साढे दुई महिनाअघि ‘यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेटको अन्त्य’ गरेकोमा सरकारले वाहवाही बटुलेको थियो। जनसाधारण, मिडिया सबैतिरबाट त्यसको मुक्तकण्ठले प्रशंसा भयो। अरू क्षेत्रमा व्याप्त सिन्डिकेट पनि हट्दै जानेछ भन्ने अपेक्षा राख्दै जनता उत्साहित देखिए। तर अहिले त्यो उत्साह निराशामा बदलिएको छ। सिन्डिकेट अन्त्य भएको घोषणा नारामै सीमित हुन पुगेको छ। व्यवहार र कार्यान्वयनमा यातायात क्षेत्रको सिन्डिेकट ज्यूँका त्यूँ छ। आगामी साउनदेखि यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट तोडिने सरकारले बताएको थियो, तर सबै समिति खारेज हुने र कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भएका यातायात कम्पनीले मात्र प्रतिस्पर्धाका आधारमा रुट अनुमति पाउने व्यवस्थाको कार्यान्वयन साउन लागेपछि पनि नहुने भएको छ। पुरानै समितिहरूलाई दिएको रुट अनुमतिको नवीकरण गर्ने तयारीले सिन्डिकेट हटाउने विषयमा सरकारले आम जनता र सञ्चारमाध्यम सबैलाई छलछाम गरेको छ। सिन्डिकेट अन्त्य भएको प्रचार गरेर जस लिएको सरकारको यसप्रति असंवेदनशीलता र अनुचित मोह देखिनु दुर्भाग्य हो।
सरकारी अधिकारीले विभिन्न कारण देखाउँदै तत्काल कम्पनी ऐनअनुसार यातायात सञ्चालन गर्न नसकिने जिकिर गरेका छन्। त्यसमध्ये प्रमुख कारण असार मसान्तभित्र सबै समिति कम्पनी ऐनमा दर्ता गर्न सम्भव छैन भन्ने हो। सरकारले वैशाख ४ गते नै असार मसान्तसम्ममा सबै समिति भंग हुने घोषणा गरेको थियो। यसबीचमा कम्पनी ऐनमा दर्ता हुन प्रशस्त समय थियो, तर सरकारले यस सम्बन्धमा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएन। सरकारले सिन्डिकेट हटाउने मामिलामा उदासीनता देखाएको र आवश्यक तयारी नगरेकोबारे समाचार र विश्लेषण प्रकाशन गरी ध्यानाकर्षण गरिएकै थियो। सरकारका मन्त्रीहरू जागरुक नदेखिनुले उसको सिन्डिकेट जीवितै राख्ने नियत कहींकतै लुकेको हुनसक्ने आशंका जन्मिन्छ। सरकारभित्रै सिन्डिकेट अन्त्य सम्बन्धमा मन्त्रीहरूबीच मत बाझेको खबर सार्वजनिक नभएको पनि होइन। यातायातमन्त्री स्वंयको भूमिकाबारे बारम्बार सन्देहास्पद खबर बाहिर आएकै हुन्। यो सबै पृष्ठभूमिमा साउन आउँदै गर्दा सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा जान नसक्नुले सरकारको नियतमै प्रश्न उठाएको छ।
सिन्डिकेट अन्त्यको घोषणा गरेर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न आवश्यक कुनै पनि तयारी नगर्नुले सरकारको गैरजिम्मेवारपन त देखाउँछ नै, साथसाथै सरकार पपुलिस्ट मात्र बनेको पुष्टि पनि गर्छ। पपुलिस्ट सरकारले केवल निर्णय र घोषणा मात्र गर्छ। अहिले सरकारले त्यस्तै गरिरहेको छ। के सरकार आम जनतालाई केही पपुलिस्ट कार्यक्रमको घोषणा गरेर झूटको खेती गर्न चाहन्छ ? के सरकार आम जनता र सञ्चारमाध्यमलाई आँखामा छारो हाल्न चाहन्छ ? पटकपटक आमसञ्चारमाध्यमले चासो र चिन्ता जनाउँदा वास्ता किन गरिएन ? सरकारले सिन्डिकेट हटाएकोमा प्रशंसा गर्दै जस दिएका हामी नै अहिले त्यो ‘जस’ फिर्ता लिन बाध्य छौं। सरकार जसको हकदार देखिएन।
यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट अन्त्य विकास र समृद्धिको नारा दिएको सरकारलाई आशाको अनुभूति दिलाउने प्रमुख कदम हुन सक्थ्यो। सँगसँगै देशलाई साँच्चै विकासको बाटोमा हिँडाउने प्रयत्न पनि हुने थियो। यसै पनि उदारवादी अर्थशास्त्रीहरूले पटकपटक देशमा विकृत पुँजीवाद हुर्किरहेको आरोप लगाइआएका छन्। सिन्डिकेट र एकाधिकार खुला बजारका शत्रु हुन्। उदारवादी राज्यव्यवस्थामा बजारलाई स्वतन्त्र राख्नु र एकाधिकार अन्त्य गर्नु राज्यको कर्तव्य हो। तर सरकारको साउनबाटै सिन्डिकेट अन्त्य गर्न नसक्ने निष्कर्षले आम जनतामा बलिसकेको आशाको झिल्को निभाइदिएको छ। यसले सरकारका अन्य महत्वाकांक्षी परियोजनाप्रति सन्देह उत्पन्न गराइदिनेछ। सरकारले साउनबाट सिन्डिकेट अन्त्य गर्न सक्दैन भने कहिलेबाट सक्छ भन्ने पूर्ण कार्ययोजनासहित आम जनतालाई जानकारी दिनुपर्छ। त्यसका लागि उसले केकस्ता तयारी गरेको छ, त्यो पनि बताउन सक्नुपर्छ। व्यवहारमै सिन्डिकेट अन्त्य गर्न सके मात्रै सरकार जसको हकदार हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
