काठमाडौं : १७ दिनदेखि जुम्लामा अनशनरत डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य झनै बिग्रँदै जाँदा वार्ताद्वारा निकासका लागि पहल गर्न सरकारलाई दबाब बढिरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली र डा. केसी पक्षधरसँग समन्वय गरी नेकपाका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । उनले डा. केसीका सहयोगी डा. अभिषेक सिंहसँग निकास निकाल्ने विषयमा शनिबार र आइतबार कुराकानी गरेको स्रोतले बतायो । नयाँबजारमा शनिबार साँझ भएको छलफलमा नेता श्रेष्ठले वार्ताका लागि डा. केसीलाई काठमाडौं ल्याउने वातावरण मिलाउन आग्रह गरेका थिए । आफ्नो अडानमा डा. केसी कायमै रहेकाले काठमाडौं ल्याउन नसकिने जनाउँदै उनका तर्फबाट आफूहरू वार्तामा बस्न तयार रहेको डा. सिंहले बताएका थिए ।
करिब दुई घण्टा भएको छलफलमा नेता श्रेष्ठले सरकारी वार्ता टोलीको गठन गराउन आफूले पहल गर्ने आश्वासनसमेत दिएका थिए । संसद्मा दर्ता भएको चिकित्सा शिक्षा विधेयक अगाडि नबढाउने र वार्ताद्वारा समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने आश्वासन दिए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले असहमति व्यक्त गरेका छन् ।
डा. केसीका तर्फबाट वार्ताको नेतृत्व गर्ने तयारीमा रहेका डा. सिंहले भने, ‘सरकारले जहाँ र जुनसुकै बेला भन्छ, त्यहीँ वार्ता गर्न तयार छौं ।’ तर प्रधानमन्त्री अनुदार देखिएका कारण वार्ता टोली गठन गर्न ढिलाइ भइरहेको एक मन्त्रीले बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले ‘इगो’का रूपमा लिँदै संसद्बाट प्रक्रियागत ढंगले अघि बढ्ने बताएका छन् । ‘सरकारले डा. केसीका माग बुझ्न नसकेको हो कि बुझेर पनि यसपालि देखाइदिन्छु भन्ने रणनीति अपनाएको हो, प्रस्ट खुल्न सकेको छैन’, डा. सिंहले भने, ‘डा. केसीलाई जसरी भए पनि जितेर देखाइदिन्छौं भन्ने मानसिकता त्यागेर चिकित्सा शिक्षाको नीतिलाई ध्यानमा राख्ने हो भने वार्ता गरी निकास निस्कन्छ । त्यसो गर्दा सरकारको दुईतिहाइ घट्दैन ।’
राष्ट्रिय चिकित्सक संघ नेपाल र नेपाल प्रगतिशील चिकित्सक संघले सरकारलाई तुरुन्त वार्तामा आउन आग्रह गरेका छन् ।
मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्दै वार्ताको पहल गर्न प्रयासरत रहेको सम्बन्धमा सोधिएको जिज्ञासामा नेकपाका नेता श्रेष्ठले यसबारे औपचारिक रूपमा केही नबोल्ने बताए । ‘हामी छलफलमै छौं । अहिलेसम्म ठोस परिणाम केही आएको छैन । आएको भए थाहा पाइहाल्नुहुन्थ्यो नि’, उनले भने, ‘डा. केसीको जीवन रक्षा गर्नुपर्छ । चिकित्सा शिक्षालाई जनमुखी बनाउने गरी चिकित्सा शिक्षा विधेयकको प्रक्रिया पनि अघि बढ्छ ।’
यसैबीच राष्ट्रिय चिकित्सक संघ नेपाल र नेपाल प्रगतिशील चिकित्सक संघले सयुंक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गरी डा. केसी पुनः अनशन बस्न नपर्ने गरी दीर्घकालीन निकास निकाल्न सकिने जनाउँदै सरकारलाई तुरुन्त वार्ता टोली गठन गर्न माग गरेको छ । चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गर्न गठित प्रा. केदारभक्त माथेमा संयोजक रहेको उच्चस्तरीय कार्यदलले दिएको सुझावलाई बृहत् छलफल गर्दै संसद्मा दर्ता गरिएको चिकित्सा विधेयकमा समावेश गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
राष्ट्रिय चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. सन्तोष पौडेल र प्रगतिशील चिकित्सक संघका कार्यवाहक अध्यक्ष डा. कृष्णसागर शर्माद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा डा. केसीको निष्ठा र जनसेवाप्रतिको समर्पण निर्विवाद रहेको उल्लेख छ । चिकित्सा सेवा र शिक्षालाई दुई मन्त्रालयअन्तर्गत राख्दा समन्वय, नियमन र अनुगमनमा एकरूपता नहुने भएकाले एकै निकायअन्तर्गत राख्नसमेत सुझाइएको छ ।
हाल सञ्चालनमा रहेका निजी मेडिकल कलेजलाई पाँच वर्षभित्र ट्रस्टअन्तर्गत सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव छ । डा. केसीको आन्दोलनप्रति उच्च सम्मान गर्दै जीवनरक्षाका लागि उच्च प्रविधियुक्त अस्पतालमा अविलम्ब उपचार गर्न जोडदार मागसमेत गरिएको छ ।
केसीलाई सेप्सिसको जोखिम
एन्टिबायोटिक नलिने अडानमा रहेका डा. केसीलाई सेप्सिस हुने जोखिम बढेको छ । शरीरमा एकसाथ संक्रमण हुने सेप्सिसको खतरा रहेको उपचारमा संलग्न चिकित्सकको भनाइ छ ।
सेतो रक्तकोशिका घट्दै गएको र भेट्न आउने शुभेच्छुकका कारण पनि संक्रमण हुने जोखिम बढेको चिकित्सकलाई उद्धृत गर्दै अन्नपूर्णका जुम्ला संवाददाता नन्दराम जैसीले जनाएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
