बुटवल : कृषियोग्य जमिन खण्डीकरण रोक्न पूर्ववर्ती सरकारले गरेको कित्ताकाट प्रतिबन्ध फुकाउने तयारी गरिएको छ। कृषि, सहकारी तथा भूमिव्यवस्था मन्त्रालयले नयाँ कानुन बनाउँदै कित्ताकाटको प्रतिबन्ध फुकाउने तयारी थालेको हो।
रूपन्देहीको तिलोत्तमामा जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरणका लागि आएका कृषि, सहकारी तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री चक्रपाणि खनालले केही महिनाभत्रै कित्ताकाटमा लगाइएको प्रतिबन्ध फुकाइने बताएका छन्। ‘प्रतिबन्ध हुँदा झनै विकृति मौलायो, परिवार नै विखण्डन हुने संकेत देखियो’, उनले भने।
अघिल्लो वर्षको साउन २६ गते कित्ताकाटमा प्रतिबन्ध लागेपछि पनि रूपन्देही आसपासका क्षेत्रमा प्लटिङ भने रोकिएको थिएन। जग्गा दलालहरूले मोटो रकम खुवाएर एउटै परिवारका सदस्यको नाममा जमिनको कित्ताकाट गराउँदै आएका थिए। दलालहरूले राजनीतिक नेतृत्वलाई समेत प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न दबाब दिइरहेका थिए।
देउवा नेतृत्वको सरकारका भूमिसुधार मन्त्री गोपाल दहितले अघिल्लो वर्षको साउन अन्तिम साता कित्ताकाटमा प्रतिबन्ध लगाएका थिए। तर अंश बाँडफाँट र एउटा जग्गाको एउटा मात्रै कित्ताकाट हुने भन्नेचाहिँ फुकुवा नै थियो। निर्णयविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा समेत मुद्दा दायर भएको थियो। सर्वाेच्चले मन्त्रीकै निर्णयलाई सदर गरेको थियो। पछिल्लो दशक कृषियोग्य जमिनमा व्यापक प्लटिङ भएपछि मन्त्री दहितले उक्त निर्णय लिएका थिए। उक्त निर्णयपछि जग्गा दलालको व्यापारमा ठूलो नोक्सानी भएको थियो। जसकारण राजस्व संकलनसमेत गत वैशाखमा ५० करोडले घटेको थियो। तीव्र सहरीकरण भइरहेका रूपन्देहीका अधिकांश क्षेत्रमा अहिले व्यापार ठप्प छ। यो निर्णयले बैंक वित्तीय संस्थाको नाफामा समेत धक्का हुनेछ।
मन्त्री खनालले राजस्व संकलनमा कमी आएको र परिवारमै विखण्डन ल्याउने खतरा बढेको तर्क दिँदै प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने तयारी भएको बताए। ‘जग्गा व्यवस्थापनसम्बन्धी आवश्यक नीति बनाएर कित्ताकाटमा देखिएको गाँठो फुकाउँछौं’, उनले भने, ‘यस सम्बन्धमा मैले प्रधानमन्त्रीज्यूसँग पनि छलफल गरेको छु। एक महिनाभित्र यो विषय हामी टुंग्याउँछौं।’ नीतिमा कित्ताकाट रोकिए पनि व्यवहारमा त्यस्तो नभएको उनको दाबी छ।
स्थानीय तहले भूउपयोग योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले रूपन्देहीमा खेतीयोग्य जमिनको संरक्षण गरिनुपर्ने बताए।। भूमि समस्या समाधान गर्न सरकार क्रियाशील रहेको बताउँदै मन्त्री खनालले यसमा स्थानीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताए। कित्ताकाट खुलाउन स्थानीय तहका प्रमुखदेखि प्रदेश सांसदको समेत जोड छ। स्थानीय तहमा कर संकलनमा कठिनाइ भएको भन्दै कित्ताकाटलाई खुलाउनुपर्ने माग छ।
प्रदेश ५ का सांसद दधिराम न्यौपानेले जग्गाको कित्ताकाट रोकिँदा मालपोत र नापी कार्यालयमा धेरै विकृति देखिएको बताउँदै समस्या समाधानमा संघीय सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए। ‘मालपोत र नापी त्यसै बदनाम छन्, यो प्रतिबन्धले विकृति झन् मौलाएको छ’, उनले भने, ‘प्रतिबन्ध नै समस्या समाधानको उपाय हैन।’
नापी विभागले कित्ताकाट प्रतिबन्धले निम्त्याएको समस्याबारे जानकार रहेको बताउँदै नीतिबाहिर रहेर काम गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ। नापी विभागका महानिर्देशक गणेशप्रसाद भट्टले भने, ‘कित्ताकाटमा लगाइएको रोकले ल्याएको समस्याप्रति जानकार छौं’, उनले समस्या रहे पनि नीतिबाहिर रहेर काम हुन नसक्ने बताए।
५० वर्षपछि पुर्जा
तिलोत्तमा नगरपालिका-१५ र १७ का एक सय १२ जनाले नापी भएको झण्डै ५० वर्षपछि गाउँ ब्लक जग्गाको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा प्राप्त गरेका छन्। यो स्थानमा ०२५ सालतिर नापी भएको थियो। पुर्जा हात परेपछि स्थानीय दंग भएका थिए। तिलोत्तमा-१७ भरौलियाकी ७० वर्षीय मालतीदेवी थरुनीले बूढेसकालमा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा प्राप्त गर्दा आफू निकै खुसी भएको बताइन्। उनलाई आफू २० वर्षको हुँदा घरक्षेत्रमा नापी भएको अझै याद छ। तिलोत्तमा-१५ की ६० वर्षीय कोइली चौधरीले पनि पुर्जा पाएपछि खुसी प्रकट गरिन्। यी स्थानीयललाई एक कार्यक्रमबीच कृषि, सहकारी तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री चक्रपाणि खनाल, प्रदेश सांसद दधिराम न्यौपाने, नगर प्रमुख वासुदेव घिमिरे र उपप्रमुख जागेश्वरी चौधरीले उनीहरूलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा प्रदान गरेका थिए। नापी कार्यालय रूपन्देहीले साविक मधवलिया १ ‘क’ को किता नं. ८९ र ९८ तथा गंगोलिया ३ ‘ख’ को कित्ता नं. १३२ को गाउँब्लक जग्गाको जग्गाधनीहरूलाई प्रमाणपुर्जा वितरण गरेको हो।
जिल्ला नापी कार्यालय प्रमुख नापी अधिकृत जनकबहादुर भण्डारीले प्रक्रिया पूरा गरेर क्रमशः तिलोत्तमा नगरपालिकामा रहेका अन्य गाउँब्लक जग्गाको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा पनि वितरण गरिने बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
