कमलपोखरीको २४ रोपनी जग्गा गायब

कमलपोखरीको २४ रोपनी जग्गा गायब

काठमाडौं : साविक काठमाडौं–१ स्थित कमलपोखरी अतिक्रमणको सिकार भएको छ । प्रहरी, सडकदेखि सर्वसाधारणले कमलपोखरी अतिक्रमण गरेका छन् । ४८ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको कमलपोखरीको क्षेत्रफल हाल आधा पनि छैन ।

२०३४ सालको नापीदेखि नै कमलपोखरी अतिक्रमणको चपेटामा पर्दै आएको छ । एउटै व्यक्तिले २० रोपनी जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गराएका छन् । कि.नं ४०४ को २० रोपनी १० आना १ पैसा १ दाम मणिराज गुरुङको नाम दर्ता भएको छ । उक्त जग्गाका विषयमा गुरुङ र कृषि कार्यालयबीच विवादसमेत भएको थियो ।

विवाद अदालतमा पुगेर टुंगिएको थियो । गुरुङ र कृषि कार्यालयको नापीमा झगडा भई तत्कालीन क्षेत्रीय अदालतले २०३९ साउन १० गतेको फैसलाबमोजिम २०३९ साल असोज २९ गते गुरुङकै नाम दर्ता भएको छ । मालपोत कार्यालय काठमाडौंको अभिलेखमा कि.नं ४०४ को जग्गा गुरुङले दर्ता गराएको पाइएको छ ।

कित्ता नं ८८ र ९० को को ५ रोपनी ४ आना २ पैसा २ दाम जग्गा प्रहरी लाइन डिल्लीबजारले अतिक्रमण गरेको छ भने कि.नं ८७ र ३६८ को ४ रोपनी १ आना ३ पैसा ४ कमल प्राथमिक विद्यालयले भोगचलन गरिरहेको छ । २०३४ को नापीपछि २०३८ साल मंसिर २ गते कि.नं १३४० नम्बरको ४ आना जग्गा सीता तामाङ, कि.नं १३३९ को ३ आना १ पैसा २ दाम कृष्णमाया काकीको नाममा दर्ता गरिएको छ । २०४० साल पुस २१ गते कि.नं. १३३९ को कित्ताकाट गरी कि.नं. १८०० को १ आना २ पैसा जग्गा सीता तामाङलाई कृष्णमाया कार्कीले बिक्री गरेको मालपोत कार्यालय फिल्ड बुकमा उल्लेख छ । कि.नं १८५१ को बाँकी १ आना ३ पैसा २ दाम जग्गा भने कृष्णमायाकै नाममा रहेको पाइएको छ ।

२०३८ साल मंसिर २ गते पदमकुमारी गुरुङको नाममा नापी गोस्वारामा ४०१ कि.नं ४०१ को १५ आना १ पैसा १ दाम जग्गा दर्ता भएको छ । २०३८ मंसिर २ मा शान्तादेवी शर्माको नाम कि.नं ३६६ को १४ आना ३ पैसा १ दाम ३ नं गोस्वारामा दर्ता भएको उल्लेख छ । रानीपोखरीको नाम रहेको कि.नं ७८ को १ रोपनी १४ आना २ दाम हरिनारायण मानन्धरको नाममा दर्ता छ । त्यस्तै २०३८ साल मंसिर २ गते कि.नं ८६ को १ रोपनी १२ आना ३ दाम जग्गाका चेतलाल श्रेष्ठको नाममा, कि.न.३६७ को ३ रोपनी १ आना २ पैसा १ दाम किशोरजंग थापाको नाममा जग्गा दर्ता भएको उल्लेख छ । ०४१ कात्तिक ७ गते फिल्डमै कि. नं १९३५ र १९३४ कायमै रही कि.नं १९३४ सन्तोष शाहीको नाम दर्ता भएको उल्लेख छ । कमलपोखरी चारैतिरबाट अतिक्रमणको सिकार भएको सम्पदा अभियन्ता सन्तु महर्जन बताउँछन् । ‘उत्तरपश्चिम बाटोले मिच्यो, दक्षिणतिर पुलिसले, धेरै जग्गा व्यक्तिले पनि मिचेका छन्’, उनले भने ।

गुठी संस्थान पूर्व कर्मचारीसमेत रहेका महर्जनले राजनीतिक प्रभाव, कर्मचारीको मिलोमतोमा ‘भीम जुजु’को नाम चिनिने कमलपोखरी खुम्चिएको बताए । महर्जनकै अगुवाइमा २०४२ सालतिर कमलपोखरीसहित काठमाडौंमा रहेका पोखरीको विवरणसमेत संकलन गरिएको थियो ।

२००१ सालको अभिलेखमा कि.नं ४९३ मा ४२ रोपनी ४ आना २ पैसा कमलपोखरीको पानीको भाग रहेको उल्लेख छ । त्यस्तै कि.नं १५ आना २ पैसा कमलपोखरीले पश्चिमको डिल, ४९४ कि.नं को २ रोपनी २ आना पूर्व र दक्षिण डिल र ७ आना जग्गा पश्चिमको डिलमा पर्छ । उक्त अभिलेखमा कमलपोखरीको जग्गा ४८ रोपनी रहेको पाइएको छ । २०३३ सालसम्म कमलपोखरीको ४७ रोपनी १५ आना २ पैसा कायम नै थियो ।

२००१ सालको सर्भे नापीबाट तयार भएको कमलपोखरीको नक्साको चार किल्लाभित्रको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता कायम देखिएकाले घर र जग्गा नै अधिग्रहण गर्न २०४३ साल असोज १६ गते तत्कालीन श्री ५ महाराजधिराजको सचिवालयले गुठी संस्थानलाई परिपत्र गरेको अभिलेखमा उल्लेख छ । कमलपोखरी र वरिपरिको जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाम अनियमित रूपमा दर्ता तथा नापी हुन गएको विषयमा सम्बन्धित कर्मचारीले ककसको पालामो भएको हो, तिनको नामपद हाल बहाल रहे वा नरहेको विवरण खुलाई केकस्तो कारबाही हुनुपर्ने हो, खुलाई पेस गर्नू भनी महाराजधिराजको सचिवालयले निर्देशन गरेका थियो ।

महाराजधिराजको सचिवालयको निर्देशनबमोजिम अभिलेखमा गुठी संस्थान र मालपोल कार्यालयले दर्ता भएको जग्गाको विवरण पनि संकलन गरेको पाइएको छ । पोखरीको जग्गा अतिक्रमण गर्नेबाट जग्गा फिर्ता गर्ने र पास गर्न सहयोग गर्ने कर्मचारीमाथि कारबाही भएको भने कहीँ पाइँदैन।

कँडेल चोक भगवती गुठीअन्तर्गतको भीम जुजु पोखरीसमेत भनेर चिनिने कमलपोखरीको दोहन २०३४ को नापीपछि सुरु भएको गुठी संस्थानका निमित्त दीपकबहादुर पाण्डेले जानकारी दिए । २०४३ सालमा महाराजधिराजको सचिवालयको निर्देशनपछि अतिक्रमित जग्गाको खोजी कार्य समेत भएको उनले बताए । गुठीले टोली नै बनाएर कमलपोखरीको अतिक्रमित जग्गा विवरण संकलन समेत भएको उनको भनाइ छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.