यो सरकार गठन भएयता राष्ट्रिय राजनीतिका तीनवटा महत्वपूर्ण अवसरमा सरकार चुक्यो— नीति तथा कार्यक्रम, वार्षिक बजेट र मौद्रिक नीति। पहिला नीति तथा कार्यक्रम संसद्बाट घोषणा हुन्छ, पारित हुन्छ। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न बजेट ल्याइन्छ र बजेटको वित्तीय नीति कार्यान्वयन गर्न मौद्रिक नीति ल्याइन्छ। यी तीनवटै महत्वपूर्ण अवसरले जनतालाई राहत दिने त परै जाओस्, दीर्घकालीन विकास निर्माणको द्वारसम्म चियाउन सकेन।
सधैं राजनीतिक अस्थिरताका कारण मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकास हुन नसकेको विश्वविद्यालयका विद्यार्थीका शोधपत्रदेखि विद्वान्हरूले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सभा–सम्मेलनमा फलाक्दै आएका थिए। चुनावदेखि दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त सरकारले सार्वजनिक गरेका कार्यक्रम उही परम्परागत र अस्थिर राजनीतिक अवस्थादेखि भिन्न देखिएन। भाषण र नारामा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली छाए। त्यो सपना पूरा गर्ने प्रस्थानविन्दुमा भने कसरी हासिल गर्ने, स्रोत र साधनको परिचालन के हुनेलगायतका दर्जनौं विषयवस्तु विलुप्त पारिए। समृद्धिका सर्तका रूपमा स्थिर र बलियो सरकार, राजनीतिक विवाद निरूपण, आर्थिक वृद्धि, पर्यटकको बढोत्तरी र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको वातावरणलाई लिइँदै आएको छ। समृद्धिका पहिलो सर्तका रूपमा रहेको स्थिर र बलियो सरकार विद्यमान छ। यसैका लागि नेपालीले पटक–पटक राजनीतिक आन्दोलन गर्नुपरेको थियो। त्यो प्राप्त भयो।
मुलुक संघीयतामा गइसक्यो, अब राजनीतिक विवादको पनि एक प्रकारले निरूपण भइसक्यो। किनभने झन्डै तीनचौथाइको समर्थन रहेको त सरकार छ। यी दुई सर्त पूरा भए। तर आर्थिक वृद्धि, पर्यटकको बढोत्तरी र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको वातावरण बनाउने दिशातर्पm सरकारका अहिलेसम्मका कर्मले निराश तुल्याएको छ। बजेट लागू हुनुअघिदेखि नै बजार भाउ अनियन्त्रित भइसकेको छ। करको दायरा होइन दर बढाइएको छ। राष्ट्रको कुल आय–व्यय (बजेट) नै भन्सारमुखी छ। प्रत्यक्षभन्दा परोक्ष करको हावी छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जाको दर बढेको बढ्यै छ, जसले गर्दा पुँजीको लागत वृद्धि भएको छ। जहाँ पुँजीको लागत उच्च हुन्छ, लगानीका ढोका खुम्चिँदै जान्छन्। तर आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गरिने भनिएको छ, तर त्यसलाई हासिल गर्ने आधारहरू पानीका फोकाजस्ता छन्।
यस्तो परिवेशमा जहाँ लगानीका लागि आवश्यक वातावरण छैन, स्वदेशमै रोजगार सिर्जना हुने बन्दोबस्ती छैन, आयात प्रतिस्थापन गर्ने कुनै उपाय नै छैन भने कसरी आर्थिक समृद्धि हासिल हुन्छ ? एउटा उदाहरण हेरौं— नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारमा ९३.७ प्रतिशत आयात हुन्छ भने ६.३ प्रतिशत मात्र निर्यात हुन्छ। यो चालू आर्थिक वर्ष (२०७४/७५) को ११ महिनाको तथ्यांक हो। यस अवधिमा १० खर्ब ३२ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँको व्यापार घाटा भयो। अघिल्लो वर्ष यस्तो व्यापार घाटा ९ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ थियो।
अझ त्योभन्दा पनि अघिल्लो (०७२/७३) मा व्यापार घाटा सात खर्ब चार अर्ब रुपैयाँ थियो। हरेक वर्ष व्यापार घाटा बढ्दो छ, जसले भुक्तानी सन्तुलनलाई बिगारेको छ र लगानीको क्षमता खुम्च्याएको छ। दिगो विकासका लागिभन्दा पनि निर्वाहका लागि यसरी आयात वृद्धि भइरहेको छ। गत असारसम्म मात्र एक खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँको पेट्रोलियम आयात भयो। यो व्यापार घाटा कम गर्ने उपकरण नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र मौद्रिक नीति कहीं आएन। पेट्रोलियम पदार्थमा कर उठाएर जलविद्युत् बनाइने भनिन्छ, तर जसका लागि पैसा उठाइएको हो, त्यो पैसा त्यहाँ खर्च गरिँदैन बरु आफैंले बनाउने भनिएको आयोजना विदेशीलाई बेचिन्छ। कथनी र करणीमा यही एउटा उदाहरणले प्रस्ट पार्छ।
ठेकेदारहरूले समयमा काम गर्न नसकेको भन्दै धमाधम पक्राउ गरिन्छ। तर सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको त्रुटि सच्याइँदैन। ऐनले कहीं पनि सिन्डिकेट लागू गर्न भनेको छैन, तर ऐनविपरीत लादिएको सिन्डिकेट हटाउने प्रयास हुँदैन, बरु प्रयास गर्नेलाई घोक्रेठ्याक लगाएर धपाइन्छ। बिजुली बनाइने, त्यो पनि १५ हजार मेगावाट पाँच वर्षमा भनेर घोषणा हुन्छ, तर वन मन्त्रालयले घाँटी अठ्याउने गरी तयार गरेको कार्यविधिलाई मन्त्रिपरिषद् स्वीकृत गर्छ।
अझ वन मन्त्रालयले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) पारित गर्ने नयाँ विधि मस्यौदा गरेको छ, जसले दुई वर्षमा पूरा हुने यो प्रक्रिया सक्न पाँच वर्ष लगाउनेछ। भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाइनेछ भनी प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो बोली छुटाउन चुक्दैनन्, तर ३३ किलो सुनका मतियार सरकारी संरक्षणमै रहन्छन् (को हो मुख्य नाइके, अहिलेसम्म रहस्यकै गर्भमा) र भरियाहरूलाई थुनेर अध्याय नै समाप्त पारिन्छ।
भारतको बिहारमा लालुप्रसाद यादवले लामो समय एकछत्र शासन गरे, उनको समयमा अस्तव्यस्त बिहारको स्वरूप नीतिशकुमार आएपछि बदलियो। नीतिशकुमारले पनि खासै केही गरेका होइनन्, मात्र ऐनकानुन पालनमा कठोर भएकाले सुशासन कायम भयो। तर नेपालमा सुशासन कायम गर्न सरकार किन कठोर हुन सक्दैन ?
तर वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा सुशासन र आर्थिक समृद्धिका कुरा धेरै उल्लेख भएका छन्। दस वर्षमा प्रत्येक नेपालीको आय पाँच हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने उक्त घोषणापत्रमा छ। कसरी पुर्याइनेछ भन्नेचाहिँ छैन। यसरी पुर्याइनेछ भनेर न नीति तथा कार्यक्रम, न बजेट न त मौद्रिक नीतिमा समावेश छ। अर्थशास्त्रीहरूले भनेका छन्– आठ वर्षसम्म आर्थिक वृद्धिदर नौ प्रतिशतमै निरन्तर अडाउन सके मात्र प्रतिव्यक्ति आय हालको भन्दा दोब्बर अर्थात् दुई हजार अमेरिकी डलर पुर्याउन सकिन्छ।
अर्काे उदाहरण हेरौं। आर्थिक समृद्धिका लागि शिक्षामा पनि उत्तिकै लगानी आवश्यक छ भन्ने बुद्धत्व प्राप्त गरेरै वाम घोषणापत्रमा सार्वजनिक शिक्षामा सरकारको लगानी २० प्रतिशत पुर्याउने उल्लेख गरिएको थियो। घोषणापत्र हेरेर मक्ख परेका शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरू त्यतिखेर निराश भए जतिबेला अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जम्मा आठ प्रतिशत मात्र विनियोजन गरे। जबकि शिक्षामा राज्यको न्यूनतम २० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता छ। हामीलाई समृद्धि चाहिएको किन ? जनता गरिब भएरै हो।
अहिलेसम्म निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या २१.६ प्रतिशत अर्थात् ६० लाख ६ (आर्थिक सर्वेक्षण, २०७५)। गरिबी निवारणका लागि कुल बजेटको पुँजीगत खर्च ४० प्रतिशत हुनुपर्ने नजीरहरू विश्वका अन्य मुलुकले गरेको विकासबाट स्थापित भएका छन्। तर हाम्रोमा जम्मा पुँजीगत खर्च २३.६ प्रतिशत छुट्ट्याइएको छ। यस्तो खर्चको ६० प्रतिशतभन्दा बढी असारमा आएर सकाइन्छ। अनि राष्ट्रपतिदेखि कार्यालय सहायकसम्मका तलब भत्ताका लागि ६४.३ प्रतिशत (८ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ) बजेट छुट्ट्याइन्छ।
अझ उदेकलाग्दो कुरा के छ भने कुल चालू खर्च पनि आन्तरिक राजस्वबाट उठ्दैन (आगामी बजेटमा कुल साधारण खर्चमा १४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व अपुग छ, त्यो पनि उठ्ने हो होइन थाहा छैन)। समाजवादउन्मुख सरकारले २०५२ सालदेखि सांसदहरूलाई दिइँदै आएको बजेट दिन रोकेन। आगामी वर्ष त एक सय ५६ निर्वाचन क्षेत्रलाई चार–चार करोड रुपैयाँका दरले ६ अर्ब ६० करोड खर्च गर्दैछ। यो रकमले करिब ५० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने आयोजना निर्माण गर्न पुग्थ्यो। अझ भनौं, भारतबाट आयात हुने ५० मेगावाट बिजुली आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्थ्यो। अहिले भारतबाट वार्षिक २२ अर्ब रुपैयाँबराबरको बिजुली आयात भइरहेको छ।
सरकारी कार्यक्रम ठूला पूर्वाधार निर्माणका लागि देखिएका वाधा–अड्चन हटाउनेदेखि प्रशस्त लगानीको ग्यारेन्टीका साथ आउनुपर्थ्यो। चीन र भारतको आर्थिक स्वार्थ जोडिएको, नेपाललाई खासै फाइदा नहुने (भए पनि गौण) र बनेपछि आउन घटीमा दस वर्ष लाग्ने रेलमाथि राज्यको सम्पूर्ण शक्ति लगाइएको जस्तो देखिन्छ। तर रेल होइन, पहिला तेल विस्थापित हुने बन्दोबस्ती हुनुपथ्र्याे। डिजेलले चल्ने ट्रकलाई रोपवेमा रूपान्तरण गरिने कार्यक्रम आउनुपथ्र्याे। दिनको हजार नेपाली युवा विदेश जानबाट रोकिने कार्यक्रम आउनुपथ्र्याे। यहाँ उद्योग खोल्न कुनै कच्चा पदार्थ नै छैन। भारतबाट कच्चा पदार्थ आयात गरेर उतै निकासी गर्दा प्रतिस्पर्धी हुन नसकेको सबैलाई थाहा छ। जलविद्युत् र पर्यटनबाहेक लगानी गर्ने ठाउँ अहिलेसम्म सरकारले देखाउन सकेको छैन।
कम्तीमा कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सके मात्र कृषिजन्य कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग खोल्न सकिन्छ। तर वार्षिक १० लाख मेट्रिक टन धान विभिन्न देशबाट आयात गर्नु परिरहेको छ। यस्तो शक्तिशाली र इतिहासमा अहिलेसम्म अस्तित्वमा आउन नसकेको सरकारबाट जनताले धेरै अपेक्षा गरेका छैनन्। शासनमा पारदर्शिता, व्यवहारमा इमानदारी, सबै न्यायालय, संसदीय समिति तथा संवैधानिक अंगप्रति सम्मान, विपक्षीप्रति सहनशीलता, नियम–कानुनको पालना नै समृद्धिका आधार हुन्। यीमध्ये कुनै एकप्रति पनि इमानदार हुन सकिएन भने लक्षित उद्देश्य प्राप्त गर्न कठिन हुनेछ। यी त भए सैद्धान्तिक कुरा। तर व्यवहारमा भने आकाश–जमिन अन्तर छ।
अहिलेसम्म सरकारको रबैया हेर्दा ठीक उल्टो भइरहेको छ। सुरुमै सरकार सञ्चालन गर्नेहरूको नियत नै असल देखिएन। त्यसमाथि पञ्चायतकालीन व्युरोक्रेसी अभैm हावी छ। प्रक्रिया नमिलेको भनेर साधारण कामका फाइलहरू पनि रोकिन्छन्। सरकारको दर्पण नै कर्मचारीतन्त्र हो। यसप्रकार तलदेखि माथिसम्म सबै उही प्रवृत्तिमा कुनै परिवर्तन आएको छैन। केवल परिवर्तन आएको छ, दुईतिहाइ बहुमतको दम्भ र त्यसअनुसारको कर्म। मन्त्रीका बोलीहरू हेर्दा जनता केवल रैती हुन्।
हिजो पञ्चायतकालका मन्त्री र दरबारका सुब्बाहरूको पनि यस्तै प्रवृत्ति थियो। केन्द्रमा विकासको भिजन नहुनु, अर्काेतिर भएका कार्यक्रमको पनि सही कार्यान्वयन नहुनु यस्तो विसंगतपूर्ण अवस्थामा परिवर्तन नहुनु नेपालीको नियति नै भएको छ। भएभरका बजेट असार २५ गतेअघि नै एकैचोटि सक्न बलियो पिचमाथि पिच गर्ने पुरानो रोग यस्तो शक्तिशाली र समाजवादउन्मुख सरकारको पालामा पनि कायमै रहनु यसैका उदाहरण हुन्। अनि सरकार भन्छ— भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, देशले विकासको फड्को मार्छ, रेल आउँछ, पानी जहाज आउँछ।
भारतको बिहारमा लालुप्रसाद यादवले लामो समय एकछत्र शासन गरे, उनको समयमा अस्तव्यस्त बिहारको स्वरूप नीतिशकुमार आएपछि बदलियो। नीतिशकुमारले पनि खासै केही गरेका होइनन्, मात्र ऐनकानुन पालनमा कठोर भएकाले सुशासन कायम भयो। नेपालमा पनि सुशासन कायम गर्न सरकार किन कठोर हुन सक्दैन ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
