पहिलेका ठूला दल र तिनका नेताहरूका कार्यशैलीमाथि प्रश्नै प्रश्न उठाएर जवाफ दिने ठाउँमा पुगेको वर्तमान वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले काम थालेको सय दिन कटाएको छ। सय दिनको ‘हनिमुन पिरियड’ सम्म रचनात्मक सुझाव र अपेक्षा पाइरहने सुविधा यो सरकारले पनि पायो।
प्रधानमन्त्री शाहदेखि मन्त्रिमण्डलका प्रायः सबै सदस्य युवा उमेरका हुँदा कतिपय काम यो बीचमा अपरिपक्व तवरले हुँदा पनि आँखा चिम्लिने परिस्थिति बन्नु यो सरकारका लागि ‘विशेष छुट’ थियो। देश र जनताको अवस्था परिवर्तन र मुहार फेर्ने अभिलाषासहित मुलुकभर घण्टी बजाउँदै ठूलो पार्टी बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई सय दिनसम्म यही छुट मिल्यो। यो अवधिमा कतिपय राम्रा कामको थालनी भएका छन्, कतिपय सच्चिएर अघि बढ्नुपर्ने काम भएका छन्। सरकारले आफैंले गरेका वाचा र यो बीचमा भएका कामको मूल्यांकन गरी द्रुत गतिमा आगामी पाइला अघि बढाउनुपर्नेछ।
सर्वप्रथम त सरकारले गत चैत १३ गते काम सुरु गरेको पहिलो दिनमै वाचा गरेको १०० बुँदे कार्यसूचीको निर्मम आत्मसमीक्षा हुन जरुरी छ। कार्यसूचीमा उल्लिखित सुशासन, पारदर्शिता, विकास र समृद्धिका एजेन्डाले कुन स्तरको गति लिएका छन् भनी जाँच हुनुपर्छ। हो, कार्यसूचीका सयवटा विषयमा यही सय दिनमै सबै हुनुपर्छ भन्ने होइन, कसैले त्यसरी मापनसमेत गर्दैन। तर, यो बीचमा के–के गर्न सकिन्थ्यो ? के–के भए ? के–के हुन सकेनन् ? यी प्रश्नको जवाफ अब जनताले खोज्नेछन्।
पहिलेका सरकार र दललाई रास्वपाका नेताहरूले जसरी प्रश्न उठाउने गरेका थिए, अब विपक्षी दलहरूले जवाफ खोज्नेछन्। मिडियालगायत नागरिक समाजले अब त्यसबारे अवश्य जवाफ खोज्नेछन्। यो बीचमा जसरी सरकारले राम्रो कामको प्रशंसाका साथै बिग्रिएको काममा समेत तुलनात्मक रूपमा थोरै आलोचनाको छुट पायो, अब त्यो अवस्था हुने छैन। सायद, प्रधानमन्त्री शाह र सत्तारूढ रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई यो यथार्थ जगजाहेर छ।
सोही कारण प्रधानमन्त्री शाहले अरू दलले ३५ वर्षमा गर्न नसकेको काम अहिले ३५ दिनमा खोजेर हुन सक्दैन भन्ने अभिव्यक्ति दिइसकेका छन्। लामिछानेले पनि सरकारको सय दिनको कामको मूल्यांकन गर्दै लोकतन्त्र भनेको नतिजा मात्र नभई प्रक्रिया पनि हो भन्दै सन्तुलित मूल्यांकन गरेका छन्। दल र सरकारको नेतृत्वबाट सार्वजनिक यी अभिव्यक्तिले भविष्यमा आशा गर्ने ठाउँ पक्कै छ। तर, सय दिनमा भएका कैयौं कमीकमजोरी, अपरिपक्वता, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता विपरीतका काम हेर्ने हो भने आगामी दिन त्यति सहज हुने छैन। सहज बनाउनका लागि, नेपाली नागरिकको मुहारमा खुसी ल्याउनका लागि सरकारलाई सकारात्मक र रचनात्मक पहरेदारी अनिवार्य छ। त्यसका लागि दुवै नेतृत्वले खुलमखुला आह्वान गर्न सक्नुपर्छ। राजनीतिक चेतलाई फराकिलो बनाई आगामी कदम चाल्न जरुरी छ।
हो, यस अवधिमा जनताको मुहारमा खुसी ल्याउने केही कामहरू थालनी भएका छन्। कर्मचारी प्रशासनमा उल्लेख्य सुधार भएको छ। सरकारी सेवालाई चुस्तदुरुस्त बनाउन अनलाइन प्रणालीमा जोड दिइएको छ। सार्वजनिक सेवालाई राजनीतीकरणबाट अलग बनाउन विभिन्न प्रयासहरू भएका छन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र बेथिति अन्त्यका लागि ठोस प्रयत्नसमेत भइरहेका छन्। यो सरकारले ल्याएको पहिलो बजेट मध्यमवर्गमुखी भयो भन्ने आलोचना भए पनि यसको मूल्यांकन कार्यान्वयन तहमा पुगेपछि मात्र हुन्छ, जुन बल्ल सुरु हुँदै छ।
निजी क्षेत्रका मिडियाप्रति भने सरकार असहिष्णु बनेको छ। सरकारी सूचना र विज्ञापन निजी सञ्चार माध्यममा निषेध गरेको छ। यदि आलोचनाबाट जोगिन निजी मिडियाको घाँटी रेट्ने सरकारी नियत हो भने त्यो सर्वथा गलत हुनेछ। लोकतन्त्रमा मिडियालाई सरकारको प्रतिपक्षकै रूपमा लिइएको हुन्छ। मिडियाको रचनात्मक खबरदारीले सरकारको कामलाई नै बलियो बनाउँछ भन्ने तथ्य सरकारले बिर्सिएको आभास भएको छ।
सय दिनको सबैभन्दा उल्लेखनीय पक्ष भने प्रधानमन्त्री शाहको सुशासनप्रतिको लगाव हो। सदनलाई बाइपास गर्नेदेखि सीमाबारे विवादास्पद अभिव्यक्तिसम्मका विवादमा तानिइरहँदा प्रधानमन्त्री शाह यो बीचमा कुनै पनि भ्रष्टाचारजन्य काममा जोडिएनन्। र, सम्भवतः भावी दिनमा पनि उनले आफ्नो यो छवि बचाइराख्नेछन्। सरकारको मूल नेतृत्व सुशासनप्रति प्रतिबद्ध भई दह्रो खुट्टा टेकिरहे भ्रष्टाचारको जरा त्यसै काटिँदै जान्छ। प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्का अन्य सदस्यहरूलाई समेत यसमा प्रतिबद्ध गराउन सक्नुपर्छ।
समग्रमा, सय दिनमा सरकारको आफ्नै वाचा र कार्यसूचीअनुसार काम हुन नसके पनि राम्रो भविष्यका लागि आशाको ढोका खुला गरेको छ। आगामी दिनमा सरकारले उज्यालो रोज्छ कि अँध्यारो सुरुङको बाटो खन्छ ? सर्वाधिक मत र विश्वास प्राप्त सरकारले पक्कै पनि पहिलो बाटो नै रोज्छ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
