डा. गोविन्द केसीले मेडिकल शिक्षा विधेयक सम्बन्धमा अनसन बसेको आज १७ दिन पुग्दा पनि सरकार भने संवेदनाशून्य भएको छ, जुन उदेकलाग्दो छ। प्रतिपक्षी दल मात्र नभई समाजका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरूले यो विषयमा गम्भीर चासो व्यक्त गरिरहँदा पनि सरकार आफ्नै जिद्दीमा अडिग रहनु दम्भको प्रकटीकरण हो। डा. केसीको अनसन मूलतः संसद्मा प्रस्तुत चिकित्सा शिक्षा विधेयकविरुद्ध हो। विधेयक माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनको मर्मविपरीत आएकोमा उनले आपत्ति जनाएका हुन्।
भविष्यका दक्ष चिकित्सक तयार पार्ने चिकित्सा शिक्षाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा माफियातन्त्र हावी भएको भन्दै डा. केसीले आन्दोलन सुरु गरेका थिए। पटकपटकको अनसनपछि चिकित्सा शिक्षामा देखिएका बेथितिबारे जाँचबुझ गरी सही निष्कर्ष निकाल्न प्राध्यापक केदारभक्त माथेमाको नेतृत्वमा कार्यदल बनाइएको थियो। डा. सुरेशराज शर्मा, डा. अर्जुन कार्की, डा. मदन उपाध्याय, डा. रमेशकान्त अधिकारी, डा. भगवान कोइराला, डा. गुणराज लोहनी र डा. हरिप्रसाद लम्सालहरू समावेश भएको कार्यदलले ल्याएको प्रतिवेदन स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धमा राज्यका लागि मार्गनिर्देशन हो। सोही प्रतिवेदनको मर्म समेट्दै ‘चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश’ ल्याइएको थियो। सरकारले यो अध्यादेशभन्दा पनि एक कदम माथि उठेर विधेयक ल्याउने आशा गरिरहेको बेलामा सिंगो प्रतिवेदनको मूल मर्मविपरीत विधेयक प्रस्तुत गरेपछि डा. केसीले आन्दोलन थालेका हुन्।
दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारले डा. केसीको अनसनलाई बेवास्ता गरिरहेको छ। शिक्षामन्त्रीले जसरी पनि विधेयक प्रस्तुत गर्ने संकेत दिइरहेका छन्। सरोकारवाला मन्त्रीको त कुरै छोडौं, प्रधानमन्त्रीले समेत यसबारे कुनै चासो नदिनु राम्रो होइन। सत्ता र शक्तिसँग नजिकिएर स्वास्थ्य सेवाजस्तो विषयमा अनधिकृत ढंगमा व्यापार गर्न खोज्नेहरूले सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘एकदुईजनाको निधनले फरक नपर्ने’ भन्दै सिंगो मानवताकै उपहास गरिरहेका छन्। स्थिर सरकार र समृद्ध भविष्यको निम्ति मतदान गरेका नेपाली जनताले प्रश्न गरिरहेका छन्, कतै हामी निकृष्ट समयको साक्षी त बनिरहेका छैनौं ?
सामाजिक सञ्जालदेखि विद्युतीय सञ्चारमाध्यममा डा. गोविन्द केसीको अनसनको मर्ममाथि प्रायोजितजस्तो ढंगमा प्रहार हुनु दुःखद् छ। तर आम जनताको गुणस्तरीय स्वास्थ्य अधिकारका पक्षमा सरकारी पहलको अपेक्षा सिंगो नेपालले गरिरहेको छ। डा. केसीको आन्दोलन एउटै उद्देश्यमा केन्द्रित छ। त्यो हो गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा प्रदान गरेर योग्य चिकित्सक तयार गर्नु। उनी कुनै पार्टीविशेषका समर्थक वा कार्यकर्ता होइनन्। आफ्नो निष्ठा र निःस्वार्थ सेवाभावले जनप्रिय बनेका एकजना सेवकलाई अनर्गल लाञ्छना लगाउनुअगाडि सयचोटि सोच्न जरुरी छ। न उनी कुनै पार्टीविशेषका मानिसले लगानी गरेका कलेज जोगाउन आन्दोलन गरिरहेका छन् न त कुनै पार्टीविशेषका लगानीकर्तालाई ध्वस्त पार्न। उनको सरल माग हो– मापदण्ड नपुगेका चिकित्सा शिक्षालय बन्द गर, चिकित्सा शिक्षालयलाई राजधानीमा सीमित नगर, स्वास्थ्य, शिक्षा र सेवालाई राज्यको दायित्वअन्तर्गत राख, व्यापारको वस्तु नबनाऊ। के यी माग आम जनताको भलोमा छैनन् र ?
विकास र समृद्धिको नारा दिएर चुनावमा मत प्राप्त गरेको वर्तमान सरकारले जनपक्षीय निर्णयहरू गरेर देशलाई सही दिशामा अगाडि बढाउनेछ भन्ने आम जनताले आशा राखेका छन्। आशा छ– सरकारले अझै थप बाटो बिराउने छैन। संसद्मा दर्ता भएको विधेयक फिर्ता लिई डा. केसीसँग तत्काल वार्ता थाल्नेछ। माथेमा प्रतिवेदनको मर्म सम्बोधन गर्दै नयाँ विधेयक दर्ता गर्नेछ। सरकारसँग यो मुद्दामा अन्तिम अपेक्षा यति नै हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
