बुटवल : बुटवल उपमहानगरले असारको पहिलो साता बुटवलका विभिन्न गल्लीमा नाली बनाउने सम्झौता ग¥यो। झण्डै तीन करोडको लगानीमा बन्ने नाली निर्माण सम्झौताको मिति १० दिन मात्रै थियो। असार १५ गतेसम्म सक्नुपर्ने कामको मिति गुज्रेपछि पनि जारी छ।
बुटवलकै अमरपथमा झरी परिरहँदा पनि सडक पिच हुँदै थियो। स्थानीय उपभोक्तासहित चौतर्फी आलोचनाले पिचको काम तत्कालका लागि रोकिएको छ। बुटवल उपमहानगरले अमरपथकै सडक दुई वर्षअघि पिच गरेको थियो। त्यही सडक उप्क्काएर नालीसहित फेरि पिच गर्न थालेको हो। नयाँ पिचसमेत भत्काइएको ‘किच्चड’ माथि नै हुँदै छ।
असारमा हुने अनियमित विकासको यो एउटा नमुना हो। प्रदेश ५ का १२ वटै जिल्लामा विकासको गति यस्तै छ। रूपन्देहीका सबै स्थानीय तहले असार महिना सुरु भएपछि करोडौं लगानीमा सडक ग्राभेल, नाली निर्माण र पिचको काम थालेका छन्। जनप्रतिनिधिकै रोहवरमा बनिरहेका यी सडक निकै गुणस्तरहीन बनेका जानकारहरू बताउँछन्। कोटहीमाई गाउँपालिकाले सिपवा सडकमा रातारात ग्राभेल ग¥यो। ग्राभेलका नाममा माटो मात्रै बिछ्याइएपछि उक्त सडक सर्वसाधारणका लागि सास्ती बनेको छ। असार लागेपछि मात्रै बाटो ग्राभेलका लागि योजना बनाइएको थियो। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि अनियमितता झनै बढेको मर्चवारका सञ्चारकर्मी रामविकास चौधरीले बताए। ‘रातारात ग्राभेल र पिच गरिएका छन्, ती सडक बनाउन प्रयोग भएका कच्चा पदार्थ खरिदको बिल अस्वाभाविक बढी छ’, उनले भने।
सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको वडा–८ अन्नपूर्ण टोलमा हालै निर्माण गरिएको कालोपत्रे सडकमा घाँस उम्रिएको छ। ठेकेदारले कमसल निर्माण साम्रगी प्रयोग गर्दा कालोपत्रे सडकमा घाँस उम्रिएको हो। सिद्धार्थनगरमा अहिले पनि पूर्वाधार निर्माणको काम जारी छ।
जनप्रतिनिधिहरूले पहिलो वर्ष सिकाइमा गएको भन्दै अर्काे वर्ष सुधार हुने बताएका छन्। बुटवल उपमहानगर–४ का वडाध्यक्ष टंक पराजुलीले आगामी वर्षदेखि वैशाख १५ भित्रै भुक्तानी लैजानुपर्ने व्यवस्था गरिएको बताए। रूपन्देहीमा असारको २८ गते बिहानसम्म मात्र आयोजना÷कार्यालयहरूले १ अर्ब ४६ करोड ४७ लाख ५१ हजार ८ सय २६ रुपैयाँँ पुँजीगत बजेट खर्च गरेका छन्। यो कुल बजेटको २० प्रतिशत हो। औसतमा प्रत्येक दिन ५ करोड २३ लाख बढी रुपैयाँँ असार महिनामा खर्च गरिएको छ।
रूपन्देहीको कुल पुँजीगत बजेट ७ अर्ब १९ करोड ६९ लाख ९४ हजार ३ सयमध्ये असार २८ गते सम्म कुल ५ अर्ब ४७ करोड एक लाख ९० हजार ३ सय ९५ रुपैयाँँ खर्च (७६ प्रतिशत) भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय रूपन्देहीकी कोष नियन्त्रक एवं सूचना अधिकृत मन्जु पन्थीले जानकारी दिइन्।
लिबाङ : रोल्पाका स्थानीय तहमा ‘असार सुरु भएसँगै योजना सम्झौता गर्ने, कार्यसम्पादन मूल्यांकन गराउने र भुक्तानी लिन ठेकेदार, उपभोक्ता समितिका व्यक्तिहरूको घुइचो लागेको छ। विगतमा जनप्रतिनिधि नहुँदा र केन्द्रीकृत सरकारका कारण असारमा विकास गर्न बाध्य भएको निष्कर्ष निकालिन्थ्यो। तर, अहिले स्थानीय तह र जनप्रतिनिधि हँुदा पनि असारमै विकास गर्ने प्रवृत्ति दोहोरिएको छ। ‘स्थानीयत तह भए पनि असारको झरीमा विकास भइरहेको पाइयो’, माडी गाउँपालिका–६ कोर्चाबाङका समाजसेवी कमन बुढामगर भन्छन्, ‘जुन व्यवस्था आए पनि असारमा लटरपटर विकास गर्ने परिपाटी हराएन्।’ जानकारहरूका अनुसार स्थानीय तहका ७० प्रतिशत काम र भुक्तानी असार महिनामा भएका छन्। करोडौंको भुक्तानी असारको अन्तिमतिर मात्र भएका छन्। सदरमुकाम लिबाङस्थित नेपाल बैंकमा असारको दोस्रो सातायता दैनिक भीड लाग्ने गरेको छ। असार १ गतेबाट कारोबार सुरु गरेको नेपाल बैंकको घर्तीगाउँ शाखामा पनि स्थानीय तहको योजनासँग सम्बन्धित उपभोक्ताको भीड लाग्यो।
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि हुँदा पनि असारमै विकास गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुन नसक्नु चिन्ताको विषय भएको नागरिक अगुवा एवं मानवअधिकारकर्मी घनश्याम आचार्य बताउँछन्। असारमा गाउँगाउँमा डोजरले काम गरे। जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले नयाँ संरचनामा काम गर्ने अनुभवको कमीले पनि असारमै काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताइएको छ। ‘असारमा विकास नगर्ने सोचले काम गर्न खोजिएकै हो। तर, हाम्रो गाउँपालिकामा कर्मचारी अभावले समयमै काम गर्न सकिएन’, थबाङ गाउँपालिका अध्यक्ष वीरबहादुर घर्तीले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रम र बजेट समयमै व्यवस्था गरियो। तर, कर्मचारी नभएकाले कन्सल्टेन्ट खोज्दा ढिला भयो।’
ससर्त अनुदानतर्पmको खर्च हुन नसकेको बजेट कोष तथा लेखा नियन्त्रणको कार्यालयमा असार मसान्तसम्म फिर्ता गरिसक्नुपर्नेछ। स्थानीय तहमा पुगेको बजेट आवको अन्तिमतिर कति खर्च भयो भन्ने त्यसपछि यकिन हुने प्रमुख कोष लेखा नियन्त्रक इन्द्रमणि पोखरेले जनाए।
बर्दिया : बर्दियामा भौतिक पूर्वाधार निर्माणतर्फ धमाधम काम भइरहेको छ। करिब साढे २ अर्ब पुँजीगततर्फको बजेट असार महिनामा मात्र करिब ४५ करोड रुपैयाँँ खर्च भएको हो। बर्दियामा पुँजीगततर्फ २ अर्ब ४६ करोड ९९ लाख ८२ हजार ८ सय रुपैयाँँ अख्तियारी आएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय बर्दियाले जनाएको छ। चालुतर्फ भने ६ अर्ब ७ करोड ८३ लाख २५ हजार ५ सय २३ रुपैयाँँ अख्तियारी आएको प्रमुख कोष नियन्त्रक प्रेमचन्द्र भुसालले बताए। चालुतर्फ ९४.८१ र पुँजीगततर्फ ८५ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ। असार महिनामा मात्र चालुतर्फ ४० करोड ६४ लाख २ हजार ९ सय ८५ र पुँजीगततर्फ करिब ४५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको हो। जिल्लाका ५७ वटा कार्यालयको समाचार तयार पारुन्जेलसम्म चालुतर्फ ५ अर्ब ७६ करोड ३२ लाख १ हजार ९ सय ६४ र पुँजीगततर्फ २ अर्ब ९ करोड ७३ लाख ९३ हजार १ सय ४६ रुपैयाँ निकासा भएको हो।
पाल्पा : तानसेन नगरपालिकाले सञ्चालन गरेका केही योजना असार महिनामा हतार हतार गरी सकिएका छन्। तानसेन नगरका अधिकाशं भित्री सडक असार महिनामै निर्माण तथा मर्मत भए। हतारमा बनेका केही मुख्य स्थानका सडक वर्षाको पानीका कारण भत्किइसकेका छन्। तानसेन होलाङ्दी बसपार्क लहरेपीपल सडक मर्मत गरेको एक महिनामै भत्किएको छ। तानसेन नगरपालिकाले नगर सौन्दर्यकरण कार्यक्रमअन्तरर्गत पुरुषोत्तम अमात्य निर्माण कम्पनीलाई १९ लाख ९० हजार १ सय २५ रुपैयाँमा होलङ्दी बसपार्क, तानसेन नगरपालिका कार्यालय अगाडि र टुँडिखेल रेडक्रस लहरेपीपल योजनाको कालोपत्रे (सडक स्तरोन्नति) गर्ने ठेक्का दिएको थियो। भर्खरै मर्मत भएको सडक भत्किएपछि उसैलाई मर्मतका लाग भनिएको इन्जिनियर रामप्रसाद श्रेष्ठले बताए। पाल्पाका स्थानीय निकायहरूले ९५ प्रतिशतसम्म बजेट खर्च भएको जनाएका छन्।
दाङ : विकास योजनाका लागि दाङमा आएको बजेटको २८ प्रतिशत आर्थिक वर्षान्तसम्म पनि खर्च हुने सकेको छैन। आर्थिक वर्ष सकिन केही दिन बाँकी रहँदा दाङका विभिन्न कार्यालय र आयोजनामा आएको बजेटको पौने चार अर्बका योजना सुरु भएकै छैनन्।
असार २० गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार जिल्लामा कुल बजेटको ८१ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ भने पुँजीगततर्फ ७२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय दाङका प्रमुख शुकदेव बास्कोटाले जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
