इटहरी : प्रदेश १ को कानुन मन्त्रालयले गत चैत दोस्रो साता प्रदेशभरिका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र जारी ग¥यो । परिपत्रमा सार्वजनिक संस्थाहरूका नाममा रहेका जग्गा ‘अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि बिक्री गर्न नदिनू' भन्ने उल्लेख थियो ।
तर, त्यसको तीन महिनामै सुनसरीको दुहबीस्थित एक मन्दिरको जग्गा किनबेच भएको छ । दुहबी–८ सोनापुरस्थित राधाकृष्ण मन्दिरको १४ कट्ठा १ धुर जग्गा असार १५ गते किनबेच भएको हो । आधा जग्गा मोहीलाई र आधा धुरको ७ लाख ७१ हजारका दरले बिक्री भएको जनाइएको छ ।
यसअघि बिक्री गर्न लागेको जग्गा मन्त्रालयले परिपत्र गरेपछि सुनसरी मालपोतले रोकेको थियो । मालपोतले वैशाख ३ गते मन्त्रालयको परिपत्र देखाउँदै दरपीठ गरिदिएको जग्गा पछि उच्च अदालत विराटनगरको आदेशपछि बिक्री भएको हो । अदालतले ‘मन्त्रालयको परिपत्र प्रशासन कार्यालयका लागि मात्र हो, मालपोतलाई जग्गा किनबेच गर्न रोक छैन भन्ने’ आसयको निर्णय दिएको थियो । ११ सदस्यीय मन्दिर व्यवस्थापन समितिले धर्मशाला बनाउन भन्दै जग्गा बिक्री गर्ने निर्णय गरेको थियो । जग्गामा विष्णुभक्त राईलाई मोही देखाइएको छ ।
यसअघि पनि मन्दिरका नाममा रहेको एक बिघाभन्दा बढी जग्गा किनबेच भएको थियो । अर्को डेढ बिघा जग्गाको पनि मोही छुटाउने तयारी रहेको जनाइएको छ । ‘मोहीलाई आधा जग्गा दिएर छुटाउने र बेच्ने तयारी हुन सक्छ’, स्रोतले भन्यो, ‘सार्वजनिक भनिएको जग्गा निजीझैं व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरेका भरमा बिनाप्रक्रिया बिक्री भइरहेको छ ।’
समितिका सचिव रामप्रसाद राईले मौखिक कुरा चलाएको सुनाउँदै अलिक बढी पैसा दिनेलाई जग्गा बिक्री गरिएको जानकारी दिए । जग्गा स्थानीय व्यापारी गोविन्द बजगाईंले किनेका छन् । यो ठाउँमा जग्गाको मूल्य कम्तीमा १५ लाख प्रतिकट्ठा पर्ने स्थानीय बलभद्र ऋषिदेवको भनाइ छ । यसरी हेर्दा झन्डै आधा सस्तोमा जग्गा किनबेच भएको छ । बाटोसमेत नभएको मुख सानो भएको जग्गा महँगोमा नजाने बजगाईंको भनाइ छ । आफूलाई राम्रो लागेकाले मूल्य प्रस्ताव गरेर समितिले बेच्ने निर्णयपछि किनेको बताए ।
मन्दिरले आफ्ना जग्गा एकपछि अर्को गर्दै बेच्ने र थप बेच्ने तयारी गरिरहँदा पनि रोक्न कुनै निकाय अग्रसर देखिएको छैन । बरु स्थानीय वडा र नगरपालिकाले जग्गा बिक्रीमा सहयोग गरेको देखिन्छ । व्यवस्थापन समितिको विधानमै सहजै किनबेच गर्न सकिने प्रावधान रहेको जनाइएको छ । विधानले एउटा परिवारलाई शक्तिशाली बनाइदिएको छ । अध्यक्षको वारेस कसैलाई सार्न सकिने र मृत्यु भए परिवारकै सदस्य अध्यक्ष बन्ने लेखिएको छ । समितिमा अध्यक्षले छानेका व्यक्ति बस्न पाउने विधान छ ।
विधान परिमार्जन नहुँदा त्यसमै टेकेर सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग बढेको महान्यायाधिवक्ता चूडामणि आचार्यको भनाइ छ । विकृति नहोस् भन्नका लागि नियामक निकायले समयअनुसार विधान परिमार्जन गर्न लगाउनुपर्ने उनले बताए । ‘विधान जस्तो छ, त्यहीअनुसार संस्था र सम्पत्तिको परिचालन हुन्छ’, उनले भने, ‘विधानलाई समयानुसार परिमार्जन गर्नुपर्छ, प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सार्वजनिक सम्पत्ति सुरक्षामा सक्रियता देखाउनुपर्छ ।’
सार्वजनिक जग्गा किनबेच गरिएकोमा प्रदेश सांसद लिलम बस्नेतले असन्तुष्टि जनाएका छन् । ‘यसरी विधानलाई देखाएर कार्यसमितिले खुसुखुसु जग्गा बेच्ने हो भने भोलि कतै केही बाँकी रहँदैन’, उनले भने ।
धर्मशाला बनाउन भनेर जग्गा बिक्री गरेको भनिए पनि मन्दिरलाई धर्मशाला बनाउन आवश्यक भने देखिँदैन । प्रदेश कानुनसमेत नपर्खी जग्गा बेच्न गरेको हतारोले अनियमितताको आशंका उब्जिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
