कतै आशा त कतै निराशा बगेको छ, सिक्टा सिँचाइमा। खेत अगाडि राष्ट्रिय गौरवको सिँचाइ नहर छ, तर अधिकांश किसान आकाशतिर हेरेर भगवान्सँग पानी माग्दैछन्। बाँकेका किसानहरूको यो नियतिले हाम्रो राज्य संयन्त्रको चरम असफलता र विकास निर्माणको बेथितिलाई गिज्याइरहेको छ। दुई दशकभन्दा बढी समय र २२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राज्यको ढुकुटी खर्च भइसक्दा पनि सिक्टा सिँचाइ आयोजना केवल ४४ प्रतिशत भौतिक प्रगतिमा खुम्चिनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो। खडेरीले खेतमा छरेको मल सुकेर गुइँठाजस्तै बन्दा पनि नहरमा पानी नआउनुले आयोजनाको उपादेयतामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। सन् १९७५ देखि सुरु भएको सम्भाव्यता अध्ययन र पटक–पटकको भूराजनीतिक हस्तक्षेपलाई चिर्दै आफ्नै स्रोतबाट सुरु गरिएको यो आयोजना अहिले प्राविधिक र व्यवस्थापकीय हेलचेक्य्राइँको सिकार बनेको छ। यसै पनि २५ क्युमेक्स पानी परीक्षण गर्दा नहर भत्किएको थियो।
मुख्य समस्या पश्चिमी मूल नहरमा देखिएको छ। घुलनशील (डिस्पर्सिभ) माटोमाथि नहर निर्माण गर्नु गम्भीर प्राविधिक त्रुटि थियो। जसको परिणाम स्वरूप ५० क्युमेक्स क्षमताको नहरमा ५ क्युमेक्स पानी छाड्दा पनि संरचना भत्किने डरलाग्दो अवस्था छ। विदेशी विज्ञ ल्याएर माटोको परीक्षण गर्नुपर्ने बाध्यताले हाम्रो इन्जिनियरिङ क्षमता र पूर्वतयारीको अभावलाई छर्लंग पार्छ।
गुणस्तरहीन काम गर्ने ठेकेदार र त्यसमा आँखा चिम्लिने प्राविधिक तथा कर्मचारीतन्त्र दुवै उत्तिकै दोषी छन्। पूर्वी नहरको अवस्था पनि उस्तै निराशाजनक छ। मुआब्जा विवाद, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा ढिलाइ र चुरे क्षेत्रबाट आउने खहरे खोलाको जोखिमले आयोजनालाई थप थिलथिलो बनाएको छ। यस्तो अवस्थामा केवल बजेट खन्याएर मात्र आयोजना सम्पन्न हुँदैन। किसानहरू पम्पसेट भाडामा लिएर पानी तान्न विवश छन्। नहरको पिँध होचो र खेत अग्लो हुनुले सिँचाइ विभागको डिजाइनमै रहेको गम्भीर बेवास्ता प्रमाणित गर्दछ। २२ अर्ब रुपैयाँ स्वाहा पारिसक्दा पनि चुरे क्षेत्रका खहरे खोलाको उचित व्यवस्थापन नहुँदा वर्षायाममा सिंगो नहर नै बगेर जान सक्ने उच्च जोखिम छ।
आयोजनाले बाँकेका ४६ हजारभन्दा बढी घरधुरीलाई लाभान्वित गर्ने सपना बाँडेको थियो। तर, अहिले त्यो सपना ‘कागलाई घैंटोभित्रको पानी’ जस्तै भएको छ। वर्तमान सरकार र नेतृत्वले यो आयोजनालाई पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने जुन अठोट लिएको छ, त्यो सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयन निकै चुनौतीपूर्ण छ।
अर्थमन्त्रीले आगामी वर्षका लागि २ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्दै ५ अर्ब २३ करोडको स्रोत सुनिश्चितता गर्नु आशालाग्दो कदम हो। तर, आयोजना निर्देशककै भनाइमा अझै १५ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिन्छ। यसले देखाउँछ कि बजेटको सुनिश्चितता अझै अपर्याप्त छ। यस्तो परिस्थितिमा सरकारले तत्काल निम्न कुरामा ध्यान दिनु जरुरी छ।
पहिलो, माटोको समस्या हल गर्न तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञ ल्याएर सूक्ष्म अध्ययन गराउने। दोस्रो, विगतमा गलत डिजाइन र कमसल निर्माण गर्ने ठेकेदार र सम्बद्ध अधिकारीहरूमाथि कडा कानुनी कारबाही गर्ने। तेस्रो, पूर्वी र पश्चिमी दुवै नहरका बाँकी कामलाई युद्धस्तरमा अगाडि बढाउन चुस्त संयन्त्र परिचालन गर्ने।
अब पनि किसानलाई भगवान् भरोसामा छाडेर राज्य मूकदर्शक बन्न कदापि मिल्दैन। यो आयोजनालाई राष्ट्रिय लज्जाको विषय बन्नबाट रोक्न सरकारले दृढ इच्छाशक्ति देखाउनै पर्छ। पानीबिनाको सुक्खा नहर विकासको नमुना होइन, असक्षमताको स्मारक नै सिद्ध हुने निश्चित प्रायः छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
