धनगढी : हिउँदे अधिवेशन सकिएर बर्खे अधिवेशन चलिरकेका बेला पनि प्रदेश ७ को संसद्मा प्रदेशको नाम र राजधानीको कुराले प्रवेशै पाएको छैन।
संविधान जारी हुनुअघि नाम र प्रदेशको भूगोलका लागि लामो समय आन्दोलन भएका कारण प्रदेशसभामा कुनै पनि दल वा प्रदेशसभा सदस्यले अझ विवाद हुने डरले नाम र राजधानीको प्रस्ताव नै दर्ता नगराएका हुन्।
सात वटा प्रदेशमध्ये गण्डकी र कर्णाली प्रदेशले नाम र राजधानी टुंगो लगाइसकेका बेला प्रदेश ७ सहित अन्य प्रदेशको अझै नाम र स्थायी राजधानी टुंगो नलागेको हो। प्रदेश ७ मा राजधानीभन्दा पनि नाममा बढी विवाद देखिएको छ। संविधान जारी हुनअघि थारू समुदायले छुट्टै थरूहट प्रदेशको माग गरेका थिए।
तर उनीहरूको छुट्टै प्रदेशको माग सम्बोधन नभएपछि उनीहरूलाई ‘माइनस’ पनि गरिनुहुन्न भन्ने तर्क पनि जबर्जस्त उठ्न थालेको छ। कैलाली कञ्चनपुरसहित नवलपरासीसम्मको तराईको भूभाग थरूहट क्षेत्र हुनुपर्ने उनीहरूको माग थियो भने पहाडी समुदायले ९ जिल्लाको सुदूरपश्चिम टुक्रिन नहुने भन्दै आन्दोलन गरेका थिए।
तर त्यतिबेलाका थरूहट आन्दोलनको नेतृत्व गरेका तत्कालीन माओवादी नेता तथा कैलालीका प्रदेशसभा सदस्य वीरमान चौधरी प्रदेश नामकरणबारे आफूहरूको खासै विमति नभएको बताउँछन्। ‘नाम जे पनि हुन सक्छ, तर त्यो प्रदेश ७ लाई बढी प्रतिनिधित्व गर्ने हुनुपर्छ, यस क्षेत्रको पहिचान झल्काउने हुनुपर्छ’, उनले भने।
प्रदेश ७ मा राजधानीभन्दा पनि नाममा बढी विवाद देखिएको छ।
अहिले प्रदेश ७ को नामकरणका लागि धेरै नाम चर्चामा छन। कांग्रेसले सुदूरपश्चिम नै ठिक हुने कुरा गरिरहेको छ भने अन्य दलले खप्तड, सेती–महाकाली वा सेती–काली, मानसखण्ड, डोटी, घोडाघोडी वा घोडाघोडी–खप्तडजस्ता नाम हुनुपर्ने बताएका छन्।
डोटी नाम राख्दा महाकाली अञ्चलले विरोध गर्ने सम्भावना रहेको धेरै प्रदेशसभा सदस्यहरूको तर्क छ। मुख्यमन्त्री पनि डोटीका प्रदेशको नाम पनि डोटीको भन्दै आलोचना हुनसक्ने प्रदेशसभा सदस्यहरू बताउँछन्। ‘तर डोटी जिल्लाको नाम मात्रै होइन, त्यो सभ्यताको नाम हो’, एकजना प्रदेशसभा सदस्यले भने।
धेरै प्रदेशसभा सदस्यले दुई वटा नाम जोडे। जस्तै : सेती–महाकाली वा सेती–काली। ‘नाममा विभक्त हुनु हुँदैन, बर्खे अधिवेशनमै नाम र राजधानीको प्रस्ताव संसद्मा आउँछ’, प्रदेश ७ का सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले भने। ‘अनौपचारिक रूपमा धेरै कुरा भइरहेका छन्, छिट्टै प्रस्ताव दर्ता हुने आशा गरेको छु’, थापाले भने।
अहिले पनि त्यो सेतीको, त्यो महकालीको भन्दै समुदाय विभक्त देखिएकाले पनि प्रदेशसभा अब सबै प्रदेश ७ को परिचय झल्कने गरी बनाउने तयारी गरिरहेको सभामुख थापाले बताए। ‘अब प्रदेशभरका सबै एकै हौं भन्ने नामबाट पनि झल्किनुपर्छ’, उनले भने।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सचेतक तारा लामा तामाङ पनि अहिले पार्टीभीत्र नामबारे बहसै भने सुरु भइनसकेको बताए। ‘पार्टीभित्र नामबारे अनौपचारिकबाहेक अन्य छलफलै भएको छैन, अहिलेसम्मका कुरा सुन्दा थरीथरीका नाम आएका छन्, तीमध्ये नै उपयुक्त र सबैको भावना समेटिने नाम राख्नुपर्छ’, उनले भने।
राजधानी र नामकरणका लागि प्रदेशसभाको दुइतिहाइ बहुमतले निर्णय गर्नुपर्ने संविधानमा उल्लेख छ। तर यस क्षेत्रका दिग्गज नेताहरूको मत मिलेमा छिट्टै नामकरण र स्थायी राजधानीको टुंगो लगाउन सकिने अड्कल लगाउन थालिएको छ। ‘शेरबहादुर देउवा, भीम रावल र लेखराज भट्टले चाहेमा नामकरण र स्थायी राजधानीको कुरा एक मिनेटमा टुंगो लाग्छ’, प्रदेशसभाका एक सदस्यले भने।
प्रमुख प्रतिपक्षी कांगे्रस संसदीय दलका नेता डा. रणबहादुर रावलले पनि सुदूरपश्चिम वा सुन्दरपश्चिम नाम उपयुक्त हुने बताए। ‘सेती–काली, घोडाघोडी–खप्तड जोडेर नामकरण भए फेरि अञ्चल–अञ्चल बीचको विभाजन पछिसम्म रहने भएकाले सेती–मकाकाली वा सेती–काली पनि त्यति उपयुक्त लागेको छैन’, उनले भने। ‘या त सेती प्रदेश राखौं या महाकाली नै। अब प्रदेश ७ मा भौगोलिक विभाजन हुने खालको नाम हुनु हुदैन’, उनले बताए।
कांग्रेसले धनगढीमा रहेका अस्थाई राजधानी अत्तरिया आसपास पनि सार्न नहुने तर्क अघि सारेको छ। ‘अत्तरिया किन सार्ने ? सार्ने नै हो भने डोटी सारे भै हाल्यो नी, हैन भने धनगढी नै सबैभन्दा उपयुक्त छ’ डाक्टर रावलले भने। उनले कसै कसैले अहिले राजधानी सीमा नजिक भयो भनेर कुतर्क गरिरहेको बताए। ‘सूचना प्रविधिको युगमा अब बोर्डर नजिक भयो भन्ने कुराहरू र्तक हुनसक्नछ ? ती बेतुकका कुरा हुन’ उनले भने।
प्रदेशको अस्थाई राजधानी तोकिएसँगै धनगढीमा मात्रै १५ करोड भन्दा बढी रकम संसद् भवन, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र निवास, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र मन्त्रालयहरू स्थापनामा खर्च भईसकेको छ। ‘राजधानी सारेर गरिने खर्च विकास र समृद्धीका लागि लगाउनुपर्छ’ रावलले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
