सरकारले राजदूत नियुक्तिका लागि आवश्यक मापदण्डसहितको निर्देशिका तयार गर्नु स्वागतयोग्य छ। राजदूत नियुक्तिको सन्दर्भमा यसअघि देखापरेका तमाम बेथिति यसै निर्देशिकाको कार्यान्वयनसँगै नियन्त्रण हुने आशा अनुचित हुनेछैन। कम्तीमा स्नातक उत्तीर्ण, परराष्ट्र नीति र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको आयाम बुझेको, फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको जस्ता मापदण्ड जायज छन्। त्यस्तै कुनै पनि देशमा राजदूत पद रिक्त हुनुभन्दा तीन महिना पहिलेदेखि नवनियुक्तिको प्रक्रिया थाल्ने प्रावधान पनि स्वागतयोग्य छ। महिनौंदेखि राजदूत नियुक्ति नभइरहेको सन्दर्भमा यो प्रावधान उचित हो। निर्देशिकाका केही बुँदामा थप छलफल र बहस आवश्यक हुन सक्छ। तथापि मापदण्डसहितको निर्देशिका तयार हुनु पनि आफैंमा सुखद् प्रसंग हो। मापदण्ड तयार गर्नु पहिलो पाइला हो। अब त्यो मापदण्डको पालना हुन बलियो कार्यान्वयन हुनुपर्छ।
राजदूत मित्रराष्ट्रमा देशकै प्रतिनिधि हुन्। उनले राज्यको प्रतिनिधित्व गर्छन्। दुई देशबीचको सम्बन्ध सौहार्द्रपूर्ण राख्न आवश्यक सबै अभ्यास गर्छन्। आवश्यक समयमा राज्यको तर्फबाट वार्तामा भाग लिन्छन्। देशको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर आवश्यक सहकार्यको पृृष्ठभूमि तयार गर्छन्। राजदूत कूटनीतिक अभ्यासको एक महत्वपूर्ण कडी हुन्। योग्य, सक्षम, उच्च चेतयुक्त, बफादार र स्वच्छ चरित्रको राजदूतले मात्र कूटनीतिको सही सञ्चालन गर्न सक्छन्। तर कतिपय सन्दर्भमा राजदूतहरू आफ्नो भूमिका स्थापित गर्न चुकेका प्रशस्त घटना छन्। योग्य र सक्षम राजदूत नियुक्त नहुँदा त्यो समस्या आएको हो।
दलीयकरण नेपाली कूटनीतिक अभ्यासको मूल समस्या हो। दलीय आधारमा राजदूत जस्तो पदको भागबन्डा हुने निर्लज्ज अभ्यास मूलतः दोस्रो जनआन्दोलनपछि सुरु भएको थियो। जसको हामी एक दशकभर साक्षी बस्यौं। कुनै राजनीतिक दलले अमुक स्वार्थवश राजदूत नियुक्त गरेर पठाइदिने प्रवृत्ति यो सरकारले भुल्ने छैन र नदोहोर्याओस्।
कूटनीति मूलतः कला हो। यसमा उच्च विद्वता, तीक्ष्ण चेत र धैर्य र सहनशीलता चाहिन्छ। इमानदारी यसको पहिलो सर्त हो। तर नेपाली कूटनीतिक अभ्यासमा यिनै पक्षहरूको कमी भइरह्यो। त्यसैले हामीले अौंलामा गन्न सकिनेमात्र योग्य राजदूत पायौं। नियुक्तिको बहीखातामा नाम लेखाउने राजदूत जति किन स्मरणयोग्य भएनन् भन्ने प्रश्नको जवाफले आगामी राजदूत नियुक्तिको रेखाचित्र कोर्न सघाउ पुर्याउनेछ। सरकारले नियुक्त गरी पठाएका राजदूत आफ्नो कार्यक्षेत्र र दायित्वबारे नै अस्पष्ट रहेको, गएको मुलुकको कानुन, चालचलन र रीतिरिवाज नबुझेको, आफ्नो कार्यक्षमता वृद्धि गर्नेमा उदासीन रहेको आदि गुनासो बारम्बार आउने गरेको हो। यी सबै परिदृश्यलाई ध्यानमा राख्दा राजदूतको नियुक्ति मापदण्डको आधारमा गरिनु प्रारम्भिक प्रक्रियामात्र प्रतित हुन्छ। राजदूत नियुक्तिमा नियुक्ति हुने व्यक्तिको पूर्णत वैयक्तिक छविले पनि ठूलो भूमिका खेल्छ।
राजदूत र दूतावास पराई मुलुकमा विभिन्न कारणले बसोबास गरिरहेका स्वदेशी नागरिकको लागि आश्रयस्थल र घर पनि हो। खासगरी खाडी मुलुक र मलेसियालगायतका नेपाली श्रमिक बढी जाने देशमा राजदूत अभिभावक पनि हो। विडम्बना राजदूत अभिभावक बन्न नसकेको र उल्टो श्रमिकसँग आर्थिक मोलमोलाइ गर्ने गरेको समाचार पनि बेलाबखत प्रकाशित भयो। त्यस्ता कुप्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न मापदण्डले सघाउ पुर्याउनेछ।
सरकारले सोमबारमात्रै गरेको राजदूत नियुक्तिको सिफारिसले अब रिक्त दूतावास पूर्ण हुने संकेत दिएको छ। यो सन्दर्भमा यस निर्देशिका/मापदण्डको महत्व झनै बढी छ। चौतर्फी निरासा छाइरहेको बेला सरकारले राजदूत नियुक्ति प्रक्रियाबाट आशाको झिल्को सञ्चार गर्नसक्छ। त्यसका लागि केवल मापदण्डको पालनामात्र पर्याप्त हुनेछैन दलीय स्वार्थभन्दा पर पुगेर योग्य र क्षमतावान् व्यक्तिको छनौट पनि आवश्यक हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
