महोत्तरीकी बुद्धमाया विश्वकर्माले छुवाछूतविरुद्धको मुद्दामा अदालतबाट न्याय पाए पनि छिमेकीबाटै न्याय पाइनन्। बरु उल्टै पानी छोएको निहुँमा आफू र आफ्नी छोरीलाई कुटपिट गर्नेलाई मुद्दा हालेको भन्दै उनीमाथि दुर्व्यवहार भयो र उनलाई विष पिउन बाध्य पारियो। यो एउटा त्यस्तो प्रतिनिधि घटना हो, जसले हाम्रो समाजको अत्यन्त विरूप चित्र देखाउँछ। गएको सात दशकमा नेपालले ठूलाठूला राजनीतिक परिवर्तन बेहोर्यो। देश अनेक खुट्किला पार गर्दै राणाकालदेखि गणतन्त्रसम्म पुग्यो। यही बीचमा नेपाली समाजले प्रजातन्त्र र सञ्चार क्रान्तिको स्वाद चाख्यो। तर नेपाली समाज र संस्कृतिको अन्तर्यमा जड बनेर बसेका कुरीति र कुसंस्कार भने समाप्त नभएको बुद्धमायाले भोगेको मध्ययुगीन बर्बरताबाट पुष्टि हुन्छ। सतहमा यति ठूलाठूला परिवर्तन हुँदा पनि हाम्रो यो अमानवीय सामाजिक व्यवस्था किन अचल रह्यो, गम्भीरतापूर्वक सोच्नु आवश्यक छ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २४ ले छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हकलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। २०२० सालमा मुलुकी ऐनले र २०६३ सालमा गणतन्त्र आइसकेपछि संसद्बाट नेपाललाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषित गरिसकेका छन्। छुवाछूतलाई दण्डनीय अपराध मान्दै जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ पनि लागू भइसकेको छ। तर संविधानमा उल्लिखित धारा र कानुनले मात्रै हाम्रो सामाजिक व्यवस्थाको क्यान्सरका रूपमा रहेको छुवाछूत हटाउन सक्ने देखिँदैन। पानी छोएको, मन्दिर प्रवेश गरेको, अन्तरजातीय प्रेम/विवाह गरेको जस्ता निहुँमा दलित समुदायका मानिसमाथि गाली–बेइज्जती, कुटपिट, अंगभंग र हत्यासम्मका अमानवीय आक्रमण हुने गरेका छन्। तर पीडकविरुद्ध विरलै कानुनी कारबाही हुन्छ। यस्ता आक्रमणको पहिलो सूचना लिने प्रहरीदेखि अन्तिम फैसला गर्ने अदालतसम्मले दलितलाई कानुनी कारबाही अघि बढाउन निरुत्साहित गर्छन्। प्रक्रिया अघि बढाउन खोजे हतोत्साहित बनाउँछन्। अधिकांश बस्तीमा उच्च जातिको बाहुल्य रहने र दलित अल्पसंख्यक रहने हुनाले छिमेकीले पीडामा सद्भाव होइन, नुनचुक छर्छन्। यी सबै प्रतिकूलता चिरेर कसैले कानुनी न्याय पाइहाले पनि उसले बुद्धमायाको जस्तै नियति भोग्नुपर्छ।
बुद्धमायाले अदालतबाट न्याय पाए पनि समाजले न्याय दिएन। यसको अर्थ, अझै हाम्रो सामाजिक चेतको स्तरमा प्रश्न उठेको छ। समाजका अन्य सीमान्तकृतलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन नभएसम्म अदालतबाट न्याय पाए त्यो औचित्यपूर्ण हुने छैन। छुवाछूतजस्ता विकृतिले प्रहरी, प्रशासन, न्यायपालिका, राजनीतिक दलजस्ता राज्यका अंगहरूमा मात्रै प्रश्न उठाएको छैन। यही समाजको एक सदस्यको हैसियतले सबैमाथि यक्षप्रश्न गरेको छ– के हामी यस्तो अमानवीय अभ्यासलाई अझै दसकौंसम्म निरन्तरता दिइरहनेछौं ? होइन भने राज्यका सबै निकाय, नागरिक समाज, अधिकारकर्मी तथा हरेक सचेत नागरिकले बुद्धमायालाई निरुत्साहित गरेर विष पिउन बाध्य बनाउने होइन, उनलाई जातीय भेदभाव र छुवाछूतविरुद्ध लड्न प्रेरित गर्नुपर्छ। बढीभन्दा बढी छुवाछूतका मुद्दालाई कानुनी दायरामा ल्याएर अभियानका रूपमा पीडकलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय दिलाउन आवश्यक छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
