कमजोरी गर्ने र राज्य संयन्त्रलाई नै सेटिङमा चलाएर दलालीकरण गर्नेहरूलाई फुक्काफाल हुन दिन हुँदैन। सिधै कारबाही हुनुपर्छ।
नेपालका उद्यमी, व्यवसायीलाई सम्भवतः इतिहासमै सबैभन्दा उकुसमुकुसको अवधि रह्यो गएका सय दिन। यस अवधिमा सरकारले थुप्रै उद्यमी व्यवसायीलाई थर्काउने, तर्साउनेमात्रै गरेन, केहीलाई पक्रेर प्रहरी हिरासतमै राख्यो। अपवादबाहेक सार्वजनिक समारोहमा सरकार प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह देखिएनन्, त्यसो भएर कसैसँग संवाद वा उनीसँग अन्तक्र्रियाको मौका मिलेन।
यसअघि कुनै पनि प्रधानमन्त्रीसँग व्यवसायीले आफ्ना दुःखसुख सुनाउन राख्न पाउँथे, सर्वसाधारणले पनि। निरंकुश पञ्चायतका बेला वा राजा ज्ञानेन्द्रको हुकुमी शासनमा पनि यतिविधि संवादहीनता वा त्रासको वातावरण व्यहोरेन निजी क्षेत्रले। तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारका मन्त्रीले फिल्डबाटै निर्माण व्यवसायी पक्रेर लगे, कतिको खुट्टा भाँच्छु भने त कतिलाई त साँच्चिकै धरपकड गरे। पहिला थुन्ने र पछि सुन्ने नीति झन्डै दुईतिहाइ सांसद निर्वाचित गर्न सफल पार्टीको सरकारले गर्यो। यसै पनि शिथिल अर्थतन्त्र, लगानीको प्रतिकूल वातावरण भएका बेला सरकारी रवैयाले निजी क्षेत्र त्रासदीमा बाँच्यो। बुधबारचाहिँ सरकारको कार्यशैलीले कोल्टे फेर्यो, प्रधानमन्त्री शाह स्वयंले निजी क्षेत्रका नेता र अगुवासँग प्रत्यक्ष संवाद गरे। सरकारसँग एक किसिमले आइसबे्रकजस्तो भयो त्यो संवाद।
संवादमा सहभागीका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले सरकारले नीतिगत सहजीकरण र न्यूनतम पूर्वाधार बनाइदिने हो। अरू काम निजी क्षेत्रले गर्ने हो भने। यथार्थमा भन्ने हो भने सरकारको कर्तव्य नीति र वातावरण निर्माण हो। काम निजी क्षेत्रले गर्ने हो। हामीले अंगीकार गरेको लोकतान्त्रिक परिपाटीले त्यसै भन्छ। तर सुरुवाती छनक हेर्दा उद्योग, धन्दा पनि सरकारले नै चलाउने मनसुवा प्रधानमन्त्री शाहको देखिन्थ्यो। यसबीच त्यही मान्यतामा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँग पनि शाहको अन्तरसंघर्ष चलेको छिपेन। संवाद र छलफलको पहिला सकारात्मक पक्ष भनेको संवादहीनताको अन्त्य नै हो। र त्यसपछि प्रधानमन्त्रीमाथि उत्पन्न अनुत्तरदायी कार्यशैलीको संशयलाई पनि यसले एक प्रकारबाट सम्बोधन गरेको छ। तर्सिएको निजी क्षेत्रप्रति प्रधानमन्त्री उत्तरदायी हुन खोजेको सन्देश यो संवादले दिएको छ।
सरकारले पाँच वर्षमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य राखेको छ। त्यस सन्दर्भमा पनि निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अर्थतन्त्रको आयाम फराकिलो बनाउन सरकार आफैं अग्रसर हुनुपर्ने नै थियो। सरकारले लगानी गर्ने वा उद्योग व्यवसायी चलाएर साध्य हुने कुरा होइन, त्यो अभ्यास हामीकहाँ पनि र संसारका धेरै देशमा असफल सिद्ध भइसकेको छ। समाजवादी चीनले पनि खुला र उदार नीति लिएर निजी सम्पत्तिको अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ, स्वदेशीमात्रै नभई विदेशी निजी क्षेत्रलाई व्यवसाय र उद्योगधन्दामा खुला हृदयले स्वागत गरेको छ। तसर्थ नेपालले निजी क्षेत्रको अहम् भूमिका र योगदानको आवश्यकतालाई नजरअन्दाज गर्न सक्दैन भन्ने महसुस सरकारलाई हुनु सकारात्मक छ।
सरकारले संवादमार्फत निजी क्षेत्रलाई आश्वस्त त बनायो, अब व्यवहार चाहिन्छ, निजी क्षेत्र र लगानीमैत्री नीति तथा वातावरण बनाउनुपर्छ। हो, सरकारले सुशासनका लागि जुन दृढता राखेको छ, त्यसमा कुनै सम्झौता जरुरी छैन। तर, इमानपूर्वक लगानी र व्यवसाय गर्नेहरू विश्वस्त हुनुपर्छ। उनीहरूको संरक्षण सरकारले गर्नुपर्छ। प्रक्रिया र प्रणालीगत झन्झटबाट निजी क्षेत्रलाई मुक्त गरिदिनुपर्छ।
कमजोरी गर्ने र राज्य संयन्त्रलाई नै सेटिङमा चलाएर दलालीकरण गर्नेहरूलाई फुक्काफाल हुन दिन हुँदैन। सिधै कारबाही हुनुपर्छ। संवादको साँच्चिकै स्थायी संयन्त्र बनाएर प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिए भने सरकार स्थिर भइरहने ठानिएको यो बेला समृद्धिका पाइला धेरै चालिन सम्भव छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
