सहकारीको ऋण नतिर्नेलाई सेवा सुविधामा रोक लगाउने तयारी

सहकारीको ऋण नतिर्नेलाई सेवा सुविधामा रोक लगाउने तयारी

सहकारीबाट ऋण लिएर समयमा भुक्तानी नगर्ने सदस्यहरूको संख्या बढ्दै गएपछि भीमेश्वर नगरपालिकाले त्यस्ता व्यक्तिलाई नगरपालिकाबाट प्रदान गरिने विभिन्न सेवा–सुविधाबाट वञ्चित गर्ने तयारी गर्ने जनाएको छ। सहकारी क्षेत्रलाई अनुशासित, पारदर्शी र बचतकर्तामैत्री बनाउन यस्तो कदम चाल्न लागिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। 

सहकारीको पैसा कुनै व्यक्तिलाई निःशुल्क उपलब्ध गराइने अनुदान नभई सर्वसाधारण नागरिकले दुःख गरेर जम्मा गरेको बचत हो। ऋण लिएपछि समयमै फिर्ता गर्नु प्रत्येक सदस्यको दायित्व भएको भीमेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख ईश्वरनारायण मानन्धरले बताए। सहकारीमा जम्मा भएको रकम किसान, मजदुर, कर्मचारी, साना व्यापारी तथा सर्वसाधारण नागरिकको पसिनाको कमाइ भएको  मानन्धरको भनाइ छ। गाउँघरका किसानले कुखुरा, अण्डा, दूध, तरकारी, फलफूल तथा अन्नबाली बेचेर बचत गरेको रकम सहकारीमा जम्मा गरेका हुन्छन्। त्यही रकमबाट अरू सदस्यले ऋण लिने भएकाले ऋण नतिर्नु भनेको बचतकर्ताको अधिकारमाथि खेलबाड गर्नु हो।

पछिल्लो समय सहकारीहरूले ऋण असुलीमा ठूलो चुनौती सामना गर्नु परेको परोपकार महिला बचत तथा ऋण सहकारीका अध्यक्ष अप्सरा चौलागाईंले बताइन्।  कतिपय सदस्यहरू व्यापार–व्यवसायमा आएको मन्दी, प्राकृतिक विपत्ति वा अन्य आर्थिक समस्याका कारण ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। यस्ता वास्तविक समस्यामा परेका सदस्यहरूलाई सहकारीले आवश्यक सहजीकरण र पुनर्तालिकीकरणजस्ता उपाय अपनाउनुपर्ने पनि देखिन्छ। तर आर्थिक अवस्था सक्षम हुँदाहुँदै पनि ऋण तिर्न बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति बढ्नु चिन्ताजनक  विषय रहेको उनको भनाइ छ।

मानिसका जीवनशैलीमा फरक छ। आफ्ना क्रियाकलापमा कुनै कमी नल्याई विलासिताका सामग्री खर्च गर्ने तर सहकारीको ऋण तिर्न भने आनाकानी गर्ने  प्रवृत्तिका कारण सहकारीको वित्तीय चक्र नै प्रभावित हुने गरेको अध्यक्षको भनाइ छ। अहिले सहकारी क्षेत्रप्रति जनविश्वास कमजोर बन्नुमा कमजोर व्यवस्थापन, ऋण असुलीमा समस्या तथा आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तता प्रमुख कारणका रूपमा हेरिएको छ।

कोभिड–१९ महामारीपछि आर्थिक गतिविधि पूर्ण रूपमा लयमा फर्किन नसक्दा साना व्यवसायी र कृषकहरू बढी प्रभावित भएका छन्। यसले सहकारीबाट ऋण लिएका सदस्यहरूको भुक्तानी क्षमतामा समेत असर पारेको छ। बजारमा नगद प्रवाह कम हुनु, व्यापारमा अपेक्षित आम्दानी नहुनु तथा उत्पादनको उचित मूल्य नपाउनुले ऋण असुली चुनौतीपूर्ण बनेको सहकारीकर्मीहरू बताउँछन्।

दोलखाका सहकारीमा पनि बढ्दो चुनौती

दोलखा जिल्लामा सहकारीहरू ग्रामीण अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण आधारस्तम्भ मानिन्छन्। जिल्लाभरका सहकारीहरूले कृषि, पशुपालन, साना उद्योग, स्वरोजगार तथा उद्यमशीलता विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँदै आएका छन्। ग्रामीण भेगमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच सीमित भएका स्थानमा सहकारीहरूले वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। 

तर पछिल्लो समय जिल्लाका धेरै सहकारीले पनि ऋण असुलीमा कठिनाइ भोग्नुपरेको अवस्था देखिएको छ। सहकारीकर्मीहरूका अनुसार अधिकांश संस्थाहरू नियमित सञ्चालनमा रहे पनि केही सदस्यले ऋण भुक्तानी नगर्दा बचत परिचालन र नयाँ लगानीमा असर परेको छ। ऋण नउठ्दा बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्न, नयाँ ऋण प्रवाह गर्न तथा संस्थाको नियमित सञ्चालन खर्च व्यवस्थापन गर्न समेत कठिनाइ हुने गरेको छ।

सहकारी क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार सहकारीको मुख्य आधार विश्वास र अनुशासन हो। बचतकर्ता र ऋणी सदस्य बीचको विश्वास कमजोर भएमा सहकारी प्रणाली नै संकटमा पर्न सक्छ। त्यसैले ऋण लिएपछि समयमै भुक्तानी गर्नु सदस्यहरूको नैतिक तथा कानुनी दायित्व भएको परोपकार महिला बचत तथा ऋण सहकारीका व्यवस्थापक प्रमिला कार्कीको  भनाइ छ।

अनुशासन कायम गर्न पालिकाको पहल
भीमेश्वर नगरपालिकाले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन सम्बन्धित सहकारी संस्था, नियामक निकाय तथा सरोकारवालासँग समन्वय गरेर आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको जनाएको छ। ऋण तिर्ने क्षमता हुँदा हुँदै पनि जानाजान भुक्तानी नगर्ने व्यक्तिलाई स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने केही सेवा–सुविधामा रोक लगाउने विषय उठान गरी सूचना जारी गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ।

सहकारी बचाउन सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिँदै बचतकर्ताको रकम सुरक्षित राख्न ऋण असुली सुधार अपरिहार्य रहेको पालिकाले जनाएको छ। सहकारीप्रति जनविश्वास कायम राख्न बचतकर्ताको रकम सुरक्षित हुनुपर्छ र त्यसका लागि ऋणी सदस्यहरूले आफ्नो दायित्व समयमै पूरा गर्न आवश्यक छ। सहकारी अभियानको मूल मर्म नै एकका लागि सबै र सबैका लागि एक भएकाले सदस्यहरू बीचको सहकार्य, विश्वास र वित्तीय अनुशासन कायम रहेमा मात्र सहकारी क्षेत्र दिगो र बलियो बन्न सक्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। भीमेश्वर नगरपालिकाको पछिल्लो कदमलाई सहकारी क्षेत्रमा देखिएको बेथिति नियन्त्रण गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.