काठमाडौं : नेपाल प्रहरीमा एआईजीका तीन दरबन्दी रिक्त रहँदारहँदै पनि आठ जना डीआईजीले अवकाश पाउने सम्भावना बढेको छ । बढुवाको सिफारिस नगरिएपछि प्रशासनतर्फका आठ डीआईजीहरू पवन खरेल, उत्तम कार्की, छविलाल जोशी, ज्ञानविक्रम शाह, शरद चन्द, रविन्द्र शर्मा, श्याम खड्का र प्रेम चन्दले असार २९ मा अनिवार्य अवकाश पाउने भएका हुन् ।
राज्यलाई आर्थिक व्ययभार थपिने भन्दै सरकारले प्रहरीमा प्रशासनतर्फ तीन जना मात्र एआईजी रहने निर्णय गरेको थियो । एआईजीहरूले अवकाश पाएसँगै डीआईजीहरूको बढुवाको अवसर देखिएको थियो । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको आर्थिक व्ययभार घटाउन एआईजीको दरबन्दी कटौती गर्ने चाहनाअनुसार सरकारले दरबन्दी घटाएको हो । आठ डीआईजीको अवकाश हुने निश्चितप्रायः भएपछि बाँकी पाँच डीआईजी पुष्कर कार्की, मनोज न्यौपाने, धीरु बस्नेत, ठूले राई र सुरेशविक्रम शाहबीच एआईजी बढुवाका लागि तीव्र प्रतिस्पर्धा सुरु भएको छ ।
उच्च स्रोतका अनुसार आठ जना डीआईजीले अवकाश पाएलगत्तै एआईजी बढुवाको प्रक्रिया सुरु हुनेछ । असारभित्र प्रक्रिया अघि नबढाए असोजमा मात्रै बढुवा हुनेछ । प्रहरीमा साउन र भदौलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकनको अवधि मानिन्छ । यसैबीच दुई जना एसएसपी मोहनराज जोशी र श्याम खत्रीले पनि असार २९ मै अनिवार्य अवकाश पाउँदै छन् । उनीहरू पनि अवकाश पाउन लागेका डीआईजीहरूकै समकालीन हुन् । एसएसपी खत्री अहिले ३३ किलो सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या प्रकरणमा पूर्पक्षका लागि थुनामा छन् ।
अवकाश पाउन लागेका एक डीआईजी भन्छन्, ‘दरबन्दी रिक्त नहुँदा बढुवा रोकिनु स्वाभाविक हो तर तीन दरबन्दी रिक्त रहँदारहँदै पनि आईजीपीसापले आफ्ना ब्याचकालाई माथि ल्याउन हाम्रो बढुवा नगर्नु न्यायसंगत भएन ।’ उनले बढुवासम्बन्धमा प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र आईजीसँग गुनासो राख्दा आश्वासन मात्र दिएर टारेको गुनासो गरे ।
लोक सेवा आयोगको पदपूर्ति समितिले नै प्रहरीको पनि बढुवा खोल्ने निर्णय गर्छ । गृहसचिव अध्यक्ष रहेको बढुवा समितिले बढुवाका लागि सिफारिस गर्छ । गोष्ठीमा भाग लिन मंगोलिया गएका गृहसचिव मंगलबार मात्र स्वदेश फर्कन्छन् । उनी फर्कनासाथ मंगलबार नै समितिको बैठकले रिक्त तीन एआईजीमा बढुवा सिफारिस गरे पनि समय अभावले डीआईजीहरूको अवकाश निश्चितप्रायः भएको छ । बढुवा सिफारिसपछि उजुरी मिति एक साता हुने भएकाले उनीहरूको अवकाश निश्चितप्रायः भएको हो ।
गृह मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा प्रमुख हरिशरण पुडासैनीले लोकसेवाको पदपूर्ति समितिले सिफारिस नगरेकाले बढुवा रोकिएको बताए । उनले भने, ‘पहिला पदपूर्ति समितिले सिफारिस गर्नुप¥र्यो नि ! त्यसपछि सचिवज्युको बढुवा समितिले उम्मेदवार छनोट गर्छ ।’ लोक सेवा आयोगका प्रवक्ता लक्ष्मीविलास कोइरालाले पदपूर्तिका लागि गृहले नै प्रस्ताव नपठाएको दाबी गरेका छन् । ‘ पदपूर्ति समितिमा लोक सेवा आयोगको सदस्य अध्यक्ष हुने हो तर गृहमै सबै प्रहरी अधिकृतका डकुमेन्ट छन्’, उनले भने, ‘उहाँहरूले ल अब सबै डकुमेन्ट मिल्यो पदपूर्ति समितिको बैठक बस्नुप¥यो भनेर प्रस्ताव पठाउनुप¥यो अनि हामी बैठक बस्छौं । गृहले नै बैठकको प्रस्ताव नगरेपछि हामीले केही गर्न मिल्दैन ।’
प्रहरीका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी दरबन्दी रिक्त रहँदा पनि बढुवा नगर्दा वृत्तिविकास र सीमित समयका लागि बढुवा गर्दा प्रहरी संगठनलाई हुने उपलब्धी पनि हेर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘संगठनमा भर्ती भएपछि सकेसम्म आईजी र नभए विशिष्ट श्रेणीमा पुग्ने सबैको चाहना हुन्छ तर राम्रालाई माथि ल्याउँदा उसले संगठनलाई हुने उपलब्धी पनि हेर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘पद खाली राखेर बढुवा नगर्दा प्रहरीको चेन अफ कमान्डमा असर गर्ने कुरामा समेत सरकारले विचार पु¥याउनुपर्ने देखिन्छ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
