सुर्खेत : कर्णाली अहिले पनि गरिब प्रदेशका रुपमा चित्रित छ। मानव सूचकाङ्कमा सबैभन्दा पछि तर गरिबीमा सबैभन्दा अघि देखिने यो प्रदेशले मुलुकको २१ प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ। २०६८ सालको जनगणनाअनुसार कूल १५ लाख ७० हजार जनसंख्यामा ५२ प्रतिशत निरपेक्ष गरिब छन्।
धार्मिक, ऐतिहासिक, प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन र स्रोत सम्भाव्यताका हिसाबले धनी मानिने कर्णाली प्रदेशका केही जिल्लामा अहिले पनि मोटरबाटो पुगेको छैन। सबै स्थानीय तहमा सडक सञ्जाल जोडिन पनि समय लाग्ने देखिन्छ।
आर्थिक र सामाजिक दृष्टिकोणले पछि परेको यो प्रदेशको डोल्पा यो वर्षदेखि मोटर बाटोले छुने भनिए पनि हुम्ला त्यसबाट अझै धेरै टाढा छ। तर पनि कर्णाली प्रदेश सरकारले यो प्रदेशको समृद्धि र विकासका लागि आफ्नो कार्यकालसहित १० देखि ३० वर्षसम्ममा पूरा हुने महत्वाकांक्षी योजना आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरेको छ।
प्रदेश सरकारले सबै जिल्ला र स्थानीय तहसम्म सडक जोड्नुलाई आधारभूत आवश्यकताका रुपमा अघि सारेको छ। दश जिल्लाका ५४ गाउँपालिका र २५ नगरपालिकामा मोटरबाटो पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । ५४ गाउँपालिकाले ४०५ र २५ नगरपालिकाले २७८ वडाको संरचना सहितको विकास गर्ने कार्ययोजना अघि सारेका छन्।
ऐनको आशामा रहेका यस प्रदेशका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका लागि कर्णाली प्रदेशसभाको असार १९ को बैठकले ‘कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहका पदाधिकारीले पाउने सेवा सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ सर्वसम्मतले पारित गरेसँगै स्थानीय तहमा उनीहरुले तलब भत्ता पाउने ढोका खुलेको छ।
संघले स्थानीय पदाधिकारीको सेवा सुविधाका लागि पठाएको ‘सिलिङ’ घटाएर कर्णाली प्रदेशसभाले पारित गरेको ऐनअनुसार यहाँका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले ३६ हजार, उपप्रमुखले ३४ हजार तथा सदस्यले १२ हजारका दरले मासिक सेवा सुविधा पाउने भएका हुन्।
नगरपालिकाका प्रमुखले ३४ हजार, उपप्रमुखले ३० हजार, वडाध्यक्षले २० हजार, नगर कार्यपालिकाका सदस्यले ११ हजार तथा वडा सदस्यले छ हजार रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक पाउनेछन्।
गाउँपालिकाका अध्यक्षले ३० हजार ५००, उपाध्यक्षले २५ हजार, वडाध्यक्षले १९ हजार, गाउँ कार्यपालिका सदस्यले १० हजार र वडा सदस्यले पाँच हजारका दरले मासिक सेवा सुविधा प्राप्त गर्नेछन्।
समग्रतामा कर्णाली प्रदेश सरकारले तोकेको तलबमानलाई हेर्दा ५४ गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई वार्षिक एक करोड ९७ लाख ६४ हजार र उपाध्यक्षको एक करोड ६२ लाख सेवा सुविधामा खर्चनु पर्ने हुन्छ।
गाउँपालिका अन्तर्गतका ४०५ वडाध्यक्षका लागि नौ करोड २३ लाख ४० हजार, एक हजार ३५४ वडा सदस्यका लागि आठ करोड सात लाख र गाउँ कार्यपालिका ३२४ सदस्यका लागि तीन करोड ८८ लाख ८० हजार तलब भत्तामा खर्च हुनेछ्।
२५ नगरपालिकाका प्रमुखका लागि प्रतिवर्ष एक करोड दुई लाख र उपप्रमुखका लागि ९० लाख बजेट खर्च हुनेछ। नगरपालिकाका २७८ वडाध्यक्षका लागि वार्षिक छ करोड ६७ लाख २० हजार, ९४७ वडा सदस्यका लागि छ करोड ८१ लाख ८४ हजार र २०० जना नगरकार्यपालिका सदस्यका लागि दुई करोड ६४ लाख तलब भत्तामा खर्च हुनेछ।
कर्णाली प्रदेशका १० जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको प्रतिवर्षको तलवमान ४३ लाख २० हजार र उपप्रमुखको ४० लाख ८० हजार हुने भएको छ। जिससका ७० सदस्यका लागि एक करोड ८० हजार तलब भत्ता खर्च हुनेछ ।
यस हिसाबले यो प्रदेशअन्तर्गत १० जिसस, २५ नगरपालिका र ५४ गाउँपालिकाका कूल तीन हजार ७५६ जनप्रतिनिधिका लागि प्रतिवर्ष ४२ करोड ९० लाख ६८ हजार यो प्रदेशलाई व्ययभार थपिनेछ।
त्यसका साथै कर्णाली प्रदेश सरकारको वैशाख २० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत मस्यौदाअनुसार मुख्यमन्त्रीको छ लाख ४६ हजार, सभामुखको वार्षिक छ लाख ३६ हजार, उपसभामुख छ लाख, प्रतिमन्त्रीको ५२ हजारका दरले वार्षिक ३७ लाख र प्रदेशसभा सदस्यका लागि एक करोड ६७ लाख ४० हजार गरी जम्मा दुई करोड २३ लाख ६६ हजार बजेट खर्च हुनेछ।
प्रतिवर्ष कर्णाली प्रदेशको व्ययभार कति
प्रदेश सरकारका पदाधिकारी तथा सभा सदस्यको सेवा सुविधामा दुई करोड २३ लाख ६६ हजार र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका लागि ४२ करोड ९० लाख ६८ हजार गरी कूल ४५ करोड १४ लाख ३४ हजारको व्ययभार यो प्रदेशले थेग्नुपर्नेछ।
प्रदेश सरकारका जनप्रतिनिधिको पाँच वर्षमा ११ करोड १८ लाख ३० हजार र स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिका लागि दुई अर्ब १४ करोड ५३ लाख ४० हजार बजेट सेवा सुविधामा खर्च हुन जाने देखिन्छ। यद्यपि वार्षिक रुपमा तलवमानमा वृद्धि भएको खण्डमा बजेट खर्च बढ्नेमा कुनै द्विविधा छैन।
बेथिति उब्जने डर
कोही रहलान् या नरहलान्, तर पनि कामबाटै उनीहरुको मूल्यांकन हुनेछ। सरकारले जनप्रतिनिधिका लागि तोकेको तलब भत्ता र चुनाव जित्दा पाइने सुविधाले जनसेवाको सुखभोग, उद्दण्डता, र गुण्डागर्दीजस्तो बेथितियुक्त राजनीति मौलाउने आजभोलि कर्णाली प्रदेशमा चल्न थालेको छ।
राजनीतिक द्वन्द्व व्यवस्थापन क्षेत्रका विज्ञ डा दीपेन्द्र रोकायाले राजनीतिककर्मी जोगी र जागिरे दुवै नभएको तर्क गरे । ‘आधिकारिक रुपमा जनताको कर लिएर काम गर्नेहरु जनताप्रति जिम्मेवार भएर पर्दा पछाडि हुने कालो धन्दा रोक्ने अर्थमा सेवा सुविधा तोकिनु तर्कसंगत छ, यद्यपि नियन्त्रक संयन्त्र बन्नुपर्छ’, उनले भने ।
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय सुर्खेतका पूर्वडीन पिताम्बर ढकालले जनप्रतिनिधि जागिरवाला नभएको टिप्पणी गर्दै प्रमुख÷उपप्रमुख, अध्यक्ष÷उपाध्यक्षसम्म सेवा सुविधा तोक्नु तर्कसंगत हुने बताए।
‘केही वर्षमै यो पद्धतिले मुलुक टाट पल्टिन्छ जसले गर्दा संघीयता खतरामा जाने पनि देखिन्छ’, उनले भने । शुरबहादुर सिंह/दीपेन्द्र शर्मा/रासस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
