तौलिहवा : सुकुमबासीको नाममा कपिलवस्तुको १० हजार हेक्टर बढी वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको छ। राजनीतिक दलको आडमा वन अतिक्रमण गरेर बस्ती बसाइएको हो। सुकुमबासीका नाममा बसेका व्यक्ति अधिकांश गैरसुकुमबासी हुन्। वाणगंगा नगरपालिका–१० पटनाको वन क्षेत्र सबैभन्दा बढी अतिक्रमणमा परेको छ। साविकको पटना गाविसअन्तरर्गत पर्ने वन क्षेत्रको आधा बढी भाग अतिक्रमणको चपेटामा छ। त्यहाँ रहेको करिब ३ हजार ५ सय हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणपछि १ हजार ६ सय हेक्टरमा खुम्चिएको छ। वर्षौंदेखि त्यहाँको १ हजार ८ सय ५ हेक्टर वनमा बस्ती बसाइएको हो। अतिक्रमण गरिएको वन क्षेत्रमा घर, टहरा निर्माण मात्र होइन खेतीपातीसमेत हुँदै आएको छ।
अतिक्रमण गर्नेमा राजनीतक दलकै नेता अग्रपंक्तिमा रहेको वन कार्यालयका कर्मचारीहरू बताउँछन्। पटनाको गोगापुरमा कांग्रेस, तत्कालीन एमाले, माओवादीलगायत दलका नेताहरूले नै वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी बसेका छन्। व्यक्ति मात्र होइन विद्यालय, मन्दिरलगायत संस्थागत रूपमा पनि पटनामा वनको जग्गामा जबर्जस्ती भवन निर्माण गरिएको छ। त्यहाँ ११ संस्थाद्वारा १२.६ हेक्टर वन अतिक्रण गरेको जिल्ला वन कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। ‘पटना क्षेत्रको वनको अवस्था दयनीय छ’, इलाका वन कार्यालय पटनाका सहायक वन अधिकृत प्रकाश ठाकुरले भने, ‘राजनीतिक दल, सुकुमबासी मात्र होइन संघसंस्था विद्यालयले समेत अतिक्रमण गरेका छन्।’ जंगलको बीच भागमा खेतीसमेत गरिएको र उक्त खेती रोक्न खोजे पनि सफल हुन नसकेको उनको भनाइ छ। वन क्षेत्र ०५२ सालदेखि अतिक्रमण भएको हो। त्यसपछि निरन्तर नै वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामै परेको छ। त्यहाँ ६ सय बढी परिवारले पक्की, टिन र छाप्रो घर बनाएर बसेका छन्।
चौतर्फी निसानामा परेको वन क्षेत्रको अतिक्रमण हटाउन सरोकारवाला निकाय राजनीतक दललगायतबाट प्रभावकारी भूमिका नभएकाले झनै समस्या बढेको मायादेवी साझेदारी वनका अध्यक्ष अजिज खाँले गुनासो गरे। ‘अतिक्रमण खाली गराउन प्रयास गर्दा सहयोग पाउनुको साटो उल्टै धम्की आउने गरेको छ’, उनले गुनासो गरे, ‘त्यसैले पटनाको अतिक्रमण खाली गराउन निकै चुनौती छ।’
जिल्लाका मुख्य राजनीतिक दलका नेताले वन अतिक्रमण रोक्ने र अतिक्रमण खाली गराउँदा राजनीतिक हस्तक्षेप नगर्ने ४ वर्षअघि लिखित निर्णय नै गरेको वन कार्यालयले जनाएको छ। तर पटनालगायत जिल्लाका विभिन्न स्थानमा भएको अतिक्रमण खाली गराउने सन्दर्भमा राजनीतिक दलबाट कुनै सहयोग नमिलेकोे खाँले बताए। जिल्ला वन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार जिल्लामा करिब १० हजार ६ सय ४३ हेक्टर वन क्षेत्रफल अतिक्रमणमा परेको छ। कार्यालयका सहायक वन अधिकृत मदन मोहन सैन्डिल्यका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ६८ हेक्टर अतिक्रमण हटाइएको छ।
जिल्लाका पटना, गुगौली, खरेन्द्रपुर, वीरपुर र विसुनपुर इलाका वन कार्यालयको क्षेत्र बढी अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ। पछिल्लो समय वन अतिक्रमण रोक्न जिल्लाका साझेदारी वनले प्रभावकारी रूपमा काम गर्दै आएको जिल्ला वन कार्यालय कपिलवस्तुका प्रमुख कृष्णदत्त भट्टले बताए। ‘वन अतिक्रमण हटाउने विषयमा हामीले जिल्लाका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग समय समयमा छलफल चलाएका छौं’, उनले भने। अतिक्रमण खाली गराउन स्थानीय निकायको समेत ठोस सहयोग आवश्यक रहेको उनले बताए। राजनीतिक दलको असहयोग, साधन र स्रोतको अभावलगायत कारण अतिक्रमित क्षेत्र खाली गराउन गाह्रो देखिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
