महाकालीको बहावले सतर्कताको चिह्न नाघ्यो

महाकालीको बहावले सतर्कताको चिह्न नाघ्यो

काठमाडौं : सोमबारदेखि परेको निरन्तर वर्षाले महाकाली नदीमा पानीको बहावले सतर्कता चिह्न नाघेको छ। बाढी पूर्वानुमान शाखाका अनुसार सामान्यतया पानीको सतह ४ मिटर हुने महाकालीमा बुधबार दिउँसो साढे १ बजे ६ दशमलव २३ मिटर पुगेको छ।

यस वर्षको पानीको सहत बढेपछि जल तथा मौसम विज्ञान विभागले महाकालीको जलाधार क्षेत्रमा सर्तकता अपनाउन एसएमएस गरिसकेको पूर्वानुमान शाखाका मौसमविद् विनोद पराजुलीले बताए। महाकाली नदीअन्तर्गत डडेलधुरास्थित परिगाउँको १७८ नम्बरको जलमापन केन्द्रले मापन गरेअनुसार पानीको सतह सतर्कताको चिह्न पार गरेको हो। साँझ र राति पानीको बहाव बढ्ने अनुमान गरिएकाले उच्च सतर्कता अपनाउन विभागले सर्वसाधारणसँग अनुरोध गरेको छ। पराजुलीका अनुसार ५ दशमलव ८० मिटरको चिह्न नाघेपछि सर्तकता अपनाउनु पर्ने हुन्छ भने ७ मिटर पार गरेपछि खतरापूर्ण मानिन्छ। विभागको बाढी पूर्वानुमान शाखाले मुख्य ठूला नदीको बाढी देशभरका ८६ स्टेशनबाट प्रत्यक्ष अनुगमन गर्दे आएको छ।

बुधबार बिहानसम्म सबैभन्दा धेरै भैरहवामा ५८ दशमलव ५ मिलिमिटर र सबैभन्दा थोरै काठमाडौंमा २० मिलिमिटर पानी परेको थियो। विभागले तीन दिनको अनुमान गरेर सर्तकता अपनाउँदै आएको जल तथा मौसम पूर्वानुमान विभागका महानिर्देशक ऋषिराम शर्माले बताए। ‘ठूला नदीमा बाढी आए जोखिम न्यूनीकरण प्रभावकारी हुँदैन’, उनले भने, ‘ससाना खोलानालामा बाढी आएर क्षति पु¥याउँदै ठूला नदीमा बाढी पुग्छ। बाढी ठूला नदीमा पुग्नुअघि नै जोखिम न्यूनीकरणका काम गर्नु उपयुक्त हुन्छ।’ अत्यधिक वर्षा भएमात्र कोसी, वागमती, नारायणी, पश्चिम राप्ती, बबई, कर्णाली र महाकालीजस्ता ठूला नदीमा बाढी आउँछ।

विभागले विभिन्न कारणबाट उत्पन्न हुन सक्ने बाढी आउनुभन्दा तीन दिनअघि खतराबारे पूर्वसूचना प्रवाह गर्ने, दैनिक दुई पटक बुलेटिन प्रकाशन गर्ने र चौबिसैघण्टा गृह मन्त्रालयलाई सूचना उपलब्ध गराउन थालेको छ। गृहको विपद् व्यवस्थापन महाशाखा, रेडक्रसलगायत विपद्का क्षेत्रमा काम गर्ने अन्य संघसंस्थालाई जानकारी दिने र खतरापूर्ण नदी, खोला वरपर मनसुनभरि एसएमएसबाट अग्रिम सूचना प्रवाह गर्दै आएको जानकारी दियो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.