विगतमा आर्थिक वर्ष सुरु भइसक्दा पनि बजेट नआउने र त्यसले विकास निर्माण तथा प्रशासनिक कामकाज नै प्रभावित हुने समस्या २०७२ सालअघिसम्म व्याप्त थियो।संविधानमै जेठ १५ गते संघीय बजेट ल्याउने मिति किटान भएपछि भने निर्धारित समयमै बजेट आउन थालेको छ।यसैगरी, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि पनि बजेट ल्याउनुपर्ने मिति कानुनमै स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।
समयमै बजेट आओस् र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन होस् भन्ने उद्देश्यले नै यस्तो कानुनी प्रबन्ध गरिएको हो।स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र सभामा बजेट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका छन्।यसरी पेस भएको बजेट असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्छ।तर, कानुनी प्रावधान मिच्ने वा पालना नगर्ने प्रवृत्ति पालिकाहरूमा २०७४ सालदेखि नै देखिँदै आएको छ, जुन अझै कायम छ।
यसपालि पनि सबै ७ सय ५३ पालिकाले निर्धारित मितिमा बजेट ल्याएनन्।साउनबाट सुरु हुने आगामी आर्थिक वर्षको बजेट २३ वटा पालिकाले अझैसम्म नल्याएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्पष्टीकरण नै सोध्नु परेको छ।असार १० गतेभित्र बजेट नल्याउने पालिकाहरू झन्डै ३० वटा थिए।समयसीमा नाघेर केहीले ल्याएपछि बाँकी रहेकाहरूसँग मन्त्रालयले स्पष्टीकरण मागेको हो।पहिलो कुरा, समयसीमाभित्र बजेट नल्याउनु आफैंमा कानुनको ठाडो उल्लंघन हो।
यो सामान्य कमजोरीमात्र होइन; चरम बेथिति, लापरबाही र गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्य हो।समयमै बजेट ल्याउनु जनप्रतिनिधिको प्राथमिक कर्तव्य हो।उनीहरू आफ्नो कर्तव्यबाट चुक्दा त्यसको सजाय भने सम्बन्धित पालिकाका जनताले भोग्नुपर्छ।किनभने, बजेट नल्याउँदा संघले दिने अनुदानमा कटौती हुन्छ र जनता विकास निर्माणबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउँछ।बजेट समयमा नल्याउनुका पछाडि पालिकाहरूका आआफ्नै बहाना छन्।
कसैले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएको जिकिर गरेका छन् भने कसैले स्वास्थ्यको कारण देखाएका छन्।कतिपय पालिकाले त जनप्रतिनिधिबीचको आन्तरिक विवादका कारण बजेट नल्याएको बताएका छन्।आपसी विवादकै कारण बजेट रोक्नु अत्यन्त लज्जास्पद विषय हो।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले असार १० गतेभित्र सभामा बजेट पेस गरे ५ अंक र असार मसान्तभित्र पारित गरे थप ५ अंक दिने कार्यविधि बनाएको छ।बजेट नल्याउने पालिकाहरूको यो अंक काटिन्छ र सोहीअनुसार उनीहरूले पाउने समानीकरण अनुदान पनि घट्छ।अहिलेका जनप्रतिनिधिहरूले ल्याउने यो लगभग अन्तिमजस्तै अर्थात् चौथो बजेट हो; उनीहरू कानुनी प्रबन्धबारे जानकार नभएका पक्कै होइनन्।अर्को कुरा, असार १० गतेभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी बाध्यता हो, १० गते नै ल्याउनुपर्छ भन्ने होइन।
सकेसम्म त्यसअघि नै ल्याउनु झन् उत्तम हुन्छ, जसरी यसपालि पोखरा महानगरपालिकालगायत अन्य थुप्रै पालिकाले गरे।समयमै काम सम्पन्न गर्दा आफैंलाई सहज हुन्छ भन्ने सामान्य चेतको अभाव हाम्रा जनप्रतिनिधिमा देखिनु ठूलो विडम्बना हो।खासमा यो मितिको मात्रै नभएर नियत, कार्यशैली, अनुशासन र विधिको प्रश्न हो।संघले स्पष्टीकरण त सोधेको छ, तर यस्तो लापरबाहीको दण्ड पालिकाका निर्दाेष जनताले नभई गल्ती गर्ने जनप्रतिनिधिले नै भोग्नुपर्ने कानुनी प्रबन्ध गरिनु अत्यावश्यक छ।ताकि भविष्यमा कुनै पनि जनप्रतिनिधिले बजेट ल्याउन विलम्ब र लापरबाही गर्ने भूल कहिल्यै नदोहोर्याऊन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
