सरकारले साउन १ गतेबाट लागू हुने गरी फोन तथा इन्टरनेटमा कर बढाएको छ। टेलिफोनमा दूरसञ्चार सेवा शुल्क दुई प्रतिशत बढाएर १३ प्रतिशत पुर्याइएको छ भने इन्टरनेटमा पनि १३ प्रतिशत शुल्क लगाइएको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को आर्थिक विधेयकमार्फत सरकारले दूरसञ्चार सेवा दस्तुर बढाएको हो। इन्टरनेट सेवा शुल्कका रूपमा लगाइएको १३ प्रतिशत कर सेवाप्रदायक व्यवसायीहरूले प्रयोगकर्ताबाटै लिने बताइसकेका छन्। जसका कारण सर्वसाधारणका लागि फोन र इन्टरनेट अझ महँगो हुने भएको छ। यसबाट टेलिफोन र इन्टरनेट प्रयोग गरिरहेका आम जनसाधारण सोझै मारमा पर्नेछन्। त्यसैले यो अलोकप्रिय कदमको चौतर्फी विरोध भएको छ। दैनिक जीवनको अभिन्न अंग बनेको फोन तथा इन्टरनेटमा शुल्क बढाउने सरकारी निर्णयले जनस्तरमा असन्तुष्टि बढाउनु स्वाभाविक हो।
आजको विश्वमा मानिसको जीवनलाई सबैभन्दा बढी सूचना तथा सञ्चारले प्रभावित गर्छ। पछिल्लो दशकमा सूचना तथा सञ्चारमा भएको क्रान्तिले नछोएको कुनै क्षेत्र छैन। यसले मानिसको जीवनशैली र राजनीतिक चेतनास्तर पनि बदलिदिएको छ। सूचना तथा सञ्चारको विकासकै कारण थुप्रै देशमा राजनीतिक क्रान्ति सम्भव भयो।
इन्टरनेट मानिसको लाइफलाइन बनेको छ। यो सूचनाको स्रोत र अभिव्यक्तिको माध्यम हो। सामाजिक सञ्जाल प्रयोगका क्रममा केही विसंगति पनि भेटिन्छन्, तर समग्रमा यो अहिले अर्को ‘पब्लिक स्पेस’ बनेको छ। सञ्चारमाध्यममा पहुँच नभएका आम नागरिकले पनि निर्धक्क सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो विचार प्रकट गर्न सक्छन्। जल्दोबल्दो सामाजिक र राजनीतिक मुद्दामा आफ्नो मत राख्न र अरूलाई सुनाउन सक्छन्। यसले नीतिनिर्माण प्रक्रियालाई सकारात्मक रूपले प्रभाव पार्छ। त्यसैले इन्टरनेट अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतासँग पनि जोडिएको छ। सँगसँगै यसले लोकतन्त्रलाई प्रभावकारी र दिगो बनाउन भूमिका खेलिरहेको हुन्छ।
अहिलेको सरकार चुनावी घोषणापत्रमै आधुनिक सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा जनताको पहुँच स्थापना गर्ने वाचा गरेर निर्वाचित भएको हो। सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनलाई लागू गर्ने, सूचना प्रविधिमा नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने, सबै विद्यालय, प्रशासनिक भवनलगायत सेवा प्रदान गर्ने स्थान तथा पाँच वर्षभित्र देशभरिका महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलमा निःशुल्क वाइफाइ सेवा उपलब्ध गराउने, स्थानीय तहको वडा केन्द्रसम्म ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याउने प्रतिबद्धता तत्कालीन एमाले र माओवादीको साझा घोषणापत्रमा उल्लेख छ। घोषणापत्रमा अत्याधुनिक प्रविधि, यान्त्रिकीकरण, स्मार्ट सिटी निर्माणभन्दा तलको कुरै छैन। तर वर्तमान सरकारले चालेको कदम उल्टो छ। इन्टरनेटमा कर बढाएर सूचना प्रविधिलाई आम नागरिकको पहुँचमा कसरी पुर्याउन सकिन्छ ? सूचनाको स्रोत र बहसको माध्यममा आम मानिसको पहुँचलाई सीमित गरेर सूचनाको हक कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ? गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
विश्वभर इन्टरनेट तथा फोनको शुल्क घट्ने क्रममा छ। तर नेपाल सरकारले त्यसको उल्टो बाटो पहिल्याएको छ। पछिल्लो अवधिमा सरकारका निर्णय अलोकप्रिय बन्दै गएका छन्। सरकारी निर्णयको सामाजिक सञ्जालमा तीव्र विरोध देखिएको छ र सत्ताधारी दल तथा उच्च नेताहरूबाटै सामाजिक सञ्जालमा लगाम लगाउनुपर्ने स्वर सुनिएको छ। यस्तो अवस्थामा इन्टरनेट तथा टेलिफोनजस्ता अत्यावश्यक सेवालाई महँगो बनाउने निर्णय गर्दा कतै सरकार सूचनाको सहज पहुँचमाथि लगाम कस्न त चाहँदैन ? शंका गर्न थालिएको छ।
यस्तो कदमले सरकारमाथि लागेको आरोपलाई मलजल गर्नेछ। यसतर्फ सरकारको ध्यान गएको देखिँदैन। सरकारले सूचनामाथि नागरिकको सहज पहुँचलाई सीमित तुल्याउनुभन्दा यसलाई सर्वसुलभ बनाउनतर्फ लाग्नुपर्छ। सरकार सामाजिक सञ्जालमा हुने स्वस्थ बहसबाट तर्सिने होइन, त्यसलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। यसले राज्य र नागरिकबीच स्वस्थ सम्बन्ध स्थापित हुन्छ र लोकतन्त्र प्रवर्द्धनमा पनि फाइदा पुग्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
