काठमाडौं : प्रा. डा. गोविन्द केसी १७ दिनदेखि जुम्लाको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको बेडमा अनसनरत छन्। यसभन्दा अघि १४ पटक अनसन बसेका गोविन्द केसीले निरन्तर उठाउँदै आएको माग छ- माथेमा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर।
सरकारले यसअघि ड्राफ्ट गरेको चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई तोडमोड गरेर संसदमा पेश गर्ने तयारी गरेपछि गोविन्द केसीको यसपटकको अनसन सुरु भएको हो। उनको माग छ- पहिला जे मस्यौदा भएको छ, त्यसलाई जस्ताको तस्तै संसदमा पेश गरी पारित गर।
के हो माथेमा आयोग ? के हो माथेमा आयोगको प्रतिवेदन ? के छ त्यस्तो माथेमा आयोगको प्रतिवेदनमा जसको कार्यान्वयन गर्न केसी पटकपटक अनसन बसिरहेका छन् ? अहिले धेरैलाई यो प्रश्नले घचघच्याएको छ।
बुद्धिजीवीहरूले पनि भनिरहेका छन्- गोविन्द केसीले उठाएका माग उनका होइनन्, माथेमा आयोगको प्रतिवेदनका निष्कर्ष हुन्। उसो भए सरकार आफैले गठन गरेको उच्चस्तरीय कार्यदलले निकालेका निष्कर्ष कार्यान्वयन गर्न किन इच्छुक देखिएको छैन ? भन्ने प्रश्न पनि उठेका छन्।
के हो माथेमा आयोग ?
'माथेमा आयोग' नामले चर्चामा रहे पनि यो सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय कार्यदल हो। सरकारले स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गर्न २०७१ सालमा प्रा. डा. केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको थियो। २०७१ साल पुस १८ गते प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट उच्चस्तरीय कार्यदल गठन भएको थियो।
प्रा. डा. माथेमा संयोजकत्वको उच्चस्तरीय कार्यदलमा प्रा. डा. सुरेशराज शर्मा, प्रा.डा. अर्जुन कार्की, प्रा.डा. मदन उपाध्याय, प्रा.डा. रमेशकान्त अधिकारी, प्रा.डा. भगवान कोइराला सदस्य थिए। कार्यदलमा सरकारका तर्फबाट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य र शिक्षा मन्त्रालयकाका सहसचिव सदस्य सचिव थिए। आफ्नो कार्यविधि आफै निर्धारण गरी दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यदललाई समय दिइएको थियो।
सुरुमा दुई महिनामात्र समय दिइए पनि आयोगले करिब ६ महिनाको विस्तृत अध्ययनपछि प्रतिवेदन तयार पार्यो। र, असार २०७२ मा सरकारलाई बुझायो। प्रतिवेदनको नाम छ- 'चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन २०७२।'
के छ प्रतिवेदनमा ?
प्रतिवेदनमा 'हालको चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा सरकारी लगानीको अनुपात कम हुँदै गईरहेको देखिएकोले नेपालले अवलम्वन गरेको नीतिमा पुनरावलोकन गर्ने समय आएको' औँल्याइएको छ। 'अन्यथा यसले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा हाल प्रचलनमा रहेको मूलतः नाफामूलक व्यवस्थालाई नै प्रोत्साहित गर्ने कार्य गर्नेछ', प्रतिवेदनको निष्कर्षमा भनिएको छ, 'चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा जस्ता क्षेत्रमा राज्यको प्रतिवद्धता र आवश्यक आर्थिक लगानी पुनः बढाउनु पर्ने भएको छ। यो चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरीयता सुनिश्चित गर्न कठोर निर्णय लिनुपर्ने घडि पनि हो।'
प्रतिवेदनमा 'प्रस्तुत गरिएका विषय तथा मुद्दाहरू तथा तिनका समाधानका उपायहरू व्यवहारमा लागू गर्न सके अबका दिनमा चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरमा बृद्धि हुने तथा आम जनताको स्वास्थ्यमा सकारात्मक परिवर्तन आउने' विश्वास प्रतिवेदनमा गरिएको छ।
प्रतिवेदनमा नेपालमा चिकित्सा शिक्षाको विकासक्रमदेखि जनशक्तिको विद्यमान अवस्था, समस्या र चुनौतीको विश्लेषण र चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि सुझावहरू समेटिएका छन्।
हेर्नुस् १०० पृष्ठको प्रतिवेदनको पूर्ण पाठ
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
