काठमाडौं : वीर अस्पतालको सघन उपचार कक्षको १६ नं शड्ढयामा अनशनरत गंगामाया अधिकारीले कात्रो ओढेको ६ वर्ष भयो । शुक्रबार साँझ उनले स्लाइनका स–साना पाइप पन्छाइन् । आफ्नो परिवारको पीडादायी घटना छेउमा उभिएका कानुनमन्त्री र मानव अधिकारकर्मीहरूलाई संक्षेपमा सुनाउँदै गर्दा आँखाबाट आँसु झरिरहेको थियो । फिल्मको कथाजस्तो लाग्ने उनको पीडादायी अवस्था देखेर कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङ, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मालगायत स्तब्ध थिए ।
किशोरवयमै कान्छो छोरा कृष्णप्रसादको तत्कालीन माओवादी कार्यकर्ताद्वारा गरिएको हत्याको पीडाले उनलाई अहिलेसम्म पोलिरहेको छ । २०६१ साल जेठ २४ गते छोराको हत्यारालाई कारवाही माग गर्दै पति नन्दप्रसादसँग उनले कात्रो ओढेकी थिइन् । अनशनकै क्रममा ६ असोज २०७१ मा मृत्युवरण गरेका नन्दप्रसादको शव अझै शिक्षण अस्पतालको मुर्दाघरमा छ । त्यही बेलादेखि उनका जेठा छोरा नूरप्रसाद पनि बेपत्ता छन् ।
कृष्णप्रसादको हत्या अभियोग लागेका गोरखा फुजेलका छविलाल पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा यसैसाता आत्मसमर्पण गरेपछि गंगामायाको अनशन तोडाउने प्रयास भइरहेको थियो । उनले भने छोराको हत्यामा संलग्न सबैमाथि कानुनी कारवाही हुनु पर्ने माग राख्दै अनशन स्थगित गर्न अस्वीकार गरिरहेकी थिइन् । हत्यामा मुछिएका रुद्र आचार्य आयरल्यान्डमा लुकेको बताइएको छ । अन्य आरोपितहरू जानुका पौडेल, भीमसेन पौडेल र परशुराम पौडेल भने फरार छन् ।
जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसमा सुरु उनको अनशन तोड्न शुक्रबार बिहानैदेखि कानुन मन्त्रालयमा सरकारी अधिकारीहरू छलफलमा जुटेका थिए । तर साँझ मात्र कानुनमन्त्री तामाङ, आयोग अध्यक्ष शर्माका साथै सुबोधराज प्याकुरेल, चरण प्रसार्इंलगायत अधिकारकर्मी र सञ्चारकर्मीसामु उनले अनशन तोडिन् । जुस पिएर उनको ४६ दिनको अनशन तोडाउन सरकारी अधिकारीहरू सफल भए । अनशन तोडाउने क्रममा कानुनमन्त्री तामाङले भने, ‘हजुरको जीवन बाँचोस् । त्यसपछाडि न्यायमा सबै एक भएर लड्ने हो । पक्कै न्याय पाइन्छ ।’
गंगामायाले न्याय माग्दै अनशन बस्ने र सरकारले तोडाउन प्रयास गर्ने सामान्यजस्तै भइसकेको छ । यसअघि तत्कालीन कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यले ३१ असोज २०७१ मा पाँचबुँदे सहमति गर्दै जुस खुवाएर उनको अनशन तोडाएका थिए । तत्कालीन सरकारले गरेको सहमतिअनुसार घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई सर्वोच्चको आदेशबमोजिम अदालतमा उपस्थित गराउन रेड कर्नर नोटिस जारी भएको थियो । तदारुकताका साथ अदालतमा उपस्थित गराई न्याय प्राप्तीको प्रक्रिया सहज बनाइने उल्लेख थियो ।
नन्दप्रसादको सम्मानसहित दाहसंस्कार गर्ने पनि सहमतिमा उल्लेख थियो । दाहसंस्कारको व्यवस्था गर्ने, परम्पराअनुसार क्रियाकर्मको प्रबन्ध गर्ने, परिवारका सदस्य उपस्थित हुन नसके क्रियाकर्मका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने र अन्तिम संस्कारमा सरकारका प्रतिनिधि उपस्थित भई श्रद्धाञ्जली दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो । सहमति भएको ४ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि कुनै काम नभएपछि गंगामाया फेरि अनशन बसिन् ।
प्रतिबद्धता पुरानो, सहमति नयाँ
यही पाँचबुँदे विगतका सरकारी प्रतिबद्धता यथाशीघ्र पूरा गर्ने सहमति गरिएको छ । पहिलेको सहमतिसहित कानुनमन्त्री तामाङले भने, ‘सरकारी प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न र पालना भए नभएको अनुगमन गरिने छ ।’ त्यसबारे सार्वजनिक गर्न सरकारको र गंगामायाको प्रतिनिधिले छानेका व्यक्तिहरूको संयुक्त अनुगमन समिति गठन गरिने भएको छ ।
गंगामायाले भनिन्, ‘आज पनि जुस पिएर अनशन तोड्दा म खुसी छुइनँ, तपाईंहरूले अनुरोध गर्नु भएकाले मानेकी हुँ ।’ पुरानो सहमतिपत्रमा दुई नयाँ बुँदा थपेर कानुनमन्त्री र गंगामायाले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
समितिले सबै काम गर्ने
कानुनमन्त्री तामाङका अनुसार सरकारका र गंगामायाले छानेका प्रतिनिधिस तथा मानव अधिकारकर्मीसहितको एक समिति बनाइनेछ । ‘समितिले विगतका प्रतिबद्धतासमेत समेटेर व्यवस्थापन गर्नेछ । अन्यायमा परेकालाई न्याय दिलाउन सरकार सचेत छ’, उनले प्रतिबद्धता जनाए, ‘कसैमाथि अन्याय हुँदा हेर्ने सरकार नै हो । त्यसमा सरकार प्रतिबद्ध छ ।’ कानुनमन्त्री तामाङको आश्वासनप्रति गंगामायाले तुरुन्तै जवाफ फर्काइन् । उनले भनिन्, ‘सरकार फेरिए, सबैले धेरै आश्वासन दिए । अनशनकै क्रममा पतिको मृत्यु भयो ।’ उनले पतिलाई सरकारले फाँसी दिएको आरोप लगाइन् ।
अनशन १० दिन स्थगित : गंगामाया
एक घुट्को जुस पिएकी उनले १० दिनका लागि मात्र अनशन स्थगित गरेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘१० दिनसम्म सरकारले प्रतिबद्धता पूरा नगरे फेरि यहीँ आमरण अनशन थाल्छु ।’
न्याय नपाए दुवै जना सँगै मर्ने भनेर पतिसहित आफूले ६ वर्षदेखि कात्रो ओढेको उनले बताइन् । ६ जनामाथि कारवाही गर्नुपर्ने माग पूरा गराइदिन उनले सबैसँग आग्रह गरिन् । बेपत्ता छोराको खोजी गरी आफूहरूको उचित व्यवस्था गरिदिन पनि उनले सरकारसँग अनुरोध गरेकी थिइन् ।
मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष शर्माले गंगामाया न्याय पाउने बाटोमा अग्रसर भएको बताए । उनले भने, ‘१० दिनभित्र प्रतिबद्धता पूरा गर्ने आशा छ । उहाँ फेरि अनशन बस्ने अवस्था नआओस् ।’
प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग यसअघिको भेटमा आफूले हत्यामा संलग्नमाथि कानुनी कारवाही गर्न आग्रह गरेको स्मरण गराउँदै उनले न्यायको लडाइँमा प्रधानमन्त्रीले पनि साथ दिनु पर्ने बताए । उनले भने, ‘बाँचेर हेर्नु पर्छ न्याय भयो कि भएन ।’
अनशन तोडाउने शृंखला
१. २८ असार २०७५ कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङ ।
२. १ कात्तिक २०७१ तत्कालीन कानुनमन्त्री नरहरि आचार्य ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
