधाउधी रोपाइँ सकिँदा मधेस प्रदेशका पर्सा र रौतहटमा रोपाइँ नै भएको छैन भन्दा पनि हुन्छ। सम्पूर्ण मधेस प्रदेशभरि भने ५ प्रतिशत पनि रोपाइँ भएको छैन।

धान भनेको पानी चाहिने बाली हो। मल त झन् चाहिने नै भयो। जलस्रोतको धनी देश नेपालको विडम्बना के भने धानबालीमा लगाउने पानी छ, तर नदीहरूमै। त्यसलाई सिँचाइ कुलो बनाएर खेतखलियानहरूमा ल्याएको छैन। अनि धानखेत सुक्खा छन्। बाँझै छन्। बरु ब्याडका बीउ सुक्ने र कुहिने बेला हुँदैछ। मधेसका कतिपय किसानले डिप बोरिङको सहारामा पानी खेतमा लगाएका छन्, तर मल पाएका छैनन्। सरकार मल त किसानकहाँ पठाइसकियो भन्छ। किसान भने पाइएन भन्छन्। बेलामा मल खरिद नगर्ने र चाहिँदा नपुग हुने नियति यो वर्ष फेरि नियमित आकस्मिकता बन्यो। त्यस्तै ७/८ लाख टन मल चाहिन्छ नेपाललाई। त्यो पनि ल्याउन नसक्नु राज्यको लाचारी हो।

एक त नदीमा पानी बगेको छ, सिँचाइ कुलो छैन। सिक्टाजस्ता पश्चिम नेपालका सिँचाइ आयोजना जसले लाखौं हेक्टर खेतमा पानी पुर्‍याउन सक्छ, पञ्चायतकालमा सुरु भएर पनि अहिलेसम्म सकिएको छैन। सिक्टामा पानी होइन, राज्यको पैसामात्रै बगेको छ। यता पूर्वी तराईमा सुनकोशी मरिण डाइभर्सनको धुमधाम चर्चा हुन्छ, काम भने फिटिक्कै अघि बढेको छैन। त्यो आयोजना बन्ने हो भने मधेसका खेतले तिर्खाउनु पर्दैन। सरकारको प्राथमिकता यस्ता ठूला सिँचाइ आयोजनामा हुनुपर्छ। यसै त जलवायु परिवर्तनका कारण खडेरी बढेको छ। त्यो चुनौती सामना गर्ने भनेको पनि सिँचाइ सुविधा पुर्‍याएर हो, तर राज्य भने सधैं लाचारमात्रै बनिरहेको छ।

धान उत्पादन भएन भने भोकमरी बढ्छ । देशको अर्थतन्त्रमा आजसम्म पनि सबैभन्दा धेरै योगदान कृषि क्षेत्रले गर्छ, त्यसमा कमी आउँछ। भोकमरी र गरिबी एकैसाथ निम्तन सक्ने खतरा रहन्छ। देशको अर्थतन्त्र धान्ने र सबैको पेट भर्ने किसानका खेतहरूमा राज्यले सधैं नजरअन्दाज गर्नु नै आजको परिणाम हो। यसको समाधान आजका लागि मात्रै होइन, सधैंका लागि गर्नुपर्छ। ठूला सिँचाइ आयोजनाले मधेसका फाँट सिँचने, पहाडहरूमा सम्भव भएसम्म कुलो र नहर पुर्‍याउने राज्यको प्राथमिकतामा हुनुपर्छ। मेट्रोरेल र अनेकथरी आधुनिक विकासभन्दा पनि आधारभूत आवश्यकता पूरा हुनुपर्छ, त्यो भनेको कृषिमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण हो। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.