पृथ्वीको उत्पत्तिदेखि नै यसको आकार बढेको छैन, तर मानिसको जनसंख्या भने निरन्तर बढिरहेको छ। सन् १८०० यता १ अर्ब रहेको जनसंख्या सन् १९७४ तिर ४ अर्ब हुँदै आज ८ अर्ब पुगेको छ। जमिन नबढे पनि र जनसंख्या तीव्र रूपमा वृद्धि भए पनि विश्वमा खाद्य संकटको भयावह अवस्था छैन। यसको मुख्य कारण मानिसले कृषिमा ल्याएको क्रान्ति हो। वैज्ञानिक अनुसन्धानले कृषि बालीको उत्पादनलाई जनसंख्या वृद्धिदरकै अनुपातमा बढाएको छ।
यदि त्यसो नहुँदो हो त, केवल २० प्रतिशत जमिन मात्रै खेतीयोग्य भएको इजरायलले आफूलाई खाद्यान्न पुर्याउन सक्दैनथ्यो होला; तर आज त्यहाँका जम्मा एक प्रतिशत जनतामात्र कृषिमा संलग्न हुँदा पनि उसले कृषि उपज निर्यात गर्न सकेको छ। मरुभूमिजस्तो देश भएर पनि थोरै जमिनमा धेरै फलाउने कृषि विज्ञान इजरायलले विकास गर्यो।
यसैगरी, १२ प्रतिशत जमिनमात्र कृषिभूमि भएको जापानले १० अर्ब डलरबराबरको कृषि, वन र मत्स्य उत्पादन निर्यात गर्छ। झन्डै ३ प्रतिशतमात्र जनता कृषिमा आबद्ध भएको युरोपेली देश डेनमार्कले आफ्नो उत्पादनको दुईतिहाइ हिस्सा निर्यात गर्छ। तर ठीकविपरीत, हाम्रो देश नेपालमा झन्डै ३० प्रतिशत कृषिभूमि छ र पनि हामी आयातमा निर्भर छौं। अझै पनि यस देशका ६० प्रतिशत जनता कृषिमा निर्भर छन्। कृषिमा विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग नहुनु नै नेपालको खेतीपाती नसप्रनुको मूल कारण हो। हाम्रो कृषि अझै पनि निर्वाहमुखी नै छ।
वर्षभरि मेहनत गरेर पनि हातमुख जोर्न धौ–धौ पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन सकेको छैन भने निर्यातको त कुरै छाडौं; उल्टै बर्सेनि अर्बौंको कृषि उपज आयात भइरहेको छ। कृषिप्रधान देश भनिए पनि कृषिलाई प्राथमिकता नदिनु नै मुख्य समस्या हो। कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) त छ, तर त्यहाँ अनुसन्धानको काम पटक्कै भइरहेको छैन भन्दा पनि हुन्छ। किनभने, नार्कमा न आवश्यक संख्यामा वैज्ञानिक छन्, न त अनुसन्धानका लागि पर्याप्त बजेट नै छ। भएका वैज्ञानिक पनि पलायन भइरहन्छन्। कृषि वैज्ञानिकहरूका लागि नार्क केवल विदेशिने भर्याङमात्र बनेको छ।
हालैमात्र नार्कले अध्ययनका लागि विदेश गएर वर्षौंसम्म नफर्किएका २५ जना वैज्ञानिकलाई सेवाबाट हटाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यसअघि नै १८ जनालाई सेवाबाट बर्खास्त गरिसकिएको छ। एकातिर देशको माटोप्रति कृतघ्न हुँदै सुविधा लिने र धोका दिने प्रवृत्ति कतिपय वैज्ञानिकमा देखियो, जसका कारण उनीहरूमाथि कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था आयो। तर अर्कोतिर, ‘यहीं बस्छु र नेपाली माटोमा योगदान गर्छु’ भन्नेहरूको स्वाभिमान उँचो बनाउने दायित्व पूरा गर्न राज्य चुकेकै छ। बौद्धिक जगत्को नैतिक स्खलन र पलायन रोक्न नसक्नु राज्यको ठूलो भूल र कमजोरी हो। मानिस सधैं अवसरको खोजीमा हुन्छ; जसरी पानी ओरालो लाग्छ, त्यसरी नै मानिस पनि अवसरतिरै आकर्षित हुन्छ। तर, सबैजना त्यसो गर्दैनन्। स्वदेशमै सामान्य अवसर र उचित वातावरण पाए स्वाभिमानपूर्वक देशकै सेवामा समर्पित हुनेहरू पनि धेरै छन्।
अमेरिका, अस्ट्रेलिया वा बेलायतको जस्तो सुविधा नभए पनि समयसापेक्ष सेवा–सुविधा र वृत्तिविकासको अवसर दिने हो भने कृषि वैज्ञानिकका पाइला स्वदेशमै अड्याउन सकिन्छ। अनुसन्धानमा लाग्नेहरूलाई विकसित देशले जुन सम्मान र मूल्य दिन्छन्, हाम्रो राज्यले त्यो दिन सकेन। तसर्थ, पलायन हुने र हुन लागेका वैज्ञानिकमाथि डन्डा चलाउनुमात्र समाधान होइन; उनीहरूलाई अड्याउन सेवा, सुविधा र बजेटको न्यायोचित व्यवस्था गरिनुपर्छ। अनुदान बाँड्न मुठी फुकाउन तयार भइरहने राजनीतिक नेतृत्वले अनुसन्धानलाई प्रेरित गर्नुपर्छ। तबमात्रै वैज्ञानिक पलायन रोकिन्छ र उनीहरूले कृषि क्रान्तिका लागि योगदान गर्न सक्छन्। यसका लागि सरकारले नार्कको पुरानो ऐनलाई तत्काल खारेज गरी स्वायत्त र सुविधायुक्त नयाँ ऐन ल्याउनुपर्छ।
वैज्ञानिकहरूको मर्यादा, तलब र पेन्सनको सुनिश्चितता निजामती सेवा सरह वा त्योभन्दा बढी हुनुपर्छ। अनुसन्धानका लागि पर्याप्त बजेट र प्रविधि उपलब्ध नगराएसम्म ‘मस्तिष्क पलायन’ रोकिँदैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
