बुटवल : रूपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाको बजेट आन्तरिक विवादले रोकिएको छ । नया आर्थिक वर्ष सुरु हुदाँसम्म पनि बजेट पारित हुन सकेको छैन । कनुनतः स्थानीय तहले असारको १० गतेभित्रै बजेट ल्याउनुपर्नेछ । त्यो बजेट असार मसान्तभित्रै पारित गर्नुपर्छ ।
सांस्कृतिक नगरपालिकाले असार १० गते ५२ करोड ८९ लाख बजेट सार्वजनिक गरिएको थियो । तर त्यो बजेटमा अधिकांश वडाध्यक्षले विरोध जनाएपछि त्यसयता नगरसभा बस्न सकेको छैन । वडाध्यक्षहरूले चालु आर्थिक वर्ष (०७४÷७५) को बजेटमा अनियमितता भएको र त्यसको विवरण दिनुपर्ने माग गर्दै नयाँ बजेट पारितमा अवरोध गरेका हुन् ।
नगरका मेयर मनमोहन चौधरीले बजेटको सिलिङ निर्माण हुँदै गरेकाले त्यो सकिनासाथ बजेट पारित हुने बताए । ‘वडाध्यक्षहरूले कुन योजनामा कति रकम राख्ने भन्ने विषय टुंग्याउदै हुनुहुन्छ, त्यो सकिएपछि बजेट पारित हुन्छ’, उनले अन्नपूर्णसँग भने ।
नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुँदासमेत बजेट पारित नभएपछि संवैधानिक संकट आएको छ । लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि आएदेखि नै विवाद जारी छ । अघिल्लो वर्षको बजेटमा समेत थुप्रै असहमति भएपछि उपमेयर जानकीदेवी श्रीवास्तवले तालाबन्दी नै गरेकी थिइन् ।
नगरसभामा सहभागी जनप्रतिनिधिहरू तीन दलका भएपछि विवाद मिलाउन कठिन भएको छ । स्वतन्त्र रूपमा चुनाव जितेका राजपा नेता मेयर चौधरी अल्पमतमा भएकाले नगरपालिका नै अस्तव्यस्त बनेको छ ।
स्वतन्त्र रूपमा चुनाव जितेका राजपा नेता मेयर चौधरी अल्पमतमा भएकाले नगरपालिका नै अस्तव्यस्त बनेको छ ।
आर्थिक वर्ष सकिँदासमेत भएन बजेट पारित
वडा-३ का अध्यक्ष अकरामुद्दिन नाउ मुसलमानले बजेटमा अनियमितताको आशंका भएकाले हिसाब मागिएको बताए । ‘अघिल्लो वर्षकै बजेटमा अनियमितता भएको शंका छ, पूरै हिसाब दिएपछि मात्रै यो बजेट पारित हुन्छ’, उनले भने, ‘मेयरसा’बले जहिले हिसाब दिनुहुन्छ त्यसैदिन सभा बस्छ’, लक्षित कार्यक्रमबापत छुट्टिएको ३ करोड ३४ लाख रकममा अनियमितता भएको उनले दाबी गरे ।
मेयर चौधरीले बजेट विनियोजनमा वडाध्यक्षहरूले अनावश्यक विवाद गरेको बताए । ‘मैले स्वास्थ्य, शिक्षामा पनि बजेट राखौं भनेको छु, उहाँहरूले सडक र नाली मात्रै बनाउन बढी बजेट माग्नुभएको छ’, उनले भने ।
१३ वडा रहेको नगरमा ५ वडाध्यक्ष फोरमका, ४ जना कांग्रेस र ४ जना स्वतन्त्र रहेका छन् । बजेटमा उममेयर सहित त्रिपक्षीय द्वन्द्व देखिएको छ । नगरपालिकाका प्रशासकीय प्रमुख मोहन पौडेलले बजेट पारित नभएको भन्दै थप कुरा बोल्न अस्वीकार गरे ।
नया आथिर्क वर्ष सुरु भएपछि प्रशासनिक कार्यसम्पादनमा समेत कठिनाइ भएको छ । जनप्रतिनिधिको द्वन्द्वले कर्मचारीहरू अन्योलमा छन् । संविधानमा बजेट नआए के गर्ने भन्ने स्पष्ट उल्लेख नहुँदा अन्योलत झन् बढेको हो ।
जिल्ला समन्वय समितिसमेत यस विषयमा अनभिज्ञ छन् । जिल्ला समन्वय अधिकारी हरि ज्ञवालीले अबको विकल्पको विषयमा अनभिज्ञता प्रकट गरे । ‘यस विषयमा के गर्ने भन्ने आधिकारिकता हामीसँग छैन’, उनले भने ।
संवैधानिक कानुन उलंघन गर्दै रूपन्देहीको देवदह नगरपालिकाले समेत असार ३१ गतेमात्रै बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । रूपन्देहीका आधा दर्जन तहले मात्रै तोकिएको मितिमै बजेट ल्याएका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
