‘प्रत्येक दुर्घटनालाई एउटा पाठका रूपमा लिँदै एउटा स्थायी रूपको सडक दुर्घटना छानबिन समिति बनाउँदा राम्रो हुन्छ। प्राविधिक र विज्ञहरूको त्यस्तो छानबिन समितिले कारण र न्यूनीकरणका उपायहरू सुझावका रूपमा पेस गरिसकेपछि सोहीअनुरूप आवश्यक कानुन निर्माण तथा भइरहेका सडक मापदण्डमा परिवर्तन गर्दै जाँदा भविष्यमा त्यस्ता दुर्घटना न्यून हुनेछन्।’
गत शुक्रबार माथिल्लो मुस्ताङको सडक विस्तारमा खटिएका २० जना मजदुरहरूको दुर्घटना परेर मृत्यु भएको दुःखद् खबर आयो। सामाजिक सञ्जालमा समवेदना र दुःख प्रकट गर्ने काम सबैतिरबाट भयो र हरेक दुर्घटनापश्चात हुने सडक सुरक्षाबारे बहस छेड्नपर्ने आवाज पनि आयो। यस्ता दुर्घटना बारम्बार भइरहेका छन् तर सरोकारवाला निकायहरू सधैं मौन देखिन्छन् वा भनौं निकम्मा सावित हुँदैछन्। न त भइरहेका सडकहरूको सुरक्षा बढाउने गरी कुनै काम भएको छ न त नयाँ बन्ने सडकहरू न्यूनतम सुरक्षाका मापदण्डअनुसारकै बनिरहेका छन्। नेपाल प्रहरीका अनुसार २०७४/७५ साउनदेखि जेठसम्म दुई हजार दुई सयभन्दा धेरैले सडक दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाएको तथ्यांक छ। लगभग दस हजार सवारी साधन दुर्घटना भएकोमा ११ हजारभन्दा धेरै घाइते भएको तथ्यांक पनि जारी गरिएको छ।
अर्थात् दैनिक सरदर छजनाले ज्यान गुमाउने र ३१ जनाभन्दा धेरै घाइते भइरहेको देखिन्छ। संसारका सबै देशहरूमा सडक दुर्घटना भइरहेका छन् र हुन्छन् तर सडक सञ्जालको लम्बाइ, सवारी साधनहरूको संख्या र जनसंख्याको अनुपात हेर्ने हो भने हाम्रो देशमा डरलाग्दो अवस्था छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले २०१५ मा जारी गरेको तथ्यांक हेर्ने हो भने सडक दुर्घटना प्रतिलाख सवारी साधनमा नेपालमा चार सय, भारतमा एक सय ३०, भुटानमा एक सय ६७, पाकिस्तान दुई सय ८३, श्रीलंकामा ७१, बंगलादेशमा एक हजार २०, बेलायतमा ३.६ र अमेरिकामा ७.१ छ। अर्थात् दक्षिण एसियामा हामीभन्दा बंगलादेशको अवस्था डरलाग्दो छ भने अति विकसित देशहरूमा यो संख्या निकै न्यून देखिन्छ। विशेषगरी अफ्रिका र एसियाका विकासोन्मुख देशहरूमा सडक सुरक्षा निकै कमजोर देखिन्छ। नेपाल प्रहरीको आँकडा हेर्दा दुर्घटनामा मृत्यु हुने संख्या र सवारी साधनको संख्या ग्रामीण सडकमा अत्यधिक छ। सडक दुर्घटनाका केही कारण र तिनका समाधानका उपाय केके हुन सक्छन् त ?
किन भइरहेका छन् दुर्घटना ?
सडक दुर्घटना हुने मानवीय, प्राविधिक (सडक र गाडी) र प्राकृतिक कारण हुन्छन् तर हाम्रो देशमा हुने दुर्घटनाको मुख्य कारण प्राविधिक कमजोरी र व्यक्तिगत हेलचेक्य्राइँ (मानवीय) रहेको देखिन्छ। हाम्रा अधिकांश सडकहरू अझै विशेषगरी ग्रामीण सडकहरू विनाइन्जिनियरिङ निर्माण गरिएका छन्। गाउँपालिका वा नगरपालिकामा आउने बजेटको ठूलो अंश ग्रामीण सडक निर्माणमा खर्च गरिएको छ, तर कुनै प्राविधिक अध्ययन र मापदण्ड अनुशरण नगरी। यो क्रम निकै वर्षदेखि जारी छ तर सरोकारवाला निकायहरूले सुरक्षित सडक निर्माण गर्न कहिल्यै चासो देखाएको देखिएन। आफ्नो गाउँ आफंै बनाऔं भन्ने कार्यक्रमबाट सुरु भएको गाउँगाउँमा डोजर लगाउने कार्य अहिलेसम्म उत्तिकै जारी छ।
सुरक्षित सडक निर्माण गर्न निश्चित सडक इन्जिनियरिङका मापदण्ड अपनाउनु आवश्यक छ। सडकको एलाइन्मेन्ट एउटा प्रमुख तत्व हो भने घुम्तीमा आवश्यक रेडियस (अर्धचाप), साइट डिस्टेन्ट ( देखिने दूरी), लगत्तै आउने घुम्तीबीचको दूरी, उकाली–ओरालीको ग्रेडिएन्ट र सुपर इलिभेसन (घुम्तीमा हुने भित्री र बाहिरी छेउको उचाइ फरक) जस्ता तत्वहरूको पनि सडक सुरक्षामा उत्तिकै महत्व रहन्छ। हाम्रा ग्रामीण र भित्री सडकहरूमा यी सडक सुरक्षा र इन्जिनियरिङ तत्वहरूलाई कतै पनि अनुशरण गरिएको छैन। त्यसैले यस्ता सडकहरूमा निरन्तर सडक दुर्घटना भइरहेका छन्।
यसका अलवा सुरक्षा संकेतहरूको पनि उत्तिकै महत्व हुन्छ, जुन प्रायः राखिएको हुन्न र राखिए पनि पालना गरिएको छैन। कतिपय राजमार्गहरूमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सडक इन्जिनियरिङ तत्वहरू नभएर सडक दुर्घटना भएको इतिहास छ। पोखरा बागलुङ राजमार्गमा कैयौं यस्ता ठाउँहरू थिए, जो सडक गतिअनुसार मिलेका थिएनन् तर विस्तारै ती कमजोरी हटाइएको थियो। अन्य सडकहरूको पनि त्यही हालत छ। सडकको ज्योमेट्रिक डिजाइन गतिले निर्धारण गर्छ– एउटा गतिका लागि डिजाइन गरेको सडक ज्योमेट्रीमा त्योभन्दा धेरै गतिमा सवारी हाँक्दा सडक सुरक्षा निकै बढ्ने हुन्छ, यो अवस्था पनि लगातार दोहोरिरहेको छ हाम्रा राजमार्गमा।
सडक दुर्घटनाको अर्को प्राविधिक कारण सवारी साधनको अवस्था पनि हो। प्रायजसो ग्रामीण सडकमा गुड्ने सार्वजनिक यातायातका साधनहरू (जसले ग्रामीण बस्तीको ठूलो जनसंख्यालाई सेवा पुर्याइरहेको छ) निकै पुराना मात्र होइन, सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट निकै जोखिमपूर्ण रहेको देखिन्छन्। विदेशतिर सम्पूर्ण सवारी साधनलाई सडकमा गुड्न सुरक्षित छन् कि छैनन भनेर निरन्तर चेकजाँच गरी सुरक्षा पास भएपछि मात्र चलाउन पाउने बाध्यकारी नियम छ। हामीले पनि त्यस्तो प्रावधान राख्नुपर्ने देखिन्छ।
सवारीचालक अनुमतिपत्र दिँदा निकै ध्यान पुर्याउनुपर्नेमा कतिपय अवस्थामा केही पैसा बुझाएमा परीक्षाविना घरमै चालक अनुमतिपत्र ल्याइदिने दलालहरू अझै पनि सक्रिय छन्। त्यस्ता नक्कली चालकहरूले यात्रुलाई भनेको गन्तव्यमा होइन कि कालको मुखमा पुर्याउने सम्भावना अधिक हुन्छ। मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी हाँक्ने, बाटोमा गति प्रतिस्पर्धा गर्ने, सडक सुरक्षा सूचनालाई अनुशरण नगर्ने चालकहरूका कारण दुर्घटना बढिरहेका छन्। अर्कोतर्फ यात्रीको चेतनाको कमी र हेलचेक्य्राइँ पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ दुर्घटना निम्त्याउन।
सडकमा यात्रा गर्न अनुमति दिने सार्वजनिक निकायलाई कारबाहीको भागीदार नबनाउने हो भने हाम्रा सडकहरू चाहेको गन्तव्यमा पुर्याउने माध्यम होइन कि ‘डेथ ट्र्यापकै रूपमा रहिरहनेछन्।
आफूलाई हतार छ भन्दै जबर्जस्ती चढ्न खोज्ने, चालकलाई गति बढाउन उक्साउने वा दबाब दिने यात्रु पनि दुर्घटनाका कारण हुन्। मुख्य राजमार्गहरूमा समेत जानकारीमूलक र सावधानी अपनाउनुपर्ने आवश्यक सूचना निकै न्यून मात्रामा छन् भने भित्री सडक (फिडर रोड) र ग्रामीण सडकहरूमा त छँदै छैनन् भन्दा पनि फरक पर्दैन। प्रायजसो स्थानीय निकायलाई यसबारेमा जानकारीसमेत छैन। सडकछेउ र लेन छुट्ट्याउने लाइनमा फरकफरक किसिमका रोड स्टडहरू राख्नुपर्नेमा त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन। केही राजमार्गमा भर्खर यो कार्य सुरु गरिएको छ। गति नियन्त्रणका लागि आवश्यक भौतिक संरचना र ठाउँठाउँमा सिसिटिभी राख्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन। पृथ्वी राजमार्गमा बारम्बार तीव्रगतिका कारण दुर्घटना भइरहँदा पनि त्यसतर्फ ध्यान दिन सकिएको छैन।
सडक सुरक्षा भूगोल र मौसममा (प्राकृतिक) पनि भर पर्छ। पहाडी र हिमाली सडकहरू तराईको सडकको तुलनामा निकै सुरक्षा संवेदनशील हुन्छन्। वर्षामा पहिरोले यात्रुवाहक सवारी साधनलाई गुडिरहेकै अवस्थामा पुरिएका घटना भइरहेकै छन्। बुटवलनजिकैको सिद्धबाबा मन्दिरनजिकै धेरै वर्षदेखि दुःखद् घटना भइरहेका छन्, तर अहिलेसम्म सुधार गर्न सकिएको छैन। कर्णाली र सुदूरपश्चिम तथा पूर्वका केही जिल्लामा निर्माण गरिएका सडक भूगोलको दृष्टिकोणले जोखिमपूर्ण छन्।
वर्षात्को बेलामा पहाडी सडकमा पहिरो र तराईका सडकमा जाडोयाममा लाग्ने हुस्सुले निकै धेरै दुर्घटना भइरहेको देखिन्छ। तर चालक र यात्रुले सावधानी अपनाउने हो भने यस्ता दुर्घटना टार्न सकिन्छ। सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेहरूको उमेर हेर्ने हो भने अधिकांश १८ देखि ४५ वर्ष उमेरका देखिन्छन्। अर्थात् कर्मशील उमेर जो कामका लागि लगातार यात्रा गरिरहन्छ, यस्तो उत्पादनशील उमेरका धेरै जनसंख्या देशले गुमाइरहेको छ। अर्कोतर्फ आफ्नो थातथलो नछोडी गाउँघरमै कृषि तथा अन्य उत्पादनमा लागिरहेको ठूलो जनसंख्या यस्ता दुर्घटनाबाट पीडित बनिरहेको छ। समग्रमा देशले उत्पादनशील र ऊर्जावान् उमेरका धेरै युवायुवती गुमाइरहेको छ। हाम्रो सरकार सडक सुरक्षामा कहिल्यै पनि संवेदनशील बनेको देखिन्न। अहिलेको सरकार पनि भइरहेका सडकको स्तरोन्नति र नयाँ सडकको निर्माण निश्चित मापदण्डअनुरूप निर्माण गर्नुभन्दा रेल र पानीजहाजतिरै अल्झिएको हो कि जस्तो देखिन्छ।
के गर्नु आवश्यक छ त ?
जुनसुकै सडक निर्माण गर्दा पनि निश्चित इन्जिनियरिङ मापदण्ड र प्रचलित नियम–कानुनअनुसार मात्र बनाउन आवश्यक छ। नेपाल रोड स्ट्यान्डर्डलाई पूर्णरूपमा कार्यन्वयन गराउनुपर्छ। जथाभावी विनाप्राविधिक डोजर लगाएर सडक निर्माण गर्ने संस्कार तुरुन्त रोक्नुपर्छ र निर्माण भइसकेका सडकहरूको विस्तृत निरीक्षण गरी क्रमिकरूपमा सुधार गर्दै जानुपर्छ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा कुनै सडक न्यूनतम मापदण्डविना डिजाइन गरिएको भए सम्बन्धित इन्जिनियरलाई उत्तरदायी बनाई कारबाहीको भागी बनाउने कानुन ल्याउनुपर्छ र न्यूनतम मापदण्डविनाका सडकमा गाडी चल्न दिनु हँुदैन र यसको कारण दुर्घटना भएको भए सडकमा गाडी चलाउने अनुमति दिने अधिकारी या सार्वजनिक कार्यालयलाई मुद्दा चलाउन सक्ने व्यवस्था कानुनमै गर्नपर्छ।
प्रत्येक दुर्घटनालाई एउटा पाठका रूपमा लिँदै एउटा स्थायी रूपको सडक दुर्घटना छानबिन समिति बनाउँदा राम्रो हुन्छ। प्राविधिक र विज्ञहरूको त्यस्तो छानबिन समितिले कारण र न्यूनीकरणका उपाय सुझावका रूपमा पेस गरिसकेपछि सोहीअनुरूप आवश्यक कानुन निर्माण तथा भइरहेका सडक मापदण्डहरूमा परिवर्तन गर्दै जाँदा भविष्यमा त्यस्ता दुर्घटना न्यून हुनेछन्।
सवारी चालकको लाइसेन्स वितरणमा कडाइ गर्ने अर्थात् पक्का चालक बनेपछि मात्र अनुमतिपत्र दिने गर्नुपर्छ। लाइसेन्स वितरणमा भइरहेको अनियमितता तुरुन्त रोकिनुपर्छ। सडक मार्किङ, गति नियन्त्रणका लागि आवश्यक संरचना र कडा कानुन, राति प्रस्ट देखिने गरी सडकछेउ र डिभाइडरमा फरकफरक रङका स्टडहरू राख्ने, सवारी साधनको नियमित सुरक्षा जाँच गर्ने गर्दा धेरै दुर्घटना नियन्त्रण हुन्छन्। न्यूनतम सडक मापदण्ड र सूचनाको कारण दुर्घटना भएको रहेछ भने त्यो दायित्व वहन गर्ने सार्वजनिक निकायको अधिकारीमाथि मुद्दा चलाई कारबाही गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसका अलावा सरकारी निकाय र अन्य सरोकारवाला संस्थाहरूले सडक प्रयोगकर्ताहरूलाई लक्षित गरी निम्नलिखित सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्दा दीर्घकालीनरूपमा सडक दुर्घटना निकै न्यून गर्न सकिन्छ :
क. सामुदायिक सडक सुरक्षा समितिहरू गठन गर्ने,
ख. स्थानीय क्लबहरू, आमा समूहहरू र अन्य संस्थाहरूलाई सडक सुरक्षासम्बन्धी तालिम र जानाकारीमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
ग. चालकहरूलाई (विशेषगरी सार्वजनिक यातायातका) सडक सुरक्षासम्बन्धी अनिवार्य तालिम लिनुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान राख्ने।
घ. गाउँगाउँमा सडक सुरक्षासम्बन्धी नाटक वा चलचित्रहरू प्रदर्शन गर्ने।
ङ. स्कुलका बालबालिकालाई नियमितरूपमा सडक सुरक्षासम्बन्धी जानकारी र तालिम दिने, विद्यार्थी ट्राफिक क्याडेट निर्माण गर्ने।
च. सबै सडकमा पर्याप्त मात्रामा सावधानीमूलक सूचनाहरू राख्ने
छ. रेडियो, टेलिभिजन र पत्रपत्रिकामा निरन्तर सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
अन्त्यमा,
सडक दुर्घटना पूरै रोक्न नसके पनि न्यूनीकरण अवश्य गर्न सकिन्छ। अहिलेसम्म भएका अधिकांश ग्रामीण सडक दुर्घटनाको कारण न्यूनतम मापदण्ड (जोमेट्रिक र सुरक्षा) विनाका सडक र सवारी चालकका चरम लापरबाही नै हुन्। सरकार र सरोकारवाला निकायहरूले अल्पकालीन र दीर्घकालीन रूपमा सडक सुरक्षा बढाउने कार्यक्रम र नीतिनियम तुरुन्त लागू गर्न अति आवश्यक भइसकेको छ।
यसरी नै न्यूनतम मापदण्डविनाका सडक जथाभावी बनाइरहने र ती नाममात्रैका सडकमा यात्रा गर्न अनुमति दिइरहने, ती कथित सडकमा यात्रा गर्न अनुमति दिने सार्वजनिक निकायलाई कारबाहीको भागीदार नबनाउने हो भने हाम्रा सडकहरू चाहेको गन्तव्यमा पुर्याउने माध्यम होइन कि ‘डेथ ट्र्यापकै रूपमा रहिरहनेछन्। दिगो र सुरक्षित सडक मार्ग निर्माणमा सबैको ध्यान केन्द्रित होस्, अरू धेरैले ज्यान गुमाउन नपरोस्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
