सरकारले बुधबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले वित्तीय अनुशासनमा कडाइ गर्ने संकेत दिएको छ। पछिल्लो समयमा तरलता अभावका कारण बैंकिङ क्षेत्रले निक्षेप र कर्जाको ब्याजमा चलखेल गर्दै आएका थिए। ब्याजदरलाई निश्चित विन्दुमा राख्ने भन्दै बैंकर्स संघका सदस्यहरूले खुला बजारलाई चुनौती दिने कामसमेत गर्न पछि परेनन्। ब्याजदरमा बेलाबेलामा हुने यस्तो चलखेलको ढोका मौद्रिक नीतिले नीतिगत रूपमै बन्द गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।
ब्याजदर नियन्त्रणका लागि स्प्रेड रेट घटाइएको छ। ब्याजदर करिडोरको परिधि साँघुरो बनाइएको छ। यसले अल्पकालमा ब्याजदरमाथिको उतारचढाव नियन्त्रणमा सघाउनेछ। खासगरी आगामी आवको बजेटले निर्धारण गरेको आठ प्रतिशत हाराहारीको आर्थिक वृद्धिदर र ६.५ प्रतिशतको मूल्यवृद्धिलाई ध्यानमा राखेर ब्याजदरमा कडाइ गरिएको हो। ब्याजदरका कारण कर्जा महँगो हुन्छ। महँगो कर्जाले उत्पादन लागत बढाउँछ, जसले गर्दा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण बाहिर जान्छ।
ब्याजदरमाथिको चाप घटाउन मौद्रिक नीतिले बैंकिङ क्षेत्रले राख्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौज्दातसमेत घटाएको छ। यस्तो मौज्दात प्रतिशत कम गर्दा बजारमा ४८ अर्ब लगानीयोग्य पुँजी थपिनेछ। जसले गर्दा तत्काल कर्जा लगानीलाई सहज बनाउनेछ। बैंकहरूले पछिल्लो समयमा लगानीयोग्य पुँजी अभाव देखाएर अघोषित रूपमा कर्जा प्रवाहमा कडाइ गर्दै आएका थिए। मौद्रिक नीतिले ब्याजदर नियन्त्रणमा गरेका यी सबै प्रयासका बाबजुद पनि निक्षेप बढ्न सकेन भने संकट जहाँको तहीं रहनेछ।
पुराना घरमा लगाइएको रङको चमकजस्तो मौद्रिक नीतिको व्यवस्था अल्पकालका लागि आकर्षण भए पनि यसले निक्षेपमा संकुचन ल्याउन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। महँगो ब्याजका कारण बैंकिङ क्षेत्रतर्फ आकर्षित भएको निक्षेप ब्याजदरमा कमी आउनासाथ अन्य क्षेत्रतर्फ आकर्षित हुन सक्ने देखिन्छ। खासगरी सहकारी, घरजग्गा वा सेयर बजार निक्षेप आकर्षणका केन्द्र बन्न सक्छन्। यसतर्फ भने राष्ट्रबैंकले ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ। अर्कोतर्फ मौद्रिक नीतिले सबैजसो आर्थिक कारोबारको केन्द्रमा वित्तीय क्षेत्रलाई राख्न खोजेको देखिन्छ। यसका लागि पहिलोपटक वाणिज्य बैंकहरूलाई सेयर ब्रोकरको अनुमति दिने व्यवस्था गरिएको छ। यसले सेयर कारोबारलाई थप सहजता प्रदान गर्ने देखिन्छ।
सहकारीको नियमनबाट राष्ट्रबैंकले हात झिकेको छ। ब्याज नियन्त्रणमा राख्नु र सहकारीलाई छाडा छोड्नाले थप समस्या आउने देखिन्छ। बचतको स्रोत बताउने प्रावधानका कारण दिक्क भएका उपभोक्ताहरू फेरि सहकारीमा नपुग्लान् भन्न सकिँदैन।
आगामी आवको बजेटले राजस्व चुहावट नियन्त्रणको प्रयास गरेको छ। खासगरी सबै क्षेत्रलाई राजस्वको दायरामा ल्याउने सोच बजेटमा आएको छ भने मौद्रिक नीतिले मौद्रिक बजारलाई नियन्त्रणमा ल्याउने प्रयास थालेको देखिन्छ। यो प्रयासले बैंकिङ क्षेत्रमाथि कस्तो प्रभाव पार्ला भन्ने विषय अहिले अनुमान मात्र हो। तर मौद्रिक नीतिले ल्याएका हरेकजसो विषयलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नु राष्ट्रबैंकको अबको चुनौती हो। यो चुनौतीलाई पार गर्ने यात्रामा राष्ट्रबैंक अगाडि जानुपर्ने देखिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
